Indian Railway News : भारतीय रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि शिस्त लावणारी बातमी समोर आली आहे. रेल्वे प्रवासादरम्यान होणारी प्रवाशांची गैरसोय, अनधिकृत कृत्ये आणि वाढत्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींना वेळीच आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता रेल्वे कायद्यांतर्गत दंडाच्या रकमेत घसघशीत वाढ करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तयार केला आहे. या नव्या आणि कडक नियमावलीनुसार, रेल्वे गाड्यांमध्ये विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या बेजबाबदार प्रवाशांना आतापर्यंत मोजाव्या लागणाऱ्या २५० रुपये किमान दंडाऐवजी थेट ५०० रुपये किमान दंड भरावा लागणार आहे. रेल्वेमधील शिस्त आणि सुरक्षितता अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेले हे सुधारित नियम आगामी १ जुलैपासून देशभरात लागू होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
महिलांच्या डब्यात बेकायदेशीर प्रवेश करणाऱ्या पुरुषांना चाप-
या नव्या प्रस्तावामध्ये केवळ विनातिकीट प्रवाशांवरच नव्हे, तर रेल्वेमधील महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला बाधा आणणाऱ्या घटकांवरही कडक कायदेशीर बडगा उगारण्यात आला आहे. अनेकदा रेल्वेच्या महिला राखीव डब्यांमध्ये पुरुष प्रवासी बेकायदेशीरपणे प्रवास करताना आढळतात, ज्यामुळे महिलांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. या प्रकारांना कायमचा आळा घालण्यासाठी आता महिलांच्या राखीव डब्यात अनधिकृतपणे प्रवेश करणाऱ्या पुरुषांविरुद्ध थेट आर्थिक आणि दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, रेल्वे स्थानक परिसर आणि धावत्या गाड्यांमध्ये प्रवाशांना नाहक त्रास देणारे अनधिकृत फेरीवाले (हॉकर्स) आणि रेल्वे डब्यांमध्ये फिरणारे भिकारी यांच्याविरोधातही आता रेल्वे सुरक्षा दलामार्फत (RPF) विशेष मोहीम राबवून कडक दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
रेल्वे कायद्यातील सुधारणांना राष्ट्रपतींची मंजुरी; विनातिकीट प्रवासासाठी आता ५०० रुपये किमान दंड, सुधारित तरतुदी १ जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता-
भारतीय रेल्वेने विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या आणि रेल्वेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रवाशांना शिस्त लावण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलाला आता सर्वोच्च मंजुरी मिळाली आहे. विनातिकीट प्रवासासाठी आकारण्यात येणारा किमान दंड २५० रुपयांवरून थेट दुप्पट म्हणजेच ५०० रुपये करण्याचा आणि रेल्वे परिसरातील विविध गुन्ह्यांसाठी अत्यंत कडक आर्थिक दंड लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला होता. या प्रस्तावाला भारताच्या सन्माननीय राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली असून या संदर्भातील कायद्याचे रूपांतर आता अधिकृत नियमावलीत झाले आहे. रेल्वे बोर्डाने या संदर्भातील अधिकृत माहिती देशातील सर्व विभागीय रेल्वे प्रशासनाला (झोनल रेल्वेज) पत्राद्वारे कळवली असून, नवीन अंमलबजावणीसाठी सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
१ जुलैपासून देशभरात कडक अंमलबजावणीची शक्यता-
रेल्वे मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आता या सुधारित आणि कडक तरतुदी आगामी १ जुलै २०२६ पासून संपूर्ण देशात लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. रेल्वे प्रवासादरम्यान होणारी आर्थिक फसवणूक रोखणे आणि विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवृत्तींना कायमचा आळा घालणे हा या ऐतिहासिक सुधारणेमागील मुख्य उद्देश आहे. नवीन नियमांमुळे रेल्वे स्थानके आणि गाड्यांमधील अनधिकृत गर्दी कमी होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे प्रामाणिकपणे तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुकर आणि सुसह्य होणार आहे.
