Election Commission : महाराष्ट्रात सध्या महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांची जोरदार चर्चा पाहायला मिळतआहे. याच निवडणुकांच्या पार्शवभूमीवर भारतातील निवडणूकप्रक्रियेवर आता वारंवार शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. यामुळे राज्यासह देशात याचे परिणाम उमटताना दिसत आहे. आणि ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. स्वायत्त निवडणूक आयोग (Autonomous Election Commission) हे आपल्या लोकशाहीचे एक अत्यंत महत्वाचे घटक मानले जाते. पण आता याच आयोगाच्या कामकाजावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असेल, तर त्यात सुधारणा होणे अत्यंत महत्वाचे. महाराष्ट्रात मात्र या गोष्टीचे मोठे पडसाद उमटतानासुद्धा दिसत आहेत. या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील जवळजवळ सर्व विरोधी पक्ष या एकत्र आल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रात या घडीला सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न जो सध्या केंद्रस्थनी आहे तो म्हणजे मतदारयाद्यांतील घोळ. खरे तर याआधीच लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर अनेकदा आक्षेप घेतले आहेत. परंतु त्यांनी केलेल्या आरोपांबाबत अद्यापही शहानिशा झालेली नाही.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदारांच्या संख्येत झालेल्या वाढीवर राहुल गांधी यांनी बोट उचले होते. त्यानंतर राज्यात या बाबत अनेक हालचाली सुद्धा वाढून आल्या अनेक वृत्तांच्या मते राहुल गांधी यांच्या आरोपांनंतर आयोगाकडून करण्यात आलेली सारवासारव हि न पटणारी होती. आणि याच बाबी राज्याचा संशय वाढवणाऱ्या होत्या. त्यामुळे सुधारणेचा मुद्दा बाजूलाच झाला आणि त्यानंतर फक्त आरोप- प्रत्यारोपच होत राहिले.
खरेतर राजकीय पक्ष आणि मतदार यांच्यातील सगळ्यात महत्वाचा आणि विश्वसू दुवा म्हणून निवडणूक आयोगाकडे पाहायला जात. त्यामुळे एकंदरीत या निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे. सामान्य जनतेमध्ये या बाबत बरच संभ्रम असल्याचं देखील दिसून आलं. आयोगाने हा संभ्रम दूर करणे गरजेचे. आयोगाने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांनाही विश्वासात घ्यायला हवे होते. याद्यांमधील मतदारांची दुबार नावे, एकाच पत्त्यावरील शेकडो मतदार, अस्तित्वात नसलेल्या घरांतील मतदारांची नोंद, मतदारांच्या वयाच्या तपशीलातील दोष या बाबी खरेतर विधानसभा निवडणुकीपासूनच चर्चेत होत्या. तेव्हाच हा विषय घेऊन त्याचा पाठपुरावा का नाही केला गेला असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.
परंतु त्यावेळी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना केवळ एक पत्र सादर करून हा विषय अर्ध्यातच सोडून दिला होता. अर्थातच हि विरोधकांची मोठी चूक होती. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आयोगाने तटस्थ भूमिका घेत सुधारणांकडे लक्ष द्यायला हवे असे जनतेला वाटते.
परंतु या सगळ्यावर तोडगा काढण्यासाठी निवडणूक आयोगालाच पुढाकार घ्यावा लागेल. देशाच्या पातळीवर जसे अडथळे येतात, तसेच राज्यातही अनेक अडथळे येतात. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात विरोधकांची एकी वाढली आहे. हा संशय असाच राहू देणे कोणालाच परवडणारे नाही.
त्यामुळेच लवकरात लवकर निवडणूक आयोगाने सुधारणा मोहीम हाती घ्यायला हवी अशी प्रतिक्रिया आता जनतेमधून उमडू लागली आहे. जेवढा पारदर्शक कारभार असेल, तेवढीच विश्वासार्हता देखील वाढेल. त्यामुळेच आता निवडणूक आयोगाने विश्वासार्हता पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी तातडीने यासंदर्भांत पावले उचलणे आवश्य आहेत. शिवाय यावर निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी आगामी काळात कसा मार्ग काढणार हे पाहणे सुद्धा महत्वाचे ठरणार आहे.
हे देखील वाचा –
Bhiwandi Fire : भिवंडीत पुन्हा एकदा अग्नितांडव; कपड्यच्या गोदामाला भीषण आग..
