Doctors Protest : राज्यातील वाढत्या महागाईचा प्रचंड ताण आता मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रुग्णालयांमधील निवासी डॉक्टरांच्या आर्थिक गणितावर पडू लागला आहे. प्रलंबित असलेला वाढीव महागाई भत्ता त्वरित लागू करावा, या मागणीसाठी निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ (MARD) संघटनेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या गुरुवारपर्यंत या संदर्भात अधिकृत परिपत्रक जारी न झाल्यास व्यापक स्तरावर आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने प्रशासनाला दिला आहे.
महागाईच्या झळा आणि प्रशासकीय विलंब
दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमती वाढल्याने निवासी डॉक्टरांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. अनेक महिन्यांपासून वाढीव महागाई भत्त्याची प्रतीक्षा हे डॉक्टर करत आहेत, मात्र पालिकेकडून त्याबाबत केवळ आश्वासने मिळत असल्याचे चित्र आहे. मुंबई महापालिका निवासी डॉक्टर मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. चिन्मय केळकर यांनी या स्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “प्रशासनाने आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. जर गुरुवापर्यंत वाढीव भत्त्याचे शासन आदेश किंवा परिपत्रक निघाले नाही, तर निवासी डॉक्टरांना रस्त्यावर उतरण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही,” असे डॉ. केळकर यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय स्तरावर गाठली दाद
केवळ इशाऱ्यावर न थांबता, मार्डच्या शिष्टमंडळाने उपमहापौर संजय घाडी यांची भेट घेऊन या विषयाचे गांभीर्य त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. महागाई भत्त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये नेमका कोठे आणि का विलंब होत आहे, यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. उपमहापौरांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी ‘मार्ड’ने आपल्या आंदोलनाची तयारी पूर्ण ठेवली आहे.
मुंबईतील पालिका रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांमध्ये संतापाची लाट; प्रलंबित महागाई भत्त्यावरून ‘मार्ड’ आक्रमक-
मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखालील प्रमुख रुग्णालयांमध्ये दिवस-रात्र रुग्णसेवा देणाऱ्या निवासी डॉक्टरांवर आर्थिक ओढाताण सोसण्याची वेळ आली आहे. केईएम (KEM), नायर, सायन आणि कूपर यांसारख्या मोठ्या रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘मार्ड’ (Maharashtra Association of Resident Doctors) संघटनेने महागाई भत्त्याच्या अंमलबजावणीत होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. राज्य शासनाने महागाई भत्ता वाढीबाबतचे आदेश निर्गमित करूनही, पालिकेने अद्याप या डॉक्टरांना त्यांचा हक्क दिलेला नाही.
शासन निर्णय होऊनही पालिकेची टाळाटाळ-
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी वेळोवेळी महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली आहे. यामध्ये १ जुलै २०२४, १ जानेवारी २०२५ आणि १ जुलै २०२५ पासून लागू होणाऱ्या वाढीव भत्त्यांबाबतचे अधिकृत ‘शासन निर्णय’ (GR) राज्य सरकारने यापूर्वीच प्रसिद्ध केले आहेत. नियमानुसार, राज्य शासनाने लागू केलेली ही वाढ पालिका रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांनाही मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप केलेली नाही, ज्यामुळे डॉक्टरांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
आर्थिक कोंडी आणि ‘मार्ड’ची भूमिका-
वाढत्या महागाईच्या काळात डॉक्टरांना जुन्याच दराने वेतन मिळत असल्याने त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. ‘मार्ड’ संघटनेच्या मते, निवासी डॉक्टर हे पालिका आरोग्य व्यवस्थेचा मुख्य आधार आहेत. असे असूनही, त्यांच्या हक्काच्या मानधनासाठी त्यांना प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करावी लागत आहे, ही खेदाची बाब आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे ही वाढ रखडल्याचा आरोप संघटनेने केला असून, यामुळे डॉक्टरांच्या मनोबलावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
पालिका निवासी डॉक्टरांची आर्थिक कोंडी: ३१ टक्क्यांच्या महागाई भत्ता फरकामुळे २१ महिन्यांची थकबाकी प्रलंबित; प्रशासनाकडे तीव्र मागणी-
मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या हजारो निवासी डॉक्टरांच्या आर्थिक समस्यांमध्ये आता मोठी वाढ झाली आहे. राज्य शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या महागाई भत्ता वाढीची अंमलबजावणी पालिकेच्या स्तरावर रखडल्याने, डॉक्टरांना मिळणारे मानधन आणि अधिकृत दर यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. या विलंबाचा परिणाम म्हणून गेल्या पावणेदोन वर्षांपासूनची थकबाकी साचली असून, निवासी डॉक्टरांनी आता आक्रमक पवित्रा घेत महागाई भत्ता तातडीने वाढवून देण्याची मागणी केली आहे.
