Devendra Fadnavis on Hindi in Schools | नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (NEP 2020) यावर्षीपासून अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात मराठी व इंग्रजीसोबतच हिंदी भाषा देखील शिकवली जाणार आहे. मात्र, यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे.
राज्यात शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवली जाणार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. आता यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली असून, हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण मध्ये त्रिभाषा सूत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. यानुसार, राज्यात मराठी-इंग्रजीसह हिंदी शिकवली जाणार आहे. मात्र, विरोधकांकडून हिंदीची सक्ती केली जात असल्याची टीका केली जात आहे. या टीकेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, मराठीच्या ऐवजी हिंदी अनिवार्य केलेली नसून मराठी भाषाच अनिवार्य आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तीन भाषा शिकण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे तीन भाषा शिकणे अनिवार्य आहे.
ते पुढे म्हणाले की, तीन भाषांपैकी दोन भाषा भारतीयच असल्या पाहिजेत असा नियम आहे. त्यामुळे दोन भाषांमध्ये एक मराठी अनिवार्य केली आहे. तर दुसरी भाषा म्हणून हिंदी, तमिळ, मल्याळम, गुजराती किंवा इतर कुठलीही घेता येणार आहे.
कोणाला हिंदीशिवाय इतर भाषा शिकायची असेल तर तेही करता येईल. नवीन धोरणात त्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, कमीत कमी 20 विद्यार्थी असतील तर त्यासाठी शिक्षक देता येईल. कमी विद्यार्थी असल्यास ऑनलाईन पद्धतीने ती भाषा शिकावी लागेल. हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असे म्हणणे चुकीचे आहे. महाराष्ट्रात मराठीचीच सक्ती असणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
