मुंबई – धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात (DRP)रहिवाशांच्या पात्रता आणि प्रतिनिधित्वासंबंधी येणाऱ्या तक्रारींच्या निवारणासाठी चौपदरी तक्रार निवारण यंत्रणा सुरु करण्यात आली आहे. ही यंत्रणा रहिवाशांना विविध कार्यालयांत धावपळ न करता एकाच ठिकाणी तक्रार नोंदवता येईल अशा पद्धतीने तयार करण्यात आली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, धारावीतील प्रत्येक पात्र रहिवाशाला या प्रकल्पाचा लाभ मिळावा, ही आमची भूमिका आहे. एखाद्या रहिवाशाला वाटत असेल की, त्याचे नाव परिशिष्ट-२ मध्ये चुकीने वगळले गेले आहे किंवा सर्वेक्षणात काही चूक झाली आहे, तर त्याच्या तक्रारीला योग्य न्याय मिळेल. त्यासाठी रहिवाशांना वेगवेगळ्या कार्यालयांत धावपळ करावी न लागणार नाही. सुलभ एक खिडकी प्रणालीद्वारे तक्रारींचे तत्काळ निवारण करण्यात येईल. प्राथमिक परिशिष्ट-२ चा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर, जर कोणत्याही गाळेधारकाला काही वैध तक्रार असेल, तर तो ती संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आणू शकतो. अंतिम परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध झाल्यानंतरही तक्रार निवारण झाले नाही, तर चतु:स्तरीय तक्रार निवारण प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेतील पहिला स्तर म्हणजे अपील अधिकारी, जे तक्रार ऐकून ठराविक कालावधीत निर्णय देतील. तक्रारदार अपील अधिकाऱ्याच्या निर्णयावर असमाधानी असेल, तर दुसऱ्या स्तरावर, म्हणजे तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागता येईल. या समितीत धारावी प्रकल्पातील वरिष्ठ, परंतु सर्वेक्षण प्रक्रियेत सहभागी नसलेले स्वतंत्र अधिकारी असतील. त्यामुळे तक्रारीचे निवारण निष्पक्ष पद्धतीने होईल. तिसऱ्या स्तरावर जर तक्रारदाराला तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयावरही समाधान नसेल, तर तो अपिलीय समितीकडे जाऊ शकेल. ही समिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करेल आणि हे अधिकारी डीआरपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी नसतील. यामुळे येथेही निष्पक्षता राहील. तक्रारदाराने या सर्व स्तरांवर प्रयत्न करूनही समाधान न मिळाल्यास, चौथा आणि अंतिम स्तर म्हणजे अ‍ॅपेक्स ग्रिव्हन्स रिड्रेसल कमिटी असेल. ही एक अर्ध-न्यायिक संस्था असून न्यायालयासारखीच कार्य करते, मात्र ती केवळ धारावी प्रकल्पाशी संबंधित तक्रारींसाठी स्थापन केली जाणार आहे. त्यामुळे येथे प्रकरणांचे निवारण जलदगतीने होईल. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात पारदर्शकता, न्याय्य प्रक्रिया आणि नागरिकांचा सहभाग यांना प्राधान्य देत ही संपूर्ण तक्रार निवारण व्यवस्था उभारण्यात आली आहे, जेणेकरून कोणत्याही पात्र रहिवाशावर अन्याय होणार नाही
