Housing Society : नवी मुंबईतील हजारो कुटुंबांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला बंगले आणि रो-हाऊससाठी मंजूर भूखंडांवर उभारलेल्या बहुनिवासी इमारतींच्या नियमितीकरणाचा गुंता अखेर सुटला आहे. सिडकोच्या (CIDCO) संचालक मंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे शहरातील सुमारे साडेतीन हजार गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील रहिवाशांना मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून टांगती तलवार असलेल्या घरांना आता अधिकृत दर्जा प्राप्त होणार आहे.
शहराच्या सुरुवातीच्या नियोजन काळात सिडकोने अनेक भूखंड हे केवळ वैयक्तिक बंगले किंवा रो-हाऊस बांधण्यासाठी वितरित केले होते. मात्र, काळाच्या ओघात वाढती लोकसंख्या आणि घरांची गरज पाहता, विकासकांनी किंवा मूळ मालकांनी या भूखंडांवर बहुमजली इमारतींचे (Multi-storey buildings) बांधकाम केले. तांत्रिक कारणांमुळे आणि नियमावलीतील बदलांमुळे अशा इमारतींच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न कित्येक दशकांपासून प्रलंबित होता. परिणामी, या इमारतींमधील सदनिका धारकांना पुनर्विकास, हस्तांतरण किंवा बँकेकडून कर्ज मिळवताना अनेक कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. सिडकोच्या या ताज्या निर्णयामुळे ही सर्व अडथळी आता दूर होणार आहेत.
नवी मुंबईतील साडेतीन हजार गृहनिर्माण संस्थांना अभय: सिडकोच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा-
नवी मुंबईच्या नागरी विकासामध्ये मैलाचा दगड ठरेल असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सिडको प्रशासनाने घेतला असून, यामुळे शहरातील सुमारे साडेतीन हजार गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून टांगती तलवार असलेल्या बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. विशेषतः ज्या इमारतींच्या परवानग्या रद्द होण्याची भीती निर्माण झाली होती, मालमत्ता हस्तांतरणात तांत्रिक अडथळे येत होते आणि अत्यंत मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव लालफितीत अडकले होते, त्या सर्व समस्या आता निकाली निघणार आहेत. हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या जिव्हाळ्याचा आणि त्यांच्या हक्काच्या घराच्या सुरक्षेचा हा प्रश्न सुटल्याने संपूर्ण परिसरात समाधान व्यक्त केले जात आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. नवी मुंबईच्या उभारणीच्या सुरुवातीच्या काळात, सिडकोने नियोजित आराखड्यानुसार केवळ स्वतंत्र बंगले आणि रो-हाऊस उभारण्यासाठी भूखंडांची विक्री केली होती. मात्र, कालांतराने वाढत्या नागरीकरणाचा वेग आणि घरांची वाढती मागणी लक्षात घेता, या भूखंडांवर बहुनिवासी इमारती (Multi-residential buildings) उभारण्याची गरज भासू लागली. तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून काही ठिकाणी अशा इमारतींच्या बांधकामास रीतसर परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, काही तांत्रिक आणि धोरणात्मक कारणांमुळे राज्याच्या नगरविकास विभागाने नंतर हा निर्णय फिरवला आणि अशा प्रकारच्या परवानग्यांवर स्थगिती आणली. या प्रशासकीय निर्णयामुळे या इमारतींची कायदेशीर स्थिती अचानक संदिग्ध झाली आणि त्या ‘बेकायदा’ ठरवल्या जाण्याच्या भीतीमुळे रहिवाशांना मोठा मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागला.
नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरातील गृहनिर्माण क्षेत्राचा कायापालट: सिडकोच्या निर्णयाचे लाभार्थी आणि प्रादेशिक व्याप्ती-
सिडकोच्या संचालक मंडळाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे नवी मुंबई आणि पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील गृहनिर्माण आराखड्यात मोठी सकारात्मक सुधारणा होणार आहे. या धोरणात्मक बदलाचा सर्वाधिक आणि थेट लाभ पनवेल महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील रहिवाशांना मिळणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार, नवीन पनवेल, पनवेल शहर, खांदा कॉलनी आणि खारघर यांसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या उपनगरांमधील सुमारे दीड हजारांहून अधिक बंगले आणि रो-हाऊसधारकांचा नियमितीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या भागातील अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबे गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या घराच्या कायदेशीर वैधतेसाठी संघर्ष करत होती, त्यांना आता हक्काच्या घराची सनद मिळणार आहे.
