Jarange Mumbai Protest : राज्य सरकारकडून मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil )यांच्या मागण्यांवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहेत. शरद पवार (Sharad Pawar) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पोळी भाजत आहेत, असा टोला मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी आज लगावला.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले, की हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटिअरची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची जरांगे यांची मागणी आहे. त्यातील कायदेशीर त्रुटी तपासण्याचे काम सुरू आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. सरकारने गोळा केलेल्या पुराव्यांमध्ये जे काही नमुने मिळाले, त्यात नावे नाहीत. यावर कायदेशीर मार्गदर्शन घेण्यासाठी राज्याच्या महाधिवक्त्यांसोबत सरकारने सल्लासलमत केली. त्यानंतर जरांगे यांच्यासमोर अंतिम प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. जरांगेंच्या भेटीचे नियोजन नाही.
शरद पवारांच्या विधानावर ते म्हणाले, की मला शरद पवारांचे नेहमीच आश्चर्य वाटते. ते राज्याचे चारवेळा मुख्यमंत्री होते. १९९४ साली मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करताना मराठा समाजाचा अंतर्भाव करावा हे त्यांच्या का लक्षात आले नाही? दहा वर्ष केंद्रात मंत्री होते. त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात यूपीएचे सरकार होते. घटनेत बदल करून आरक्षण देऊ शकतो हे त्यांना तेव्हालक्षात आले नाही का? मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी आजची नसून जुनी आहे. स्वत:कडे जबाबदारी असताना ती पूर्ण केली नाही. आज ते आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत. घटना दुरुस्ती केली पाहिजे, असे ज्ञान त्यांनी आम्हाला देऊ नये.
ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करून नवाकाळचे WhatsApp Channel फॉलो करा
हे देखील वाचा –
मराठा समाज मागासलेला नाही! चंद्रकांत पाटलांचे विधान वादात
