Eknath Khadse Bhonsri Plot Scam : भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणात माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने दोषारोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती खडसे यांच्याकडून करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही मागणी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावत कोणतीही अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात याचिकेतील विलंबाकडे विशेष लक्ष वेधले. दोषारोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी याचिका दाखल करण्यात उशीर झाल्याचे नमूद करत, अशा परिस्थितीत हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे विशेष न्यायालयाच्या कार्यवाहीस अडथळा आणण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
या निर्णयानंतर आता येत्या १६ जानेवारी रोजी विशेष न्यायालयात एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे तसेच जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरोधात औपचारिकरित्या आरोप निश्चित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरोप निश्चित झाल्यानंतर या प्रकरणाच्या सुनावणीला वेग येण्याची शक्यता असून, खडसे यांच्यासाठी ही बाब कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाची ठरणार आहे.
भोसरी येथील एमआयडीसी परिसरातील कथित भूखंड घोटाळा प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. या प्रकरणात माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. प्रकरणात आर्थिक आणि प्रशासनिक नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यामुळे या प्रकरणाचे महत्व फक्त कायदेशीरच नव्हे तर राजकीय दृष्टिकोनातूनही अधोरेखित झाले आहे.
या प्रकरणातील प्रमुख टप्पा म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. पी. जाधव यांच्या विशेष न्यायालयाने तिघांनाही जामीन मंजूर केला होता. जामीन मिळाल्यानंतरही न्यायालयीन प्रक्रिया राबत होती, मात्र खडसे कुटुंब आणि संबंधित पक्षकारांनी आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडण्याचे काम सुरू ठेवले होते. या काळात प्रकरणाची तपासणी, पुरावे संकलन आणि साक्षीदारांचे दाखले घेतले जात राहिले.
सद्यस्थितीत प्रकरण आरोप निश्चितीच्या टप्प्यावर पोहोचले असून, विशेष न्यायालयाने दोषारोप निश्चितीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी खडसे यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र न्यायालयाने या याचिकेचा विचार करून कोणतीही अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत औपचारिकरित्या आरोप निश्चित होण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, या प्रकरणाचा कायदेशीर आढावा लवकरच घेण्यात येईल.
भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, या प्रकरणात उल्लेखनीय आर्थिक व्यवहार २०१६ साली झाला होता. त्या वेळी एकनाथ खडसे महसूलमंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्या काळात भोसरी एमआयडीसी परिसरातील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील सुमारे ३ एकर क्षेत्रफळ असलेला भूखंड खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावावर खरेदी करण्यात आला होता.
या भूखंड खरेदीसाठी मूळ मालक अब्बास उकानी यांना ३ कोटी ७५ लाख रुपये देण्यात आले होते. व्यवहाराची नोंद पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात रीतसर करण्यात आली होती. तसेच, स्टँप ड्युटीच्या स्वरूपात १ कोटी ३७ लाख रुपये भरल्याची माहिती देखील अधिकृत नोंदीत नोंदविण्यात आली आहे.
प्रकरणात या आर्थिक व्यवहाराच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित आहेत. विरोधक आणि तपास यंत्रणांनी व्यवहारातील काही तांत्रिक बाजूंचा तपास सुरू केला आहे, ज्यामध्ये खरेदी प्रक्रियेची वैधता, निधीचा प्रवाह आणि कागदपत्रांची सहीबद्धता यांचा समावेश आहे. यामुळे या प्रकरणाची गुंतागुंत वाढली असून, न्यायालयीन प्रक्रियेत या तपासण्या महत्त्वाचा भाग ठरत आहेत.
भोसरी एमआयडीसी भूखंड खरेदी प्रकरण सध्या न्यायालयीन वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू बनले आहे. या प्रकरणात आरोप असा आहे की, २०१६ साली एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावावर खरेदी केलेल्या भूखंडाची किंमत त्या काळातील बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत कमी ठेवण्यात आली होती. संबंधित भूखंडाची बाजारभावानुसार किंमत सुमारे ४० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात होते, मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात हा भूखंड फक्त ३ कोटी ७५ लाख रुपयांना खरेदी केला गेला.
या प्रकरणात मुख्य आरोप म्हणजे महसूलमंत्री पदाचा गैरवापर करून हा व्यवहार केला गेला, ज्यामुळे राज्याला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले असल्याचा आरोप करीत प्रशासनाने तातडीने तपास सुरू केला. आर्थिक अनियमितता आणि उच्चपदाचा गैरफायदा घेतल्याच्या आरोपामुळे प्रकरणाची गंभीरता वाढली असून, खडसे कुटुंबाच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत.