केवळ पनवेलच नव्हे, तर नवी मुंबईच्या मुख्य नागरी पट्ट्यातील रहिवाशांसाठीही हा निर्णय संजीवनी ठरणार आहे. वाशीपासून ते बेलापूरपर्यंत पसरलेल्या सिडकोच्या मूळ हद्दीतील बेलापूर, नेरूळ, जुईनगर, कोपरखैरणे, तुर्भे आणि वाशी या अत्यंत विकसित नोड्समधील सुमारे दोन हजार रो-हाऊसधारकांना या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. या भागांमध्ये सिडकोने सुरुवातीला वैयक्तिक घरांसाठी भूखंड दिले होते, परंतु वाढत्या गरजांनुसार तेथे बहुनिवासी बांधकामे करण्यात आली होती. आता सिडकोच्या या नव्या भूमिकेमुळे या सर्व बांधकामांना अधिकृततेचे कवच लाभणार असून, यामुळे स्थानिक मालमत्तांच्या बाजारमूल्यातही वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
रहिवाशांच्या मालकी हक्कांचे सक्षमीकरण: सिडकोचा निर्णय हजारो कुटुंबांसाठी ठरला ‘वरदान’-
सिडकोच्या संचालक मंडळाने घेतलेला हा ताजा निर्णय केवळ तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करणारा नसून, तो हजारो कुटुंबांच्या मालमत्ताविषयक अधिकारांना कायदेशीर बळ देणारा ठरला आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरातील रहिवाशांच्या मालकी हक्कांवर गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेले अनिश्चिततेचे सावट आता कायमचे दूर होणार आहे. नियमितीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, संबंधित रहिवाशांना त्यांच्या हक्काच्या घरावर पूर्णतः कायदेशीर मालकी प्राप्त होईल. परिणामी, पुनर्विकासाचे रखडलेले प्रकल्प, बँकांकडून मिळणारी कर्जप्रक्रिया आणि मालमत्तेची खरेदी-विक्री यांसारख्या व्यवहारांतील सर्व अडथळे आता इतिहासजमा होतील, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबाबत आपली भूमिका मांडताना माजी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले की, “हा निर्णय केवळ एक प्रशासकीय सुधारणा नसून तो हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या आयुष्याशी आणि त्यांच्या हक्काच्या निवाऱ्याशी जोडलेला आहे.” त्यांच्या मते, नियमांच्या जंजाळात अडकलेल्या या मालमत्तांना आता मोकळा श्वास घेता येईल. नियमितीकरणामुळे नागरिकांना केवळ मानसिक दिलासाच मिळणार नाही, तर त्यांच्या मालमत्तेचे मूल्यही सुरक्षित होईल. लोकप्रतिनिधींच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला आणि नागरिकांच्या संयमाला अखेर प्रशासकीय स्तरावर मिळालेले हे यश सकारात्मक बदलाची नांदी ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या ऐतिहासिक निर्णयाची मुहूर्तमेढ १२ मार्च रोजी पार पडलेल्या सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत रोवली गेली. या बैठकीत भूखंडांच्या मूळ वापरापासून ते सध्याच्या बहुनिवासी स्थितीपर्यंतच्या सर्व तांत्रिक बाबींवर सविस्तर आणि सखोल चर्चा करण्यात आली. जमिनीवर असलेली प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या दैनंदिन समस्यांचा सहानुभूतीपूर्वक आढावा घेतल्यानंतरच हा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निश्चित झाले. कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न निकाली निघाल्यामुळे, आता मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
हे देखील वाचा – Eknath Shinde : राजकीय पुनर्रचनेचे संकेत: ‘ऑपरेशन तुतारी’च्या माध्यमातून शिंदे गटाची शरद पवार गटात खिंडार पाडण्याची रणनीती?
