मुंबई – जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथेरिटी (जेएनपीए) चॅनेल १५ ऑगस्टपासून बेमुदत बंद करण्याचा इशारा शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने दिला. शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने पत्रकात नमूद केले की, २६ जून व १८ जुलै २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार उरण यांना बैठक घेण्याचे कळवले. मात्र जो निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे तो अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठक घेण्याची विनंती अनेक स्मरणपत्रांद्वारे केली. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी संक्रमण शिबिराला आजतागायत भेट दिलेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १२ मार्च १९८७ रोजीच्या अधिसूचनेने १७ हेक्टर जमीन पुनर्वसनासाठी दिली होती. ती अधिसूचना रद्द न करता १७ हेक्टरपैकी १५ हेक्टर जमीन २८ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेने वनविभागाला दिली. त्यामुळे १५ ऑगस्टपासून बेमुदत कालावधीसाठी शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते जेएनपीए चॅनेल बंद करणार आहेत. गेल्या ४३ वर्षांत झालेल्या पुनर्वसन, फसवणुकीच्या सहनशीलतेचा अंत झाल्याने विस्थापितांच्या हातून कायदा-सुव्यवस्था बिघडल्यास व कोणताही विचित्र प्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हाधिकारी व जेएनपीए अध्यक्ष यांची असेल.
