Donald Trump : आखाती युद्धानंतर होर्मुज सामुद्रधुनीतून तेलवाहतूक बंद असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील मोठ्या तेल कंपन्यांनी आज ट्रम्प प्रशासनाला गंभीर इशारा दिला की, युद्ध लांबून या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गात अडथळे कायम राहिल्यास जागतिक इंधन संकट आणखी तीव्र होऊ शकते. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण होऊन तेलाचे भाव अवाच्या सव्वा वाढू शकतात. त्यामुळे युद्ध लांबवू नका. एका बाजूला, तेल कंपन्यांनी हा इशारा दिला असतानाच दुसरीकडे मित्रदेशांनी अमेरिकेच्या विनंतीनुसार होर्मुज सामुद्रधुनीचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्या युद्धनौका पाठवण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने अमेरिका संतापली आहे. होर्मुजच्या बाबतीत मदत न केल्यास तुमचे भवितव्य अंधकारमय करू, असा थेट इशाराच अमेरिकेने ब्रिटन, फ्रान्स, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासह चीनला दिला आहे.
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाच्या सतराव्या दिवशी तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलर्सच्या वर गेल्या असताना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे निवासस्थान व्हाईट हाऊसमध्ये अमेरिकेचे ऊर्जामंत्री क्रिस राईट व अंतर्गत मंत्री डग बर्गम यांच्यासोबत एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन आणि कोनोकोफिलिप्स या तेल कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत या अधिकार्यांनी जागतिक ऊर्जा बाजारातील वाढत्या अस्थिरतेबद्दल चिंता व्यक्त केली. या कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, होर्मुज सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांचा परिणाम फक्त कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावरच नाही, तर रिफाईंड उत्पादनांच्या उपलब्धतेवरही होऊ शकतो. एक्सॉनचे सीईओ डॅरेन वुड्स यांनी सांगितले की, सट्टेबाजांनी अचानक किमती वाढवल्या तर त्या सध्याच्या उच्च पातळीपेक्षाही वाढू शकतात. त्यामुळे बाजारात रिफाईंड उत्पादनांची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याची क्षमता मर्यादित आहे. त्यामुळे होर्मुज सामुद्रधुनीमुळे अडकलेल्या दररोज सुमारे 90 लाख ते 1 कोटी बॅरल तेलाच्या पुरवठ्याची भरपाई करणे शक्य होणार नाही.
दरम्यान, आखाती युद्ध सुरू झाल्यानंतर इराणने अमेरिकेला धडा शिकवण्यासाठी होर्मुज सामुद्रधुनीतील होणार्या तेल वाहतुकीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे या मार्गाने प्रवास करणार्या जहाजांवर इराण हल्ले करत असल्याने त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी अमेरिकेने नाटो संघटनेतील सदस्यांसह काही मित्रदेशांना आपल्या युद्धनौका होर्मुजमध्ये पाठवण्याचे आवाहन केले होते. अमेरिकेने फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि चीन या सात देशांकडे मदतीचे साकडे घातले होते. मात्र ब्रिटन, फ्रान्स, जपान-ऑस्ट्रेलिया या देशांनी होर्मुज सामुद्रधुनीत युद्धनौका पाठवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कियर स्टार्मर यांनी होर्मुज सामुद्रधुनी तेलवाहतुकीसाठी लवकर खुली करण्याची गरज व्यक्त केली असली तरी ब्रिटिश नौदल तिथे पाठवण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. ब्रिटन स्वतःला कोणत्याही मोठ्या संघर्षात ओढले जाऊ देणार नाही. मात्र, या प्रदेशात पुन्हा सुरक्षा व स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि या समस्येच्या त्वरित निराकरणासाठी आपले प्रयत्न सातत्याने सुरू ठेवेल, असे ब्रिटनने म्हटले आहे. ब्रिटनने अमेरिकेला आपल्या भूमीवरून हल्ले करण्यास परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे दोन्ही देशातील संबंध आधीच बिघडले आहेत. तर फ्रान्सच्या मंत्री कॅथरिन वॉट्रिन यांनी स्पष्टच म्हटले की, होर्मुजमध्ये फ्रान्सच्या युद्धनौका पाठवण्याचा प्रश्नच नाही.
जपान आपले सुमारे 90 टक्के कच्चे तेल आणि 11 टक्के एलएनजी या मार्गाने आयात करतो. तर ऑस्ट्रेलियाच्या कच्च्या तेलापैकी 40 ते 60 टक्के तेल या मार्गाने येते. होर्मुजमध्ये युद्धनौका पाठवण्याबद्दल जपानच्या पंतप्रधान साना ताकाइची यांनी संसदेत सांगितले की, सध्या होर्मुज सामुद्रधुनीतून जाणार्या तेल टँकरांच्या सुरक्षेसाठी नौदल पाठवण्याचा जपानचा कोणताही विचार नाही. जपान स्वतःहून काय करू शकतो आणि कायदेशीर चौकटीत काय शक्य आहे ते आम्ही पाहत आहोत. तर ऑस्ट्रेलियाच्या वाहतूक मंत्री कॅथरीन किंग यांनीही म्हटले की, ऑस्ट्रेलिया सध्या संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) ला मदत करण्यासाठी विमाने पुरवत आहेत. कारण तिथे मोठ्या संख्येने ऑस्ट्रेलियन नागरिक आहेत. परंतु आम्ही होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत कोणतेही जहाज पाठवणार नाही.
