Zilla Parishad Elections – महापालिका निवडणुकीनंतर तांत्रिक अडचणींमुळे 31 जानेवारीपूर्वी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका घेणे अशक्य असल्याने या निवडणुकींना मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली. आज ही विनंती मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने ही निवडणूक 15 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्यास आयोगाला परवानगी दिली. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून जास्त नसलेल्या 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकींसाठी 15 फेब्रुवारीपर्यंतची नवी मुदत मिळाली आहे. निवडणूक आयोग आता या निवडणुकांची घोषणा करील. आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या इतर 20 जिल्हा परिषदांबाबत सर्वोच्च न्यायालय 21 जानेवारीच्या सुनावणीत आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारीपूर्वी जिल्हा परिषदसह सर्व स्थानिक निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 246 नगर परिषदा आणि 42 नगर पंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. दुसर्या टप्प्यात 15 फेब्रुवारी रोजी 29 महापालिका निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. या निवडणुका पार पडल्यानंतर 31 जानेवारीपूर्वी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका घ्यायच्या तर निवडणूक आयोगाकडे केवळ 15 दिवस शिल्लक होते. एवढ्या कमी कालावधीत जिल्हा परिषद निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ मागणे एवढा एकच पर्याय निवडणूक आयोगापुढे होता. त्यानुसार आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढीसाठी विनंती अर्ज केला होता. या अर्जावर आज सुनावणी झाली.
या सुनावणीत प्रशासकीय अडचणींमुळे जिल्हा परिषद निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी घेणे शक्य नसल्याचे सांगत आयोगाने आपल्या मर्यादा स्पष्ट केल्या. महापालिका निवडणुकांमुळे ईव्हीएमची टंचाई, आगामी दहावी व बारावीच्या परीक्षा, त्यामुळे कर्मचारीवर्गाची अनुपलब्धता, आरक्षण मर्यादेचे काही ठिकाणी झालेले उल्लंघन, या निवडणुका ग्रामीण भागांशी निगडीत असल्याने त्याची व्याप्ती व त्यासाठी लागणारा वेळ अशा काही अडचणी आयोगाने न्यायालयापुढे मांडत या निवडणुकांसाठी 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी केली. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी पाच दिवसांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेलेली नाही, अशा 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका 15 फेब्रुवारीपर्यंत होणार आहेत. इतर सर्व जिल्हा परिषदांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा 21 जानेवारीला सुनावणी होईल.
——————————————————————————————————————————————————
हे देखील वाचा –
महाराष्ट्रात तीव्र थंडीचा तडाखा! मुंबई, विदर्भ आणि मरा
महाराष्ट्रात तीव्र थंडीचा तडाखा! मुंबई, विदर्भ आणि मराठवाड्यात तापमानात लक्षणीय घट
शिंदे गटाचा मास्टरस्ट्रोक भाजपाला पडला भारी; शिवसेना शिंदे गटाचा सत्ता स्थापनेचा दावा..
