मुंबई – वसई-विरार (Vasai-Virar) महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार (Anil Pawar)यांच्यासह चौघांना पीएमएलए न्यायालयाने (PMLA Court) २० ऑगस्टपर्यंत ७ दिवसांची ईडी (ED) कोठडी सुनावली आहे. काल माजी आयुक्त अनिल पवार, निलंबित नगररचना उपलसंचालक वाय. एस. रेड्डी बांधकाम व्यवसायिक सीताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांना ईडीने अटक केली होती.
न्या. आर. बी. रोटे यांच्या समोर पीएमएलए न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ईडीच्या वतीने वकील कविता पाटील यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, गुन्ह्याचे गांभीर्य मोठे आहे. आरोपींनी साखळी करून हा आर्थिक गुन्हा केला. या प्रकरणात आर्थिक लाभासाठी अधिकार आणि कायद्याचा दुरुपयोग झाला. यामध्ये अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या चौकशीत त्यांनी सहकार्य केले नाही. अनेक जणांचे यात आर्थिक हितसंबंध आहेत. या प्रकरणात कुणी एक व्यक्ती निर्णय किंवा मंजुरी देत नाही. अनेक डिपार्टमेंटकडून आलेल्या फायलींवर स्वाक्षरी केली जाते. त्यामुळे आरोपींना १० दिवसांची ईडी कोठडी मिळावी.
यावर युक्तिवाद करतांना अनिल पवार यांचे वकील चव्हाण म्हणाले की, ईडीने अनिल पवार यांची केलेली अटक नियमबाह्य आहे. भाजपा आणि शिंदेंच्या शिवसेनेत अंतर्गत वाद आहेत. अनिल पवार हे राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांचे भाचेजावई आहेत. त्यामुळे त्यांना याप्रकरणात टार्गेट करण्यात आले आहे. संबंधित प्रकरणाचा व्यवहार झाला तेव्हा पवार कर्तव्यावर नव्हते.अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी पवार यांनी ३९ तक्रारी वसई – विरार हद्दीत पोलीस ठाण्यात नोंदवल्या आहेत. त्यापैकी केवळ ४ गुन्हे नोंद झाले आहे. त्यांनी खंडणी घेतली असेल तर त्यांनी तक्रारी केल्या नसत्या. तपासात सहकार्य करूनही ईडीने खोटे आरोप लावून त्यांना अटक केली. ही ईडीची मोडस ऑपरेंडी आहे. अनिल पवार यांच्यावर केलेल्या एकाही आरोपाचा अद्याप प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पुरावा नाही.