मित्रदेशांच्या नकारानंतर संतापलेल्या ट्रम्प यांनी थेट इशाराच दिला की, मित्र राष्ट्रांनी जर होर्मुजच्या सामुद्रधुनीचे इराणपासून संरक्षण करण्यास मदत केली नाही, तर नाटोचे भविष्य अंधकारमय होऊ शकते. आमच्याकडे नाटो नावाची एक व्यवस्था आहे. आम्ही त्यांच्याबाबतीत खूप उदार आहोत. आम्हाला युक्रेनच्या बाबतीत त्यांना मदत करण्याची गरज नव्हती. युक्रेन हजारो मैल दूर आहे, तरीही आम्ही त्यांना मदत केली. आता ते आम्हाला मदत करतील का ते आम्हाला पाहावे लागेल. अमेरिका आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या बाजूने उभे राहते. परंतु मित्रदेश अमेरिकेच्या बाजूने उभे राहणे आवश्यक नाही. आम्ही ब्रिटनला युद्धात सहभागी होण्यास सांगितले, तेव्हा ते तयार नव्हते. अमेरिकेने इराणच्या क्षमता मोठ्या प्रमाणात नष्ट केल्यानंतर ब्रिटनने दोन जहाजे पाठवण्याची तयारी दाखवली. पण आम्हाला विजयापूर्वी या जहाजांची गरज होती, विजयानंतर नाही. मी खूप पूर्वीपासून म्हणतो आहे की, नाटो ही एकतर्फी व्यवस्था आहे. आमची अशी अपेक्षा आहे की, या मार्गाने तेल मिळवणार्या देशांनी त्याचे संरक्षण करण्यास आम्हाला मदत करावी. चीननेही आम्हाला मदत करायला हवी. कारण चीनला त्याच्या 90 टक्के तेलाचा पुरवठा या सामुद्रधुनीतून होतो. या महिन्याच्या अखेरीस बीजिंगमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत होणार्या माझ्या नियोजित बैठकीपूर्वी चीनने सामुद्रधुनी मोकळी करण्यासाठी मदत करावी. चीनने होर्मुजसाठी मदत केली नाही तर मला माझा नियोजित चीन दौरा पुढे ढकलावा लागू शकतो.
जयशंकर यांच्या बेल्जियम
भेटीत जागतिक नेत्यांशी चर्चा
भारताचे परराष्ट्र मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर काल बेल्जियम येथे पोहोचले. ते ब्रुसेल्स येथे युरोपियन युनियनच्या 27 सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत. आखातात सुरू झालेल्या युद्धानंतरचा हा त्यांचा पहिलाच परदेश दौरा आहे. या दोर्याबद्दल परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र व सुरक्षा धोरण प्रमुख काजा कल्लास यांच्या निमंत्रणावरून जयशंकर ब्रुसेल्स येथे होत असलेल्या युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र व्यवहार परिषदेच्या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. या दोन दिवसांच्या दौर्यात ते युरोपियन युनियनच्या नेतृत्वासोबत तसेच बेल्जियम आणि इतर सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी स्वतंत्र बैठकाही घेणार आहेत. जानेवारीमध्ये झालेल्या भारत-युरोपियन युनियन शिखर परिषदेनंतर हा दौरा होत आहे. त्या परिषदेत दोन्ही बाजूंनी मुक्त व्यापार करार बाबतची चर्चा पूर्ण केली होती. या भेटीद्वारे भारत आणि युरोपियन युनियनमधील धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. ब्रुसेल्सला रवाना होण्यापूर्वी जयशंकर यांनी युएईचे परराष्ट्र मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नाह्यान आणि सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री फैसल बिन फरहान यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली. या चर्चेत पश्चिम आशियातील संघर्षाशी संबंधित ताज्या घडामोडींवर चर्चा झाली. पश्चिम आशियात 1 कोटी भारतीय राहत असून यापैकी जवळपास 80 लाख भारतीय सौदी अरेबिया आणि यूएईमध्ये राहतात.
खर्गचा सूड! दुबईवर हल्ला
अमेरिकेने इराणच्या खर्ग बेटावर हल्ला करून तेलसाठे उद्ध्वस्त केल्यावर चवताळलेल्या इराणने आपल्या शेजारील अमेरिकेच्या मित्रदेशांवर हल्ला करण्याचा इशारा दिला होता. आज इराणने खर्गचा सूड उगवण्यासाठी दुबईवर हल्ले केले. इराणने आधी दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लक्ष्य केले. विमानतळावर केलेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे इंधन टाकीजवळ आग लागली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, प्रवाशांची आणि कर्मचार्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून विमानतळावरील उड्डाणे तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. काही विमाने इतरत्र वळवण्यात आली. एअर इंडियाने या हल्ल्यानंतर आपली विमाने रद्द केली. या हल्ल्यानंतर यूएईमधील फुजैराह तेल क्षेत्रातही इराणने ड्रोन हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर तिथे आग भडकली. त्यानंतर तेल भरण्याचे काम थांबवण्यात आले. आखाती युद्ध सुरू झाल्यापासून इराण दुबईवर सातत्याने हल्ले करत असून, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र अशी ओळख असलेल्या दुबईचे शक्य तितके नुकसान करण्याचा इराणने चंग बांधला आहे.