भारतीय रेल्वेच्या नवीन नियमांनुसार विविध गुन्ह्यांसाठी होणारी कडक दंडात्मक कारवाई खालीलप्रमाणे-
१. विनातिकीट आणि अवैध प्रवास: रेल्वेमध्ये तिकीट न काढता प्रवास करणाऱ्या किंवा आधीच वापरलेले जुने तिकीट चलाखीने पुन्हा वापरणाऱ्या प्रवाशांना आता २५० रुपयांऐवजी थेट ५०० रुपये किमान दंड ठोठावला जाईल. संबंधित प्रवाशाने हा दंड भरण्यास नकार दिल्यास, हे प्रकरण पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी थेट सक्षम न्यायालयाकडे वर्ग केले जाईल.
२. दुसऱ्या व्यक्तीच्या तिकिटाचा गैरवापर: इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर असलेल्या तिकिटावर किंवा आरक्षणावर अनधिकृतपणे प्रवास करताना आढळल्यास, ते तिकीट रेल्वे प्रशासनाकडून तातडीने जप्त केले जाईल. यासोबतच, संबंधित प्रवाशाकडून मूळ प्रवासाचे भाडे आणि अतिरिक्त शुल्कासह किमान ५०० रुपये इतका आर्थिक दंड वसूल केला जाईल.
३. अनधिकृत फेरीवाले आणि भिकारी यांच्यावर जरब: ट्रेनचे डबे आणि रेल्वे स्थानक परिसरामध्ये भीक मागण्यास आता कायद्याने स्पष्टपणे मनाई करण्यात आली आहे. रेल्वे आवारात विनापरवाना फेरीवाला व्यवसाय (हॉकिंग) करणारे आणि भीक मागणारे आढळल्यास त्यांना आता थेट २ हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे, जे लोक हा गुन्हा वारंवार करताना आढळतील, त्यांना आर्थिक दंडासोबतच एक वर्षापर्यंतच्या कडक कारावासाची (तुरुंगवासाची) शिक्षा होऊ शकते. तसेच, अनधिकृत फेरीवाले आणि भिकाऱ्यांना चालत्या गाडीतून किंवा स्थानकातून बाहेर काढण्याचे कायदेशीर अधिकार आता अधिकृत रेल्वे कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
४. सहकारी प्रवाशांना त्रास देणे आणि गैरवर्तन: रेल्वे प्रवासादरम्यान सहप्रवाशांना मानसिक किंवा शारीरिक त्रास देणारे, सार्वजनिक ठिकाणी शिवीगाळ अथवा अश्लील भाषेचा वापर करणारे, रेल्वेच्या शासकीय सुविधांमध्ये विनाकारण हस्तक्षेप करणारे किंवा सहप्रवाशांच्या सुखावह प्रवासात खोडा निर्माण करणाऱ्या उद्धट प्रवाशांना १ हजार रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
५. मद्यधुंद अवस्थेत गोंधळ घालणाऱ्यांवर कारवाई: रेल्वे स्थानक किंवा धावत्या ट्रेनमध्ये जे प्रवासी मद्याच्या किंवा अमली पदार्थांच्या नशेत आढळतील, तसेच सहप्रवाशांच्या सुरक्षिततेला बाधा आणणारा गोंधळ घालतील, त्यांना रेल्वे सुरक्षा दलाच्या मदतीने तत्काळ ट्रेन आणि स्थानक परिसरातून हाकलून दिले जाईल. याशिवाय त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर व दंडात्मक गुन्हा दाखल केला जाईल.
६. महिलांच्या राखीव डब्यात पुरुषांचा प्रवेश: महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत प्रस्तावित सुधारणांमध्ये अत्यंत कडक तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांसाठी विशेष आरक्षित असलेल्या कोच (डबे), जागा किंवा बर्थवर बेकायदेशीरपणे बसणाऱ्या पुरुष प्रवाशांना आता थेट २ हजार ५०० रुपये इतका मोठा दंड ठोठावला जाईल.
७. धोकादायक वस्तूंची वाहतूक आणि विनापरवाना प्रवेश: रेल्वे गाड्यांमधून प्रवास करताना प्रतिबंधित, ज्वलनशील किंवा मानवी जीवनाला धोका निर्माण करणाऱ्या वस्तूंची वाहतूक केल्यास किमान १० हजार रुपये इतका मोठा आर्थिक दंड भरावा लागेल. तसेच, रेल्वेच्या केवळ प्रवासी घोषित केलेल्या विशिष्ट प्रतिबंधित भागात विनापरवाना किंवा अनाधिकृतपणे प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींना ५०० रुपये दंड आकारला जाईल.