आकडेवारीतील मोठी तफावत आणि डॉक्टरांचे नुकसान-
सध्याच्या घडीला मुंबई पालिकेच्या निवासी डॉक्टरांना ४४३ टक्के या जुन्या दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. मात्र, राज्य शासनाने मान्य केलेल्या नवीन सुधारित निकषांनुसार, हा दर आता ४७४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. याचाच अर्थ, निवासी डॉक्टरांना मिळणाऱ्या भत्त्यात तब्बल ३१ टक्क्यांचा मोठा फरक निर्माण झाला आहे. महागाईचा आलेख चढता असताना हक्काच्या रकमेपासून वंचित राहावे लागत असल्याने डॉक्टरांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
२१ महिन्यांची थकबाकी प्रलंबित-
केवळ दरातील तफावतच नव्हे, तर ही वाढ लागू करण्यास झालेल्या विलंबामुळे गेल्या २१ महिन्यांपासूनची थकबाकी (Arrears) अद्याप डॉक्टरांना मिळालेली नाही. सुमारे दोन वर्षांच्या या प्रदीर्घ काळामुळे जमा झालेली रक्कम मोठी असून, ती न मिळाल्याने डॉक्टरांच्या वैयक्तिक आर्थिक नियोजनावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. निवासी डॉक्टर हे पालिकेच्या केईएम, सायन, नायर आणि कूपर यांसारख्या रुग्णालयांत २४ तास सेवा देतात, अशा परिस्थितीत त्यांच्या मूलभूत आर्थिक हक्कांकडे होणारे दुर्लक्ष हे अनाकलनीय असल्याचे ‘मार्ड’ संघटनेचे म्हणणे आहे.
आर्थिक ताण आणि रुग्णसेवेवर परिणाम होण्याची भीती-
वाढत्या महागाईमुळे मुंबईसारख्या शहरात राहण्याचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. अशा स्थितीत ३१ टक्क्यांचा फरक आणि २१ महिन्यांची थकबाकी प्रलंबित राहणे, हा निवासी डॉक्टरांवर अन्याय असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. “आम्ही रुग्णसेवेला नेहमीच प्राधान्य देतो, परंतु प्रशासकीय दिरंगाईमुळे आमच्या हक्काचे मानधन अडकून पडणे हे मानसिक आणि आर्थिक ताण देणारे आहे,” असे डॉक्टरांच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले आहे.
प्रशासनाकडे तात्काळ दाद
या आर्थिक तफावतीमुळे निर्माण झालेली थकबाकी त्वरित अदा करावी आणि सुधारित ४७४ टक्के दराने महागाई भत्ता लागू करावा, अशी जोरदार मागणी निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने पालिका प्रशासनाकडे लावून धरली आहे.
निवासी डॉक्टरांच्या महागाई भत्त्याचा पेच: उद्या पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत निर्णायक बैठक; ‘मार्ड’च्या पाठपुराव्याला यश-
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमधील निवासी डॉक्टरांच्या प्रलंबित महागाई भत्ता वाढीचा प्रश्न आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. डॉक्टरांच्या हक्काच्या आर्थिक मागण्यांसाठी ‘मार्ड’ (MARD) संघटनेने केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत, पालिका प्रशासनाने उद्या म्हणजेच ९ एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयावर निवासी डॉक्टरांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा अवलंबून असणार आहे.
प्रशासकीय स्तरावर व्यापक पत्रव्यवहार-
६ एप्रिल २०२६ रोजी मार्ड संघटनेच्या वतीने महानगरपालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे), महानगर उपायुक्त, आरोग्य संचालक आणि सर्व प्रमुख पालिका रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांना एक सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. या पत्रामध्ये राज्य शासनाच्या आदेशानुसार देय असलेली महागाई भत्ता वाढ आणि गेल्या २१ महिन्यांपासून थकलेली रक्कम यांबाबत सविस्तर तांत्रिक माहिती देण्यात आली आहे. निवासी डॉक्टरांच्या आर्थिक हितासाठी संघटनेने हा विषय प्रशासनाच्या सर्वोच्च पातळीवर लावून धरला आहे.
प्रत्यक्ष चर्चा आणि पाठपुरावा-
केवळ पत्राद्वारे मागणी न थांबवता, मार्डच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या विषयाचे गांभीर्य विषद केले. या प्रतिनिधी मंडळात संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. चिन्मय केळकर, उपाध्यक्ष डॉ. दिग्विजय जाधव, सचिव डॉ. अमर आगमे, डॉ. कौस्तुभ कोकिळ आणि डॉ. शुभम सोलंकी यांचा समावेश होता. ३१ टक्क्यांचा फरक आणि त्यामुळे डॉक्टरांवर येणारा आर्थिक ताण यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. डॉक्टरांच्या या संकटाची दखल घेत उपायुक्तांनी तत्काळ ९ एप्रिलच्या बैठकीचे नियोजन केले.
