Dawood Ibrahim : अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आणि अनेक अयशस्वी प्रयत्नांनंतर, फरार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील मालमत्तांची अखेर विक्री झाली आहे. केंद्र सरकारने ५ मार्च २०२६ रोजी या मालमत्तांचा लिलाव आयोजित केला होता. गुन्हेगारी कृत्यांशी संबंधित मालमत्तांची विल्हेवाट लावण्याच्या सरकारच्या मोहिमेतील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
आईच्या नावे असलेल्या जमिनी जप्त
हा लिलाव रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील मुंबके गावातील चार शेतजमिनींच्या भूखंडांशी संबंधित होता. या जमिनी दाऊद इब्राहिमची आई अमिना बी यांच्या नावे नोंदणीकृत होत्या. ‘तस्कर आणि परकीय चलन लबाडी (मालमत्ता जप्ती) कायदा’ म्हणजेच साफेमा (SAFEMA) अंतर्गत या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. हा कायदा तस्करी आणि बेकायदेशीर संपत्तीद्वारे मिळवलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला देतो.
लिलावाचा तपशील आणि बोली
या ताज्या लिलावात दोन खरेदीदार समोर आले आहेत. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईस्थित एका व्यक्तीने एक भूखंड आपल्या नावे केला, तर दुसऱ्या एका बोलीदाराने सर्वाधिक किंमत लावून उर्वरित तीन भूखंड खरेदी केले. सुरक्षेच्या कारणास्तव या दोन्ही खरेदीदारांची ओळख अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली नाही. लिलावासाठी या चारही भूखंडांची मूळ किंमत (Reserve Price) काही हजारांपासून ते ९ लाख रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. त्यापैकी एका मुख्य भूखंडाची मूळ किंमत ९.४१ लाख रुपये होती, ज्यासाठी १० लाख रुपयांहून अधिक बोली लावून तो विकला गेला.
अनेक वर्षांचा संघर्ष आणि अडथळे
या मालमत्ता विकण्याचे प्रयत्न २०१७ पासून सुरू होते. २०१७, २०२०, २०२४ आणि २०२५ मध्ये झालेल्या लिलावांना खरेदीदारांकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. अनेकदा कुणीही बोली लावण्यासाठी पुढे येत नसे; अगदी नोव्हेंबर २०२५ च्या प्रयत्नातही एकही बोलीदार फिरकला नव्हता. कुख्यात गुन्हेगाराशी संबंधित असलेल्या या जमिनी खरेदी करण्याबाबत लोकांमध्ये असलेली भीती हे त्यामागचे मुख्य कारण मानले जात होते. यापूर्वी दिल्लीतील वकील अजय श्रीवास्तव आणि अधिवक्ता भूपेंद्र भारद्वाज यांनी दाऊदच्या काही मालमत्ता लिलावात घेतल्या होत्या, ज्यावर त्यांनी धार्मिक विधीही केले होते. मात्र, काही तांत्रिक कारणांमुळे आणि रकमेच्या अभावामुळे काही मालमत्तांचा पुन्हा लिलाव करावा लागला होता.
पुढील कायदेशीर प्रक्रिया
यशस्वी बोलीदारांना लिलावाची संपूर्ण रक्कम एप्रिल २०२६ पर्यंत जमा करावी लागणार आहे. ही रक्कम जमा झाल्यानंतर आणि सक्षम प्राधिकरणाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच, या जमिनींची मालकी कायदेशीररित्या खरेदीदारांकडे हस्तांतरित केली जाईल. गुन्हेगारी विश्वातील काळ्या पैशातून निर्माण केलेली मालमत्ता जप्त करून ती लोकहितासाठी वापरण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा हा विजय असल्याचे मानले जात आहे.
