Lavasa Project : पुण्यातील लवासा प्रकल्पा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने अखेर आज फेटाळली. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिकेवरील निर्णय मागच्या आठवड्यात राखून ठेवला होता. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करण्याबाबत आपण अनुकूल नसून याचिका फेटाळण्याकडे आपला कल असल्याचे न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केले होते. या याचिकेवर आज निर्णय देताना ती फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने अखेर स्पष्ट केले. मात्र न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची प्रत अद्यापही उपलब्ध झालेली नाही.
दरम्यान, याचिकेतील मागणीबाबत दिवाणी अधिकारक्षेत्राचा वापर करून पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेतंर्गत (सीआरपीसी) प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल कऱण्याचे निर्देश न्यायालय देऊ शकते, हे दाखवणारी कायदेशीर तरतूद सिद्ध करण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरले आहेत.
शिवाय, यापूर्वी दिवाणी स्वरुपाची जनहित याचिका निकाली काढताना संबंधित खंडपीठाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असेही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवताना स्पष्टपणे सांगितले होते.
तत्पूर्वी, या निकालाच्या निष्कर्षाचा आधार देऊन प्रकल्पाला दिलेल्या बेकायदेशीर परवानग्यांबद्दल पवार कुटुंबियांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्याची मागणी नाशिकमधील याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करताना केली होती. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) आणि लोकायुक्तांनी लवासाप्रकरणी दिलेल्या अहवालाकडेही दुर्लक्ष केले असून लोकायुक्तांनी दाखल केलेल्या अहवालानुसार, या प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीला पाच ते दहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. शिवाय, पुणे पोलीस आयुक्तांनी २०१८ मध्ये आपण केलेली तक्रार पौड पोलिसांकडे पाठवली असल्याचे देखील सांगितले.
पौड पोलिसांनी त्यावर कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आणि त्यानंतर मे २०२२ मध्ये पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली. त्यावरही काहीच कारवाई झाली नाही मग शेवटी मागणीसाठी फौजदारी जनहित याचिका केली, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देण्याची मागणी करताना केला होता.
लवासा हिलस्टेशन प्रकल्पाबाबत याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप जरी खरे असले तरीही त्याला आव्हान देण्यास बराच विलंब झाल्याचे निरीक्षण तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी प्रकल्पाविरोधातील याचिका निकाली काढताना त्यामध्ये नोंदवले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे पवार कुटुंबियांना तूर्तास दिलासा मिळाल्याचे दिसत आहे.
हे देखील वाचा – Walmik Karad : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी वाल्मिक कराडला तगडा झटका..
