Devendra Fadnavis : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा टप्पा सध्या कमालीच्या राजकीय घडामोडींनी गाजत आहे. राज्य सरकारने सभागृहात बहुप्रतीक्षित ‘धर्मांतर विरोधी विधेयक’ सादर केले असून, यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात या विधेयकावर सविस्तर चर्चा सुरू असतानाच, राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत.
मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आणि विरोधकांवर प्रहार-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाचे स्वरूप स्पष्ट करताना सरकारची भूमिका ठामपणे मांडली. हे विधेयक कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून, प्रलोभने, जबरदस्ती किंवा फसवणूक करून होणाऱ्या धर्मांतराला पायबंद घालण्यासाठी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “समाजातील निष्पाप लोकांची फसवणूक थांबवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे,” असे सांगत त्यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत टीका केली. विरोधकांचा या विधेयकाला असलेला विरोध हा केवळ विशिष्ट मतपेढीच्या ‘लांगुलचालनासाठी’ आणि राजकीय स्वार्थासाठी असल्याचा थेट आरोप मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.
अबू आझमी यांचा तीव्र विरोध-
दुसरीकडे, समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी या विधेयकाचा तीव्र निषेध केला आहे. त्यांनी असा दावा केला की, भारतीय संविधानाने प्रत्येक सज्ञान नागरिकाला (१८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला) आपल्या पसंतीचा जीवनसाथी निवडण्याचा आणि आपल्या इच्छेनुसार धर्म स्वीकारण्याचा पूर्ण अधिकार दिला आहे. हे विधेयक संविधानाने दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असून, ते केवळ मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी आणले जात असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. “स्वेच्छेने केलेले धर्मांतर हा गुन्हा ठरू शकत नाही,” असे म्हणत त्यांनी या कायद्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सभागृहातील वातावरण तापले-
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सभागृहात प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी या कायद्याची आवश्यकता अधोरेखित केली, तर विरोधी पक्षांनी हा लोकशाही मूल्यांचा संकोच असल्याचे म्हटले आहे.
राज्य विधिमंडळात ‘धर्मस्वातंत्र्य रक्षण विधेयक’ सादर; बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराला चाप बसणार-
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील विधेयक सभागृहात सादर केले आहे. ‘लव्ह जिहाद’सारख्या घटनांमध्ये होत असलेली वाढ आणि त्या अनुषंगाने होणारे गंभीर आरोप लक्षात घेता, बळजबरीने किंवा फसवणुकीने होणाऱ्या धर्मांतराला प्रतिबंध घालण्यासाठी हा कायदा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण आणि विरोधकांवर प्रहार-
या विधेयकाचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडली. ते म्हणाले की, “हे विधेयक कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरुद्ध नसून, ते खऱ्या अर्थाने ‘धर्मस्वातंत्र्याचे’ रक्षण करणारे आहे. विरोधकांनी जर या विधेयकाचा सखोल अभ्यास केला, तर त्यांच्या लक्षात येईल की यात कोणावरही अन्याय करण्यात आलेला नाही. उलट, धर्मांतराच्या नावाखाली चालणाऱ्या कुप्रथांना आळा घालणे हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे.”
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे नमूद केले की, भारतीय संविधानानुसार प्रत्येकाला स्वतःच्या इच्छेनुसार धर्म स्वीकारण्याचा अधिकार आहे आणि या कायद्यात त्या अधिकाराला बाधा आणलेली नाही. मात्र, धाक दाखवून, प्रलोभने देऊन किंवा फसवणूक करून जर धर्मांतर केले जात असेल, तर अशा प्रवृत्तींना कायद्याचा धाक असणे आवश्यक आहे. विशेषतः तरुण मुलींना फूस लावून पळवून नेणे, त्यांचे धर्मांतर करणे आणि नंतर त्यांना वाऱ्यावर सोडणे अशा अनेक क्लेशदायक घटना समोर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत त्या महिलांच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होतो. या सर्व गुंतागुंतीच्या प्रश्नांची उत्तरे या कायद्याच्या माध्यमातून शोधली गेली आहेत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
इतर राज्यांचा दाखला आणि राजकीय टीका-
“हे विधेयक केवळ महाराष्ट्र राज्यापुरते मर्यादित नाही. तामिळनाडू सारख्या राज्यांमध्येही, जिथे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार नाही, तिथेही असा कायदा अस्तित्वात आहे,” अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. विरोधकांचा या विधेयकाला असलेला विरोध हा वैचारिक नसून केवळ ‘मतांच्या लांगुलचालनासाठी’ चाललेला राजकीय स्टंट आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
अबू आझमी यांचा आक्षेप-
दुसरीकडे, समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी या विधेयकावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. “१८ वर्षे पूर्ण झालेल्या कोणत्याही सज्ञान व्यक्तीला आपल्या पसंतीचा जीवनसाथी निवडण्याचा आणि स्वेच्छेने धर्मांतर करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे.
विधेयक नेमकं काय?
राज्य विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’ विधानसभेत मांडले असून, यामुळे राज्यातील धार्मिक रूपांतरण प्रक्रियेला आता कायदेशीर चौकटीचे नवे स्वरूप प्राप्त होणार आहे. बळजबरीने, भीती दाखवून, प्रलोभनांना बळी पाडून किंवा फसवणुकीच्या मार्गाने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना प्रतिबंध घालणे, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. सभागृहाने हे विधेयक आवाजी मतदानाने पटलावर घेतले असून, सध्या त्यावर विधिमंडळात सखोल चर्चा सुरू आहे.
विधेयकाचा आधार आणि महत्त्वाच्या तरतुदी-
हे विधेयक तयार करताना राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा आधार घेण्यात आला आहे. समाजात घडणाऱ्या धर्मांतराच्या विविध प्रकरणांचा अभ्यास करून या समितीने केलेल्या शिफारसींचा अंतर्भाव या कायद्यात करण्यात आला आहे.
विधेयकातील प्रमुख कायदेशीर तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत-
शिक्षेचे स्वरूप: जर एखादी व्यक्ती कोणावर दबाव टाकून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करताना दोषी आढळली, तर तिला ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड अशा कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
संस्थांवर कठोर कारवाई: विधेयकातील ‘कलम १४’ नुसार, जर एखादी संस्था किंवा संघटना बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रक्रियेत सहभागी असल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्या संस्थेवर बंदी घालण्यासह दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
पूर्वसूचना अनिवार्य: जर एखाद्या व्यक्तीला स्वइच्छेने धर्मांतर करायचे असेल, तर त्याबाबतची रीतसर नोटीस संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांकडे ६० दिवस आधी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेमुळे धर्मांतर हे खरोखरच स्वेच्छेने आहे की दबावाखाली, याची पडताळणी करणे सरकारला शक्य होईल.
मदत करणाऱ्यांवरही होणार कारवाई-
या कायद्याची व्याप्ती केवळ धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीपुरती मर्यादित नसून, अशा बेकायदेशीर कृत्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मदत करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांवरही कठोर कारवाई करण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे. धर्मांतरासाठी अर्थपुरवठा करणे किंवा अशा कारवायांना प्रोत्साहन देणे, हेदेखील या कायद्यानुसार गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य मानले जाईल.
राजकीय वातावरण आणि विरोधकांचा पवित्रा-
विधेयक मांडल्यापासूनच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेदांची धार तीव्र झाली आहे. “हे विधेयक धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी आहे,” असा दावा सत्ताधारी पक्षाकडून केला जात आहे.
