Dharavi Slums : मुंबईतील धारावी हि मुंबईकरांसाठी अत्यंत जिव्हाळयाचा विषय आहे. पण आता याच धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी गणेशनगर आणि मेघवाडी भागातील २४ रहिवाशांना आपली घरे रिकामी करण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या गेल्या आहेत. या नोटीसविरोधात धारावीतील रहिवाशांनी जोरदार आंदोलन सुरू केली आहे. या नोटीसांमुळे धारावीतील घराच्या बदल्यात घर या आश्वासनाचे उल्लंघन केले जात असून नागरिकांना जबरदस्तीने बाहेर काढण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप धारावी बचाव आंदोलन या सर्वपक्षीय समितीने केला आहे.
डीआरपीच्या या दडपशाहीविरोधात आवाज उठवण्यासाठी धारावी बचाव आंदोलन समितीतर्फे आज संध्याकाळी ६ वाजता ९० फूट रोडवर एका जाहीर सभेचे आयोजन देखील करण्यात आले आहे. या सभेच्या माध्यमातून रहिवाशांचा असंतोष आणि प्रकल्पातील अपारदर्शकता समोर आणण्याचा प्रयत्न आंदोलकांचा आहे.
वाद नेमका काय?
गणेशनगर-मेघवाडीसह धारावीतील अनेक भागांमध्ये ८० टक्के रहिवाशांना पुनर्वसनासाठी अपात्र ठरवले जात असल्याची माहिती आहे. मूळ नियमानुसार, १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या झोपडपट्टी धारकच या मोफत घरांसाठी पात्र आहेत. मात्र वरील मजल्यावरील रहिवासी आणि २०११ नंतरचे रहिवासी मोठ्या प्रमाणात अपात्र ठरत असल्याची माहिती आहे. अनेक रहिवाशांना अपात्र ठरवून धारावीतील जागा रिकामी करण्याचा प्रत्यन केला जात आहे. जेणेकरून ही जमीन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या अदानी समूहाच्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला अगदी सहज उपलब्ध केली जाईल.
या नोटीसमध्ये रहिवाशांना आपली घरे रिकामी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यावेळी रहिवाशांनी दिलेल्या वेळेत जागा रिकामी न केल्यास, नियमानुसार बळाचा वापर केला जाईल आणि मग त्यानंतर ती जागा ताब्यात घेतली जाईल, असा कठोर इशाराही देण्यात आल्याचा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाने केला आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पामुळे आम्हाला मोफत घर मिळणार, असे आश्वासन याआधी दिले होते. मात्र, आता घरे न देता,आम्हाला बाहेरचा रास्ता दाखवला जात आहे, असाही आरोप धारावीतील रहिवाशांनी केला आहे.
यावर डीआरपीच्या अधिकाऱ्यांनी अधिक स्पष्टीकरण दिले आहे. या नोटिसा पालिकेच्या पाण्याच्या मोठ्या पाईपलाईनच्या कामासाठी दिल्या गेल्या आहेत. हे केवळ तात्पुरते स्थलांतर असलयाचे हि ते सांगतात. जे रहिवासी पात्र ठरतील आणि ज्यांना तात्पुरते स्थलांतर करावे लागेल, त्यांना दरमहा १८,००० रुपये घरभाडे देखील दिले जाईल आणि त्यांच्याशी योग्य तो करार केला जाईल. रहिवाशांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय आणि योग्य सुनावणीशिवाय अंतिम निर्णय घेतला जाणार नाही, असेही देखील त्यांनी यावेळी म्हटले.