तपास प्रक्रियेत, व्यवहाराच्या कागदपत्रांचा, भाडेकराराचा, नोंदींचा आणि स्टँप ड्युटी भरण्याचा सखोल अभ्यास करण्यात येत आहे. याशिवाय, भूखंडाची खरेदी व नोंदणी प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर नियमांचे उल्लंघन झाले की नाही, यावर देखील लक्ष देण्यात आले आहे. तपासक आणि न्यायालय या व्यवहारातील आर्थिक आणि प्रशासनिक बाबींचा सखोल आढावा घेत आहेत.
या भूखंडाचा सातबारा उतार एमआयडीसीच्या नावावर असल्याचे दाखवणारी नोंद शासनाच्या नोंदीत आढळून आली आहे. या बाबीमुळे असा संशय व्यक्त केला जात आहे की, पदाचा प्रभाव वापरून सरकारी नोंदीत बदल घडवून आणल्याचा प्रयत्न झाला असावा.
या संपूर्ण व्यवहाराविरोधात पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी ३० मे २०१६ रोजी बंड गार्डन पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. गावंडे यांनी आपल्या तक्रारीत सांगितले की, भूखंड खरेदी प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले असून, व्यवहारामध्ये सरकारी नोंदीत बदल केला गेला आहे. या तक्रारीनंतर स्थानिक पोलीस प्रशासनाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी सुरू केली.
तपासात व्यवहाराच्या प्रत्येक टप्प्यावर सखोल पाहणी केली जात आहे. त्यात भूखंडाची खरेदी प्रक्रिया, नोंदींची वैधता, स्टँप ड्युटीची योग्य नोंद, तसेच शासनाच्या नियमांचे पालन झाले की नाही, यांचा समावेश आहे. तसेच, या प्रकरणात खडसे कुटुंबाच्या राजकीय प्रभावाचा गैरफायदा घेतल्याचा मुद्दाही तपासण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणात चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने प्रकरणाची सखोल तपासणी करून अहवाल सादर केला. अहवालात खडसे कुटुंबीयांवरील आरोप अधिक ठोस स्वरूपात मांडले गेले, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकली आणि आरोप निश्चितीसाठी मार्ग सुकर झाला.
दरम्यान, एकनाथ खडसे यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता की, या प्रकरणात आरोप निश्चितीवर तात्पुरती स्थगिती मिळावी. त्यांनी या याचिकेत विलंब झाल्याचे कारण पुढे ठेवून न्यायालयाकडून काही दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिकेचा अभ्यास करून कोणतीही अंतरिम स्थगिती न देता स्पष्ट नकार दिला. न्यायालयाने ठामपणे म्हटले की, प्रकरणाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत विलंबामुळे कोणत्याही आरोपीस तात्पुरता दिलासा देणे शक्य नाही.
या निर्णयामुळे खडसे कुटुंबीयांसमोरील आरोप निश्चित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, १६ जानेवारी रोजी या प्रकरणात आरोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. हा न्यायालयीन टप्पा खडसे कुटुंबाच्या कायदेशीर अडचणींमध्ये महत्त्वाचा मोड आणू शकतो.
न्यायालयाने खडसेंनी मागितलेली आरोप निश्चितीवर तात्पुरती स्थगिती नाकारली, ज्यामुळे आता १६ जानेवारी रोजी विशेष न्यायालयात प्रत्यक्ष आरोप निश्चिती होण्याची शक्यता प्रबळ झाली आहे. या टप्प्यानंतर खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांना न्यायालयात थेट आरोपांना सामोरे जावे लागणार आहे.
राजकीय वर्तुळात अनेक वर्षांपासून सक्रिय असलेल्या खडसे यांच्यासाठी हा प्रसंग पुन्हा एकदा गंभीर अडचणी निर्माण करणारा ठरतो आहे. गेल्या काळात राजकीय उतार-चढाव आणि विविध न्यायालयीन प्रकरणांमुळे त्यांचे राजकीय भवितव्य सतत चर्चेत राहिले आहे. आता या प्रकरणाच्या पुढील टप्प्यामुळे त्यांच्या राजकीय स्थितीवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे देखील वाचा – अमित शाह भेटीनंतर मुंडेंच्या राजकीय हालचालींना वेग; बीडमध्ये राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे
