Ghuskhor Pandit Controversy : नेटफ्लिक्स या ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणाऱ्या “घूसखोर पंडित” या प्रस्तावित वेब मालिकेच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या मालिकेचे नाव आणि त्यातील आशय अत्यंत आक्षेपार्ह तसेच एका विशिष्ट समुदायाच्या भावना दुखावणारा असल्याचा दावा करत, या मालिकेच्या प्रदर्शनावर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेतील मुख्य दावे आणि आरोप पेशाने आचार्य असल्याचा दावा करणारे महेंद्र चतुर्वेदी यांनी ही रिट याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसेच नेटफ्लिक्स इंडिया यांना यामध्ये प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेत नमूद केल्यानुसार, या शोचे शीर्षक आणि प्रचारासाठी वापरले जाणारे साहित्य हे केवळ अपमानजनक नसून ते जातीय द्वेष पसरवणारे आणि संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे. “पंडित” या शब्दाला भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीशी जोडून समाजात एका प्रतिष्ठित समुदायाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
‘पंडित’ शब्दाचे ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व याचिकाकर्त्यांच्या मते, “पंडित” हा शब्द ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत पवित्र मानला जातो. हा शब्द प्रामुख्याने ब्राह्मण समुदाय आणि आचार्यांशी संबंधित असून तो विद्वत्ता, नैतिक मूल्ये आणि आध्यात्मिक मार्गदर्शनाचे प्रतीक आहे. अशा आदरणीय शब्दाचा वापर ‘घूसखोर’ (लाचखोर) या शब्दाशी जोडून करणे, हे केवळ धार्मिक भावनांना ठेच पोहोचवणारे नसून ते पूर्णतः अयोग्य आणि निंदनीय आहे, असे याचिकेत ठामपणे मांडण्यात आले आहे.
तातडीने अंतरिम स्थगितीची मागणी या वेब मालिकेमुळे समाजात चुकीचा संदेश जाईल आणि एका विशिष्ट वर्गाची मानहानी होईल, अशी भीती याचिकाकर्त्याने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन नेटफ्लिक्सला या मालिकेचे प्रसारण आणि स्ट्रीमिंग करण्यापासून त्वरित रोखावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. आता या संवेदनशील विषयावर दिल्ली उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली धार्मिक भावनांशी होणाऱ्या खेळाबाबत काय आदेश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नेटफ्लिक्सवरील प्रस्तावित “घूसखोर पंडित” या मालिकेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी अत्यंत गंभीर कायदेशीर आणि सामाजिक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. विख्यात वकील विनीत जिंदल यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत, सदर मालिका केवळ एका समुदायाची बदनामी करणारी नसून ती सामाजिक सलोखा बिघडवणारी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
धार्मिक प्रतिष्ठा आणि सामूहिक मानहानीचा मुद्दा याचिकाकर्ते महेंद्र चतुर्वेदी यांनी आपल्या अर्जात स्पष्ट केले आहे की, “एक जागरूक नागरिक आणि आचार्य या नात्याने, या मालिकेतील आक्षेपार्ह मजकुराबाबत मी तीव्र विरोध दर्शवत आहे. या मालिकेचे शीर्षक आणि त्यातील आशय हा जातीय विद्वेष पसरवणारा असून, यामुळे ब्राह्मण समुदायाची प्रतिष्ठा आणि सन्मानाला मोठी हानी पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे.” मालिकेच्या नावामुळे संपूर्ण समुदायाला एका विशिष्ट चौकटीत (Stereotyping) अडकवून त्यांची ‘सामूहिक बदनामी’ केली जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
प्रशासकीय निष्क्रियतेवर ताशेरे याचिकेमध्ये केंद्र सरकार आणि संबंधित मंत्रालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, मालिकेच्या प्रदर्शनाची तारीख जवळ आलेली असतानाही प्रतिवादी क्रमांक १ (माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय) कडून कोणताही प्रभावी हस्तक्षेप किंवा नियामक कारवाई करण्यात आलेली नाही. जर ही मालिका प्रदर्शित झाली, तर समाजात द्वेषमूलक भाषण (Hate Speech) वाढेल आणि त्यातून सार्वजनिक सुव्यवस्था तसेच जातीय सलोखा धोक्यात येईल, असा पक्का विश्वास याचिकाकर्त्याने व्यक्त केला आहे.
ओटीटी (OTT) माध्यमांवरील नियंत्रणाचा अभाव याचिकेतील सर्वात महत्त्वाचा युक्तिवाद म्हणजे ‘सर्जनशील स्वातंत्र्याचा’ (Creative Freedom) गैरवापर. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली व्यावसायिक फायद्यासाठी आणि खळबळ माजवण्यासाठी एखाद्या समुदायाला लक्ष्य केले जाते. अशा कृत्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार प्रभावी नियामक यंत्रणा (Regulatory Mechanism) उभारण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका याचिकेत ठेवण्यात आला आहे. यामुळेच वारंवार धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांची मानहानी करणारे साहित्य प्रसिद्ध होत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
कायदेशीर मागणी आणि पुढील पावले या याचिकेच्या माध्यमातून केवळ या मालिकेच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आलेली नाही, तर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कायद्यांनुसार नेटफ्लिक्स इंडियावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची विनंतीही न्यायालयाला करण्यात आली आहे. आचार्यांची आणि ब्राह्मण समुदायाची अपरिवर्तनीय हानी टाळण्यासाठी न्यायालयाने तातडीने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, असे वकील विनीत जिंदल यांनी अर्जात नमूद केले आहे.
