J. J. Hospital Resident Doctors Strike : मुंबईतील प्रतिष्ठित सर जे. जे. समूह रुग्णालय आणि त्याशी संलग्न असलेल्या ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांनी आजपासून आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. जिमखान्याची स्वायत्तता अबाधित राखणे आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या प्रस्तावांना विरोध दर्शवणे, हा या आंदोलनाचा मुख्य हेतू आहे. ‘मार्ड’ (महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स) आणि ‘जीएमसीएस’ (ग्रँट मेडिकल कॉलेज विद्यार्थी संघटना) या संघटनांच्या छत्राखाली सुमारे २०० हून अधिक निवासी डॉक्टर या आंदोलनात सक्रिय सहभागी झाले असून, यामुळे रुग्णालयीन प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व विद्यार्थी संघटनेचे सरचिटणीस ऋषिकेश शिंदे करत आहेत. त्यांच्या मते, महाविद्यालयाच्या जिमखान्याच्या स्वायत्ततेवर गदा आणली जात असून, त्यात प्रशासनाचा अनावश्यक हस्तक्षेप वाढत आहे. हा हस्तक्षेप तात्काळ थांबवून जिमखान्याचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राखण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी डॉक्टरांनी केली आहे. तसेच, वैद्यकीय शिक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या संस्थांमध्ये पीपीपी मॉडेल लागू केल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम शिक्षण आणि रुग्णसेवेवर होतील, अशी भीती आंदोलक डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे.
केवळ प्रशासकीय धोरणेच नव्हे, तर निवासी डॉक्टरांच्या दैनंदिन जगण्याशी संबंधित मूलभूत प्रश्नांकडेही या आंदोलनातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून, तिथे पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि स्वच्छतेचा अभाव असल्याचा आरोप डॉक्टरांनी केला आहे. या मूलभूत सुविधांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. यासोबतच, कर्तव्यावर असताना डॉक्टरांवर होणाऱ्या हिंसक हल्ल्यांच्या घटना रोखण्यासाठी रुग्णालयात कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करावी, अशीही प्रमुख मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवासी डॉक्टरांच्या आर्थिक समस्यांकडेही प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र या आंदोलनामुळे स्पष्ट झाले आहे. अनेक डॉक्टरांचे मासिक वेतन आणि विद्यावेतन (Stipend) दीर्घकाळापासून थकीत असून, ते वेळेवर देण्याची मागणी डॉक्टरांनी केली आहे. जोपर्यंत प्रशासनाकडून ठोस आश्वासन आणि कृती होत नाही, तोपर्यंत हे उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा ऋषिकेश शिंदे आणि आंदोलक डॉक्टरांनी दिला आहे. निवासी डॉक्टरांच्या या आंदोलनामुळे रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभाग आणि इतर सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
ग्रँट मेडिकल कॉलेजच्या ऐतिहासिक जिमखान्यावर खासगीकरणाचे सावट; ‘पीपीपी’ मॉडेलच्या विरोधात निवासी डॉक्टरांचे एल्गार
मुंबईतील प्रतिष्ठित सर जे. जे. समूह रुग्णालय आणि ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शतकोत्तर वारसा लाभलेल्या जिमखान्याच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. २४ एप्रिल २०२५ रोजी राज्य शासनाच्या औषध द्रव्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाने या जिमखान्याचे व्यवस्थापन आपल्या अखत्यारीत वर्ग केल्यापासून विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ आणि जिमखान्यावर लादल्या जाणाऱ्या ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’ (PPP) मॉडेलच्या विरोधात निवासी डॉक्टरांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, विद्यार्थी संघटनेचे सरचिटणीस ऋषिकेश शिंदे यांनी प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
ऋषिकेश शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या १०० वर्षांपासून या जिमखान्याचे व्यवस्थापन ‘जिमखाना व्यवस्थापन समिती’ (Gym CC) मार्फत अत्यंत सुव्यवस्थितपणे चालवले जात होते. या समितीमध्ये महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता (डीन) अध्यक्ष असायचे आणि विद्यार्थ्यांमधून निवडून आलेला सरचिटणीस कार्यकारी पदावर असायचा. मात्र, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या व्यवस्थापन समितीने विद्यार्थ्यांचा सहभाग पूर्णपणे डावलला आहे. “नव्या समितीच्या कामकाजात कोणतीही पारदर्शकता उरलेली नाही. जिमखान्याच्या दैनंदिन निर्णयांबाबत विद्यार्थ्यांना अंधारात ठेवले जात आहे,” असा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.
या आंदोलनाचा मुख्य केंद्रबिंदू जिमखान्यावर प्रस्तावित असलेले ‘पीपीपी’ मॉडेल हे आहे. या प्रस्तावानुसार, जिमखान्याच्या जागेवर भव्य ‘क्लबहाऊस’ उभारण्याचे नियोजन असून, एका खासगी कंत्राटदाराला ही जागा सुमारे ३० वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहे. या मॉडेलमध्ये कंत्राटदाराचा ५१ टक्के हिस्सा राहणार असून, तो आपली गुंतवणूक वसूल करण्यासाठी व्यापारी धोरणे अवलंबण्याची शक्यता आहे. “आम्हाला कोणत्याही भव्य-दिव्य प्रकल्पाची हौस नाही; आम्हाला केवळ खेळण्यासाठी साधे मैदान आणि विद्यार्थ्यांसाठी हक्काचा स्पोर्ट्स क्लब हवा आहे. जर कंत्राटदार तिथे नफा कमावण्यासाठी येणार असेल, तर सामान्य विद्यार्थ्यांच्या पदरी काय पडणार?” असा परखड सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासकीय रचनेवर टीका करताना ऋषिकेश शिंदे म्हणाले की, जर हे मैदान महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांच्या अधिकारातच राहणार असेल, तर व्यवस्थापन समितीमध्ये पाच सनदी अधिकाऱ्यांची (IAS) आवश्यकता काय? राज्यातील इतर २७ वैद्यकीय महाविद्यालयांना सोडून केवळ ग्रँट मेडिकल कॉलेजलाच लक्ष्य का केले जात आहे, असा सवालही त्यांनी विचारला. “प्रशासनाने सल्लागार म्हणून भूमिका बजावण्यास आमची हरकत नाही, मात्र त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या जागेचे व्यवस्थापन स्वतःच्या ताब्यात घेऊ नये,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या या आंदोलनाला ‘मार्ड’ (MARD) आणि ‘जीएमसीएस’ (GMCS) या दोन्ही संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. आगामी काळात सुमारे ९०० निवासी डॉक्टर आणि १२५० विद्यार्थी टप्प्याटप्प्याने या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी सध्या केवळ उपोषणाचा मार्ग अवलंबला असून रुग्णालयातील सेवा खंडित केलेली नाही. मात्र, प्रशासनाने वेळेत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचे पाऊल उचलण्याचा इशारा डॉक्टरांनी दिला आहे.
