Marathi Gujarati Dispute Jobs : मुंबईतील घाटकोपर परिसरामध्ये एका गृहनिर्माण संस्थेच्या आवारात जैन साध्वींसाठी ओढण्यात आलेल्या पांढऱ्या पट्टीचा वाद सामाजिक माध्यमांवर गाजल्यानंतर आणि तो विषय सामोपचाराने मिटल्यानंतर, आता रोजगाराच्या संदर्भातील एका नव्या भाषिक वादाने तोंड वर काढले आहे. ‘नोकरी डॉट कॉम’ (Naukri.com) आणि ‘लिंक्डइन’ (LinkedIn) यांसारख्या नामांकित व्यावसायिक संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका नोकरीच्या जाहिरातीमुळे हा संपूर्ण वाद पेटला आहे. मुंबईत उपलब्ध असलेल्या एका उच्चपदस्थ नोकरीसाठी स्थानिक मराठी उमेदवारांना डावलून केवळ विशिष्ट भाषिक समुदायालाच प्राधान्य देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला जात असून, यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
हा वादग्रस्त प्रकार अहमदाबाद येथील एका नामांकित ‘रिक्रूटमेंट एजन्सी’ म्हणजेच मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थेच्या जाहिरातीमुळे समोर आला आहे. या एजन्सीने मुंबईतील एका कंपनीसाठी ‘ईजीएम’ (EGM) आणि ‘अकाउंट्स-फायनान्स’ (Accounts & Finance) या अत्यंत महत्त्वाच्या पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पदासाठी वार्षिक २० ते २५ लाख रुपयांचे अत्यंत आकर्षक वेतन पॅकेजही जाहीर करण्यात आले आहे. नोकरीचे कामाचे ठिकाण अधिकृतपणे मुंबई असतानाही, जाहिरातीमधील पात्रता निकषांमध्ये स्पष्टपणे “फक्त गुजराती आणि मारवाडी समाजातील उमेदवारच अर्ज करू शकतात,” असा वादग्रस्त उल्लेख करण्यात आला आहे. मुंबईसारख्या महानगरात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असताना, अशा प्रकारे भाषिक आणि प्रांतीय भेदभाव करून स्थानिक मराठी तरुणांना संधी नाकारली जात असल्यामुळे सोशल मीडियावर नेटिझन्सकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. “मुंबईत राहूनही मराठी तरुणांनी रोजगारासाठी जायचे कुठे?” असा आर्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
या वाढत्या जनक्षोभाची दखल घेत अहमदाबाद येथील संबंधित भरती एजन्सीने या संपूर्ण प्रकरणावर आपले अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले आहे. कंपनीने आपल्या बचावात म्हटले आहे की, “आमची संस्था ही केवळ एक मध्यस्थ प्लेसमेंट एजन्सी आहे, जी विविध कंपन्यांच्या गरजेनुसार त्यांना योग्य उमेदवार शोधून देण्याचे काम करते. अनेकदा वेगवेगळ्या कंपन्यांना त्यांच्या व्यावसायिक उद्दिष्टांसाठी किंवा विशिष्ट ग्राहकांशी संवाद साधण्यासाठी ठराविक भाषा अवगत असलेल्या व्यक्तींची आवश्यकता असते. ज्या कंपनीसाठी ही भरती आहे, त्यांच्या गरजेचा विचार करूनच जाहिरातीत तसा भाषिक उल्लेख करण्यात आला होता. आमच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये कोणत्याही एका विशिष्ट जातीचे किंवा भाषेचे लोक नसून, संपूर्ण देशातून आलेले विविध भाषा बोलणारे कर्मचारी कार्यरत आहेत; त्यामुळे या जाहिरातीचा कोणताही चुकीचा किंवा राजकीय अर्थ काढण्यात येऊ नये.”
तथापि, भरती एजन्सीने दिलेल्या या स्पष्टीकरणामुळे स्थानिक तरुणांचे समाधान झालेले नाही. रोजगार प्रक्रियेत अशा प्रकारे उघडपणे भाषिक निकष लावून विशिष्ट समाजालाच प्राधान्य देणे हा नागरी हक्कांवर गदा आणणारा प्रकार असल्याची भावना जोर धरू लागली आहे. या जाहिरातीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात पुन्हा एकदा ‘मराठी विरुद्ध परप्रांतीय’ असा वाद उफाळून येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.