उद्याच्या बैठकीकडे डॉक्टरांचे लक्ष-
९ एप्रिल रोजी दुपारच्या सत्रात होणारी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. पालिका प्रशासन ३१ टक्क्यांच्या या फरकावर आणि थकबाकीच्या वाटपावर नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे मुंबईतील हजारो निवासी डॉक्टरांचे लक्ष लागले आहे. “आम्ही प्रशासनाला सहकार्य करण्यास तयार आहोत, परंतु डॉक्टरांच्या हक्काच्या मानधनाबाबत आता अधिक विलंब सहन केला जाणार नाही,” अशी भूमिका मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
निवासी डॉक्टरांच्या महागाई भत्त्याचा तिढा सुटणार? २१ महिन्यांच्या संघर्षांनंतर उद्या ‘अधिष्ठात्यांच्या’ बैठकीत होणार अंतिम फैसला-
बृहन्मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयांच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या प्रलंबित महागाई भत्त्याचा प्रश्न आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. गेल्या २१ महिन्यांपासून थकलेली हक्काची रक्कम आणि ३१ टक्क्यांचा फरक मिळवण्यासाठी ‘मार्ड’ (MARD) संघटनेने जो लढा दिला, त्याला आता प्रशासकीय स्तरावर वेग आला आहे. या प्रकरणावर अंतिम मोहोर उमटवण्यासाठी उद्या, ९ एप्रिल रोजी पालिकेच्या सर्व प्रमुख रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांची (Deans) एक विशेष बैठक बोलावण्यात आली असून, यामध्येच डॉक्टरांच्या आर्थिक भवितव्याचा निर्णय होणार आहे.
जुलै २०२५ पासून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा-
निवासी डॉक्टरांच्या या आर्थिक मागणीचा इतिहास पाहिला, तर ‘मार्ड’ संघटना जुलै २०२५ पासून प्रशासकीय स्तरावर सातत्याने संघर्ष करत आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात डॉक्टरांना मिळणारे मानधन अपुरे पडत असल्याने, संघटनेने वारंवार पत्रव्यवहार, वैयक्तिक भेटी आणि विविध स्तरावरील बैठकांच्या माध्यमातून हा विषय लावून धरला. अनेक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी वेळोवेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, आता हा प्रश्न निकाली काढण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे.
उपायुक्तांचे निर्देश आणि अधिष्ठात्यांची भूमिका-
मुंबई महानगरपालिकेचे उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्याशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर, त्यांनी हा विषय सर्व अधिष्ठात्यांच्या संयुक्त बैठकीत मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या बैठकीत तांत्रिक बाजू तपासून आणि आर्थिक तरतुदींचा आढावा घेऊन अंतिम निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाण्याची शक्यता आहे. केईएम, नायर, सायन आणि कूपर यांसारख्या प्रमुख रुग्णालयांचे अधिष्ठाता या बैठकीत सहभागी होणार असल्याने, या निर्णयाला प्रशासकीय वजन प्राप्त झाले आहे.
आंदोलन की तोडगा? निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष-
एकिकडे ‘मार्ड’ने गुरुवारपर्यंत (९ एप्रिल) परिपत्रक जारी न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे, तर दुसरीकडे प्रशासनाने त्याच दिवशी बैठक बोलावून संवाद साधण्याचे संकेत दिले आहेत. जर उद्याच्या बैठकीत ४७४ टक्क्यांच्या सुधारित दराने महागाई भत्ता लागू करण्याचा आणि प्रलंबित थकबाकी देण्याचा निर्णय झाला, तरच निवासी डॉक्टरांचे नियोजित आंदोलन टळू शकेल.
निवासी डॉक्टरांच्या संयमाचा अंत: ‘तातडीने निर्णय घ्या, अन्यथा तीव्र संघर्ष’; पालिका प्रशासनाला ‘मार्ड’चा अखेरचा इशारा-
मुंबईच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानले जाणारे निवासी डॉक्टर सध्या तीव्र असंतोषाच्या लाटेत आहेत. दिवस-रात्र अखंड सेवा बजावूनही, शासनमान्य महागाई भत्त्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याने ‘मार्ड’ (MARD) संघटनेने आता प्रशासनाला ‘आरपार’चा इशारा दिला आहे. “आम्ही आतापर्यंत संयम राखला, मात्र आमच्या न्याय्य हक्कांकडे होणारे दुर्लक्ष आता सहन केले जाणार नाही,” अशा शब्दांत संघटनेने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
अखंड सेवा आणि आर्थिक उपेक्षा-
मुंबई महानगरपालिकेच्या केईएम, सायन, नायर आणि कूपर यांसारख्या रुग्णालयांमध्ये निवासी डॉक्टर कोणत्याही सुट्टीशिवाय रुग्णसेवा देत असतात. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या या डॉक्टरांना राज्य शासनाने मंजूर केलेली महागाई भत्ता वाढ अद्याप मिळालेली नाही. गेल्या २१ महिन्यांपासूनची थकबाकी आणि ३१ टक्क्यांचा फरक प्रलंबित असल्याने डॉक्टरांमध्ये नैराश्याची भावना पसरली आहे.
