Flood Affected Talukas : राज्यात ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain) १ कोटी ४३ लाख हेक्टर लागवडीखालील क्षेत्रापैकी ७० लाख हेक्टर क्षेत्राचे अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain)अतोनात नुकसान झाले. मराठवाड्यामधील (Marathwada)आठही जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान झाले. या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन मदतीचा हात देखील सरकारने पुढे केला.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज मुख्यमंत्र्यांनी(CM) जाहीर केले. शेती सोबतच घर दुकान याचे नुकसान झाल्यानं सुद्धा मदत मिळणार असे जाहीर झाले. आजतागायतची हि सगळ्यात मोठी मदत असल्याचा दावा देखील या वेळी करण्यात आला. अगदी मदत जाहीर झाल्यावर चारच दिवसात मदतीचा प्रत्यक्ष शासकीय आदेश देखील निघाला पण यातून फुटला तो नवीन वाद.
‘कोणते तालुके आपत्तीग्रस्त’ ह्या वरून नेमका वाद का?
शासनाकडून शुक्रवारी संध्याकाळी मदतीचे आदेश देण्यात आले. राज्यातील सुमारे २५३ तालुके आपत्तीग्रस्त म्हणून जाहीर देखील करण्यात आले होते. या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या सवलती मिळतील, अशी तरतूद देखील करण्यात आली होती. परंतु याच आदेशावरून सत्ताधारी पक्षातूनच नाराजी दिसून आली. यावर तीव्र अश्या प्रतिक्रिया देखील उमटल्या.
हि नाराजी नेमकी का?
शासनकडून जाहीर झालेल्या आपत्तीग्रस्त तालुक्यांमध्ये आपल्या मतदारसंघाचा समावेश का नाही असा सवाल यावेळी सत्ताधारी पक्षातूनच उचला गेला. आमच्या मतदारसंघातील तालुक्यांचा समावेश व्हावा अशी मागणी सत्ताधारी महायुतीच्या तिन्ही घटक पक्षांच्या आमदारांकडून यावेळी करण्यात आली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आमदारांना नाखूश करणे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना परवडणारे न्हवते. आणि या नंतर सरकारच्या पातळीवर सूत्रे हलवण्यात आली. आणि यात २८२ तालुके आपत्तीग्रस्त म्हणून दाखवले गेले. पण यावर प्रश्न असा देखील उपस्थित राहतो कि फक्त आमदारांना नाखूष करून चालणार नाही म्हणून इतर तालुक्यांचा यात समावेश केला गेला; पण मग या आधीच्या निर्णयात त्या तालुक्यांना का वगळल गेलं? असे प्रश्न देखील आता उमटू लागले आहेत. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ७६ तालुके वगळता सर्वच तालुके आपत्तीग्रस्त म्हणून आता जाहीर झाले आहेत. पहिल्या यादीत रायगडमधील १५, रत्नागिरी ७ आणि ठाण्यातील पाच तालुक्यांचा समावेश होता. पण नव्या शासकीय आदेशानुसार कोकणातील पालघरमधील चार तालुके वगळता अन्य सर्व तालुके वगळे गेले. रायगडमध्ये त्या तुलनेत नुकसान झाले नव्हते तर सर्व १५ तालुक्यांचा समावेश कसा काय झाला? हे नेमकं प्रकरण काय? यामध्ये काही तालुके हे ‘अंशत: प्रभावित’ म्हणून देखील यादीत समाविष्ट केले आहे.
पूरग्रस्त तालुक्यां’ची संख्या वाढवण्यासाठी दबाव का?
भर निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारचा हा निर्णय मात्र शेतकऱ्यांच्या फायद्याचाच.आपत्तीग्रस्त म्हणून तालुका घोषित झाल्यावर अनेक सवलती पदरात पडतात. त्यात तालुक्यातील शेतकरी आणि नागरिकांना जमीन महसुलात बऱ्यापैकी सूट, शेती कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षापुरती स्थगिती देखील मिळते,सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन ,तिमाही वीजबिलात माफी सुद्धा मिळते आणि,विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी या सवलती मिळतात. निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खुश करण्यासाठीची हि मदत आहे का? खरतर या सवलतींमुळे मतदारांना खुश करायची संधी असते. यामुळे का होईना सर्वच आमदारांना आपल्या तालुक्याचा आपत्तीग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश व्हावा, असे वाटत होते. लवकरच राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका देखील होणार आहेत.
याच पार्शवभूमीवर हि मदत जाहीर झाल्याचं म्हटलं जात आहे. ग्रामीण भागाशी संबंधित या निवडणुकांमध्ये मतदारांना गाजर दाखविण्यासाठी या सवलतींचा फायदा होतो. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळणं हे गरजेचं पण त्यांना या मदतीचा खरच लाभ घेता येतोय का? यावर यंत्रणांनी बारीक लक्ष ठेवणंही तितकच गरजेचं आहे. त्यामुळे यंत्रणेचे अधिकारी यावर कसा मार्ग काढणार आहेत हे पाहन सुद्धा तितकंच महत्वाचं ठरणार आहे.
निस्वार्थ हेतू कि राजकीय खेळी?
या आधीच्या अनेक सरकारकडून अश्या प्रकारच्या मदतीचा हात अनेकदा पुढे करण्यात आला होता. अनेकदा गाजर दाखवून मत वळवण्याचा प्रयत्न देखील केला होता. ‘दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांच्या मदतीसाठी’ म्हणून विदर्भाच्या वाट्याचा निधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना पश्चिम महाराष्ट्रात वळवला होता. तेव्हा हे प्रकरण चांगलंच तापलं होत. या संदर्भात बाराच राजकीय गदारोळ झाल्यावर वैधानिक विकास मंडळांमुळे राज्यपालांनी त्यांना तेव्हा प्राप्त असलेल्या अधिकारात पश्चिम महाराष्ट्रात वळवण्यात आलेला निधी परत विदर्भाकडे वळवण्याचे निर्देश दिले होते. याआधीही महायुतीने शेतकयांच्या हितार्थ अनेक निर्णय घेतले आहेत , जे अमल देखील झाले आहेत. पण या आधीच इतिहास पाहता आणि सध्य परिस्थिती निर्माण होणाऱ्या शंका पाहता या वेळीचे हे सरकार ह्याला अपवाद ठरेल का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
हे देखील वाचा – सरकारी कंपनीची खास ऑफर! फक्त 1 रुपयात महिनाभर मोफत मिळणार हायस्पीड इंटरनेट सेवा
