Farmer Loan Waiver– अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि गारपिटीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी देण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे (Agriculture Minister Dattatreya Bharane) यांनी केली. सुमारे २५ लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांत राज्यातील शेतकरी (farmers) सततच्या नैसर्गिक संकटांना सामोरे जात आहेत. अवकाळी पाऊस (Unseasonal rains), अतिवृष्टी (Heavy Rainfall), दुष्काळ (Drought) आणि गारपिटीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यातच बाजारभावातील तीव्र चढउतार, उत्पादन खर्चात वाढ आणि अपेक्षित दर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. परिणामी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांकडून घेतलेली पीककर्जे मोठ्या प्रमाणावर थकीत राहिली आहेत.
याबाबत दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, कर्जमाफीसंदर्भात परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर मंत्रिमंडळात सविस्तर चर्चा करून साधारण ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी (Loan Waiver) लागू करण्यात येईल.
आंदोलनानंतर सरकारची हालचाल
बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली प्रहार जनशक्ती पक्षाने नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग रोखत ‘महा एल्गार’ आंदोलन छेडले होते. अमरावती जिल्ह्यातील चांदूरबाजार येथून सुरू झालेल्या या आंदोलनानंतर नागपुरात मोठ्या संख्येने शेतकरी एकत्र जमले होते. या आंदोलनानंतर कर्जमाफीच्या प्रश्नावर सरकारने गती दिल्याचे मानले जात आहे.
परदेशी समितीचा अहवाल निर्णायक
कर्जमाफीसंदर्भात प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अपेक्षित असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर मंत्रिमंडळात सविस्तर चर्चा करून ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी लागू करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून अंमलबजावणीचा अंतिम आराखडा तयार केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांचा पुनरुच्चार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांनी यापूर्वीच ३० जून ही अंतिम मुदत जाहीर केली होती. निवडणूक काळात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. आता कृषिमंत्री भरणे यांनीही त्याचा पुनरुच्चार करत प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांदरम्यान (Elections) महायुतीतील पक्षांनी कर्जमाफीचे आश्वासन (Promise) दिले होते. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली होती.
उदय सामंत यांचे वक्तव्य
मंत्री उदय सामंत (Minister Uday Samant) यांनी माध्यमांशी बोलताना राज्यातील सर्व बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या थकित कर्जाची माहिती मागवण्यात आल्याचे सांगितले. ‘शेतकरी कर्जमाफीबाबत आधीच निर्णय झाला आहे,’ असे वक्तव्य त्यांनी केले. बँकांकडून माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू असून त्यानंतर पुढील घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
२५ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा?
राज्यातील सुमारे २५ लाख शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाकडे लक्ष लावून बसले आहेत. समितीचा अहवाल, मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जूनअखेर कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सरकारकडून कर्जमाफीचा आराखडा तयार असल्याचे संकेत देण्यात येत असून, जूनपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांची यादीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
हे देखील वाचा –
पंतप्रधान कार्यालयाचा बदलला पत्ता! ‘सेवा तीर्थ’ या आधुनिक संकुलातून होणार देशाचा कारभार
डोंबिवलीत पहाटे ४.१५ वाजता बेसमेंटमध्ये आग; २९ दुचाकी जळून खाक ; ५ जखमी
