महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड परिसरात लोहखनिज उत्पादनात मोठी वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ञ मूल्यांकन समितीने हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, यामुळे या भागातील 1 लाखांपेक्षा अधिक झाडांची कत्तल किली जाणार आहे.
लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड (Lloyds Metals and Energy Ltd.) कंपनीला आता वार्षिक 10 दशलक्ष टनांवरून 26 दशलक्ष टन उत्पादन करण्याची परवानगी मिळाली आहे.
ही मंजुरी अशा वेळी मिळाली आहे, जेव्हा केंद्र व राज्य सरकार गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील भागात औद्योगिक प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही आठवड्यांपूर्वीच कंपनीला लोहखनिज युनिटसाठी 900 हेक्टर जंगलातील 1 लाखांहून अधिक झाडांची तोड करण्यास मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पातून मिळणारे शुद्ध लोहखनिज स्टील उद्योगासाठी वापरण्यात येणार आहे.
लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड कंपनीच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी लाखो झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. यामुळे स्थानिकांकडून विरोध केला जात आहे.
, पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेत विशिष्ट अटी घालून ही परवानगी दिली आहे. भामरागड राखीव वन क्षेत्रातील जमीन ही जैवविविधतेने समृद्ध आहे आणि वाघांसारख्या वन्यजीवांचा अधिवाससमजली जाते. म्हणूनच, वन्यजीव व्यवस्थापन योजना, संवर्धन कृती आणि 10 किमी परिसरात सतत निरीक्षण अशा अटींची अंमलबजावणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
मात्र, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि आदिवासी समाजाने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या प्रकल्पामुळे निसर्गाचा समतोल बिघडेल, आदिवासींच्या वनहक्कांचे उल्लंघन होईल आणि विस्थापनाचे संकट निर्माण होईल, असे त्यांच्या म्हणणे आहे. याशिवाय, हजारो आदिवासींना विस्थापित व्हावे लागणार आहे. यासंदर्भातील काही याचिकांवर नागपूर खंडपीठात सुनावणी सुरू असूनही पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या खाण प्रकल्पाभोवती अनेक वादग्रस्त घटना घडल्या आहेत. 2016 मध्ये माओवाद्यांनी मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची जाळपोळ केली होती आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर हल्लेही झाले होते. शिवाय, पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या उल्लंघनाबद्दल कंपनीवर फौजदारी तक्रारीही दाखल झाल्या आहेत.
