Municipal Election 2026 : राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठीचा प्रचार थांबला असून आता सर्वांचे लक्ष 15 जानेवारीच्या मतदानाकडे लागले आहे. मात्र, या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राज्यभरातील 60 पेक्षा जास्त उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्याने मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
विरोधकांनी या निवडींमागे सत्ताधाऱ्यांचा दबाव आणि आमिषांचा वापर झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने आता या प्रकरणाची दखल घेत सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवडणूक आयुक्तांचा महत्त्वाचा निर्णय
निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मुंबईत पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, ज्या ठिकाणी उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, त्या सर्व जागांचा अहवाल संबंधित महापालिका आयुक्तांकडून मागवण्यात आला आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आयोगाकडून चार मुख्य बाबींची काटेकोरपणे तपासणी केली जाईल. त्यानंतरच या उमेदवारांच्या निवडीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
चौकशीमध्ये ‘या’ ४ गोष्टींची होणार तपासणी:
- उमेदवाराचा दबाव: जो उमेदवार बिनविरोध निवडून आला आहे, त्याने आपल्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांवर निवडणूक न लढवण्यासाठी काही दबाव टाकला होता का?
- आमिष किंवा जबरदस्ती: ज्या उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले आहेत, त्यांना माघार घेण्यासाठी काही आर्थिक आमिष दाखवण्यात आले होते का किंवा त्यांच्यावर बळजबरी करण्यात आली होती का?
- तक्रारींची सद्यस्थिती: अर्ज मागे घेताना किंवा त्यापूर्वी संबंधित उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या पक्षाने पोलिसात काही तक्रार दाखल केली होती का? तसेच स्थानिक पातळीवर नागरिकांच्या काही हरकती आहेत का?
- स्वखुशीने माघार: ज्या उमेदवारांनी निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला, तो त्यांनी पूर्णपणे आपल्या इच्छेने आणि स्वखुशीने घेतला होता का, याची शहानिशा केली जाईल.
पुढील कारवाईचे संकेत
राज्यात 15 जानेवारीला मतदान आणि 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच बिनविरोध निवडींच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे अनेक उमेदवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
जर अहवालात काही संशयास्पद बाबी आढळल्या किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाले, तर आयोग अशा उमेदवारांवर कडक कारवाई करू शकतो. पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
