EV Policy In Trouble : महाराष्ट्राच्या महत्त्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरणासमोर सध्या आर्थिक अडचणींचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची (Subsidy) सुमारे ३,००० कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असल्याने वाहन उत्पादक कंपन्यांची कोंडी झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून ही रक्कम थकीत असून, यामुळे राज्यातील ई-वाहन क्षेत्राच्या विस्ताराला खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मोठ्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांपासून ते लघु वाहन उत्पादकांपर्यंत सर्वांनाच या थकबाकीचा फटका बसला आहे.
अधिकच्या माहितीनुसार, बजाज ऑटो सारख्या दिग्गज कंपनीची सुमारे १०० कोटी रुपयांची अनुदानाची रक्कम सरकारकडे अडकली आहे. ही रक्कम प्रामुख्याने त्यांच्या इलेक्ट्रिक मालवाहू आणि प्रवासी रिक्षांशी संबंधित आहे. कंपनीचे अध्यक्ष राजीव बजाज यांनी यापूर्वीच इशारा दिला आहे की, अनुदानाच्या वितरणात होणारा हा विलंब राज्याच्या ई-वाहन कार्यक्रमावरील विश्वासार्हतेला तडा देऊ शकतो. त्याचप्रमाणे, महिंद्रा लास्ट माईल मोबिलिटी या कंपनीचे सुमारे २५ ते ३० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. गेल्या दोन-तीन वर्षांतील निधी पूर्णपणे ठप्प असून, केवळ जुन्या प्रकरणांमधील अल्प रक्कमच उत्पादकांना प्राप्त झाली आहे.
या गोंधळाचे मुख्य कारण म्हणजे परिवहन विभाग आणि वित्त विभाग यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधील अडचणी असल्याचे बोलले जात आहे. दिवंगत माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यकाळात नवीन ई-वाहन धोरण २०२५-२०३० च्या अंमलबजावणीत काही तांत्रिक अडचणी आल्या होत्या. राज्याच्या धोरणानुसार, टू-व्हीलरसाठी १० हजार, थ्री-व्हीलरसाठी ३० हजार, प्रवासी गाड्यांसाठी १.५ लाख आणि इलेक्ट्रिक बससाठी २० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. २८ जानेवारी रोजी झालेल्या अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर आता वित्त विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे, परंतु थकीत रकमेबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही.
इलेक्ट्रिक बसच्या बाबतीत ही समस्या अधिक गंभीर आहे. ओलेक्ट्रा ग्रीनटेकची उपकंपनी असलेल्या ईव्ही ट्रान्स (EVEY) ची सुमारे ८६० कोटी रुपयांची अनुदानाची रक्कम थकली आहे. यामुळे राज्यातील ई-बसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून उत्पादन वेळापत्रकही कोलमडले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही कबूल केले आहे की, अनुदानाचा संथ वेग कंत्राट पूर्ण करण्यात अडचणी निर्माण करत आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाचा (MSRTC) तोटा २०२४ आर्थिक वर्षात १०,३२४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, ज्यामुळे महामंडळाला स्वबळावर ई-वाहन प्रकल्प राबवणे कठीण झाले आहे.
नवनियुक्त परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर या प्रकरणाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये सरकारने केवळ ६० कोटी रुपयांच्या वितरणाला मंजुरी दिली होती, जे एकूण ३,००० कोटींच्या थकबाकीच्या तुलनेत अत्यंत अल्प आहे.
