Election commission- मतदार यादीतील दुबार नावांबाबत राज्यातील प्रमुख विरोधी राजकीय पक्षांनी 1 नोव्हेंबरला मोर्चा आयोजित केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग(Election commission) जागे झाले आहे. पण दुबार नावांचे काय करायचे याचे उत्तरच त्यांच्याकडे नाही. मतदार यादीत असलेली दुबार नावे आम्ही काढू शकत नाही. या मतदारांकडून आम्ही फक्त दोनदा मतदान करणार नसल्याचे हमीपत्र घेणार आहोत, असे उत्तर आयोगाने दिले.
दुबार नावे असलेल्या मतदारांच्या नावासमोर दोन तार्‍यांचे (डबल स्टार) चिन्ह असेल आणि या माध्यमातून या मतदारांना दोन वा त्याहून अधिक वेळा मतदान करण्यापासून रोखले जाईल, असा हास्यास्पद युक्‍तिवाद आयोगातर्फे केला जात आहे. दुबार मतदारांची नावे वगळण्याऐवजी केवळ संबंधित मतदारांकडून दोनदा मतदान करणार नाही असे हमीपत्र घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या एका आदेशात दिले आहेत. विशेष म्हणजे मी अन्यत्र कुठेही मतदान केलेले नाही असे हमीपत्र दिले की, त्या मतदाराला दुबार मतदार असल्याने दुसर्‍या ठिकाणी मतदान करता येणार आहे. कारण त्यांचे नाव मतदार यादीत दोनदा असणार आहे. हमीपत्राला काही
महत्त्वच नाही. एकाच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मतदार यादीत एकाच ठिकाणी दोन वा त्याहून अधिक वेळा नाव असलेल्या मतदारांना एखाद्या वेळेस रोखताही येईल. मात्र वेगवेगळ्या गावात वा शहरात मतदार याद्यांमध्ये दोनदा नाव असलेल्या व्यक्तीला अनेकदा मतदान करण्यापासून कसे रोखणार? जिल्हा परिषद वा ग्रामपंचायतीला आपल्या गावी जाऊन मतदान करणार्‍या व नंतर शहरात येऊन नगरपालिका वा महानगरपालिका यांच्यासाठी मतदान करणार्‍या दुबार मतदारांना पायबंद घालताच येणार नाही. यावर कोणतेही ठोस उत्तर आयोगाकडे नसल्याचे आयोगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
एकाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार यादीत दोनदा नाव असलेल्या मतदारांना एकाहून अधिक वेळा मतदान करण्यापासून रोखण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने दिशानिर्देश दिले आहेत. महानगरपालिका वा नगरपालिकांच्या हद्दीबाहेर या शहरांना लागून असलेल्या गावांच्या मतदार यादीतही संबंधित शहरांमधील मतदार आहेत का, याची घरोघरी जाऊन खातरजमा करण्याचे आदेश संबंधित स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी दै. ‘नवाकाळ’शी बोलताना सांगितले. मात्र दूरवरील गावात वा शहरात मतदार यादीत नाव असेल आणि दोन्ही ठिकाणी मतदान केले तर शोध कसा लागणार आहे?
मतदार याद्या स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही नागरिकाला वा राजकीय पक्षांना त्या ऑनलाईन मोफत बघता येतील. मात्र मतदार यादीचे वा यादीतील काही भागांचे प्रिंट आऊट हवे असतील तर त्यांना प्रति पृष्ठ दोन रुपये देऊन ते घेता येतील. यासंदर्भात 15 दिवसांपूर्वीच सूचना जारी करण्यात आल्याचेही काकाणी यांनी सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रारुप अथवा अंतिम मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असे चिन्ह नमूद करण्यात येईल. या संभाव्य दुबार मतदारांबाबत स्थानिकरित्या तपासणी करून ती खरोखरच एकाच व्यक्तीची आहे किंवा वेगळ्या व्यक्तींची आहे, याबाबत तपासणी/खात्री केली जाईल. मतदाराचे नाव, लिंग, पत्ता व छायाचित्र याची प्राथमिक तपासणीनंतर त्यात साम्य आढळून आल्यास त्या मतदाराकडून तो नेमका कोणत्या प्रभागातील, जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातील/पंचायत समितीच्या गणातील मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे, याबाबत विहित नमुन्यात अर्ज घेतला जाईल. अशा मतदारास उर्वरित कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान करता येणार नाही. संभाव्य दुबार नाव असलेल्या मतदाराकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास संबंधित मतदार मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी आल्यास त्या मतदाराकडून त्याचे नाव असलेल्या इतर कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान केले नसल्याबाबत विहित नमुन्यातील हमीपत्र लिहून घेण्यात येईल, असे आयोगाने म्हटले आहे.
विधानसभेतील मतदार याद्यांतील घोळ उघडकीस आणून राजकीय पक्षाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांनुसार हीच यादी राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी वापरली जाणार आहे. याबाबत खुलासा करताना राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभा मतदारसंघाची मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांसाठी जशीच्या तशी वापरली जाते. तिचे केवळ महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकासाठी प्रभागनिहाय, तसेच जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग आणि पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय विभाजित केली जाते. या मतदार याद्यांचे विभाजन करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या मूळ यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात.
