मुंबई – मुंबईत कबुतरांना खाद्य न घालण्याबाबत कोणताही दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने (High Court) नकार दिला आहे. या आदेशानंतरही कबुतरांना (Pigeon) खाद्य घालण्यात येत असेल आणि याबाबत पालिकेच्या (BMC) कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावण्यात अडथळा आणला जात असेल, तर अशा व्यक्तींविरोधात पोलिसांत (police) तक्रार नोंदवा,असे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला दिले.
सरकारच्या निर्देशानुसार पालिकेने कबुतरांना खायला घालण्यास बंदी घातली आहे. परंतु अशा बंदीमुळे कबुतरांचा मृत्यू होत असल्याने त्यांना खाद्य घालण्यापासून रोखू नये, अशी मागणी करणारी याचिका पल्लवी पाटील,स्नेहा विसरारिया आणि सविता महाजन यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी (Girish Kulkarni) आणि न्या. आरिफ डॉक्टर (Arif Doctor) यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी बंदी असतानाही खाद्य घातले जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधितांवर बीएनएस कायद्यांतर्गत पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. न्यायालयीन आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढू नये, माणसांच्या आरोग्यापेक्षा काहीही महत्त्वाचे असू शकत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. त्याचवेळी मुंबईतील कबुतरखाने पाडकाम कारवाई करण्यापासून मज्जाव करण्याचे दिलेले आदेशही न्यायालयाने कायम ठेवले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
