Leopard Transfer Deal Wildlife : महाराष्ट्र राज्याचा वनविभाग वन्यजीव व्यवस्थापनाच्या बाबतीत पुन्हा एकदा टीकेच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. राज्यातील वाढता बिबट-मानव संघर्ष रोखण्यात वनविभागाला अपेक्षित यश येत नसल्याने, आता हतबल होऊन या वन्यजीवांचे अन्यत्र स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वनखात्याने स्वतःच्या यंत्रणेवर आणि पुनर्वसन क्षमतेवर विश्वास न दाखवता, गुजरातच्या जामनगर येथील रिलायन्स समूहाच्या ‘वनतारा’ (Vantara) या खासगी वन्यजीव पुनर्वसन केंद्राकडे मदतीचा हात मागितला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील विविध भागांतून जेरबंद करण्यात आलेले तब्बल ५० बिबट्या आता कायमस्वरूपी ‘वनतारा’ केंद्रात पाठवण्यात येणार आहेत.
राज्यातील जुन्नर, नाशिक आणि अहमदनगर यांसारख्या पट्ट्यांत बिबट्यांचा मानवी वस्तीतील वावर आणि त्यातून उद्भवणारे जीवघेणे हल्ले ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. या बिबट्यांना जेरबंद केल्यानंतर त्यांच्या सुरक्षित निवासाचा आणि आरोग्याचा प्रश्न वनविभागासमोर उभा ठाकला होता. महाराष्ट्रातील सरकारी बचाव केंद्रे (Rescue Centers) सध्या पूर्ण क्षमतेने भरलेली असून नवीन प्राण्यांना सामावून घेण्याची मर्यादा संपल्याचे वनविभागाचे म्हणणे आहे. याच तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे करत, वनखात्याने या ५० बिबट्यांना जामनगरला पाठवण्याच्या प्रस्तावावर आज अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब केले आहे.
या निर्णयामुळे वन्यजीव प्रेमी आणि पर्यावरणवाद्यांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. महाराष्ट्रासारख्या समृद्ध वनसंपदा असलेल्या राज्याला स्वतःचे सुसज्ज आणि अद्ययावत पुनर्वसन केंद्र उभारता येऊ नये, हे वनविभागाचे अपयश असल्याचे बोलले जात आहे. बिबट्यांना आपल्या नैसर्गिक अधिवासातून बाहेर काढून दुसऱ्या राज्यात आणि तेही एका खासगी केंद्रात पाठवणे, हे राज्याच्या वन व्यवस्थापनाच्या स्वावलंबनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील बिबटे-मानव संघर्षाचा पेच: वनविभागाचा ‘नसबंदी’ आणि ‘वनतारा’ स्थलांतराचा दुहेरी निर्णय-
पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेला बिबट-मानव संघर्ष आता अत्यंत रौद्र आणि चिंताजनक वळणावर पोहोचला आहे. ऊस पट्ट्यातील बिबट्यांचा वाढता वावर आणि मानवी वस्त्यांवर होणारे हल्ले यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यात वनविभाग सध्या मोठ्या आव्हानाचा सामना करत आहे. बिबट्यांच्या संख्येत झालेली अफाट वाढ हे या संघर्षाचे मुख्य कारण असल्याचे निष्कर्श वनखात्याने काढले आहेत. मात्र, वन्यजीवांना नैसर्गिक जंगलातून शहरांच्या आणि मानवी वस्त्यांच्या दिशेने येण्यापासून रोखण्यासाठी प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात वनविभागाला अद्याप म्हणावे तसे यश आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
या वाढत्या संख्येस आळा घालण्यासाठी आणि भविष्यातील धोके कमी करण्यासाठी वनविभागाने आता दोन प्रमुख स्तरांवर काम करण्याचे निश्चित केले आहे. यातील पहिला आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रयोग म्हणजे बिबट्यांची ‘नसबंदी’ (Sterilization). वन्यजीवांच्या प्रजनन दरावर नियंत्रण मिळवून त्यांची संख्या मर्यादित ठेवण्याचा हा तांत्रिक प्रयत्न वनखात्याकडून केला जाणार आहे. महाराष्ट्रात अशा प्रकारचा प्रयोग पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर राबवला जाणार असून, त्याद्वारे संघर्षाची तीव्रता कमी होईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.
दुसरीकडे, जे बिबट्ये अत्यंत आक्रमक झाले आहेत किंवा ज्यांना मानवी वस्त्यांमधून जेरबंद करण्यात आले आहे, अशा बिबट्यांच्या कायमस्वरूपी निवासाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. राज्यातील विद्यमान बचाव केंद्रे (Rescue Centers) आधीच क्षमतेपेक्षा जास्त भरलेली असल्याने, वनविभागाने या बिबट्यांना गुजरातच्या जामनगर येथील ‘वनतारा’ (Vantara) या सुसज्ज पुनर्वसन केंद्रात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५० बिबट्यांच्या या स्थलांतरामुळे स्थानिक पातळीवरील तणाव तात्पुरता कमी होण्यास मदत होईल, असे वनविभागाचे म्हणणे आहे.
वनविभाग आणि ‘वनतारा’ केंद्रामध्ये सामंजस्य करार; ५० बिबट्यांच्या सुरक्षित पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा-
मुंबई: महाराष्ट्र राज्यातील वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष सौम्य करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विविध भागांतून जेरबंद करण्यात आलेल्या सुमारे ५० बिबट्यांना गुजरातच्या जामनगर येथील ‘वनतारा’ (Vantara) या अत्याधुनिक वन्यजीव पुनर्वसन केंद्रात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासंदर्भातील अधिकृत करारावर आज मंत्रालयात स्वाक्षरी करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीने पार पडलेला हा करार राज्यातील वन्यजीव संवर्धनाच्या चळवळीला एक नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.
राज्याच्या वनविभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र आणि बिबट प्रवण क्षेत्रातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मोठी मदत होणार आहे. गेल्या काही काळापासून बिबट्यांची वाढती संख्या आणि मानवी वस्त्यांमध्ये होणारा त्यांचा शिरकाव यामुळे निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी वनविभाग सातत्याने विविध पर्यायांचा विचार करत होता. या करारांतर्गत, जे बिबट्ये वृद्ध आहेत, जखमी आहेत किंवा जे मानवी संघर्षात वारंवार अडकल्यामुळे नैसर्गिक अधिवासात सोडणे धोक्याचे आहे, अशा बिबट्यांना ‘वनतारा’ येथील जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय आणि निवासी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
मंत्रालयात पार पडलेल्या या स्वाक्षरी सोहळ्याप्रसंगी वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, हा उपक्रम केवळ बिबट्यांच्या स्थलांतरापुरता मर्यादित नसून, ते त्यांच्या सुरक्षित संवर्धनासाठी उचललेले एक सकारात्मक पाऊल आहे. ‘वनतारा’ केंद्रात बिबट्यांना निसर्गाच्या सानिध्यात राहण्याची संधी मिळणार असून, तिथे त्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेतली जाईल. यामुळे राज्यातील शासकीय बचाव केंद्रांवरील (Rescue Centers) अतिरिक्त ताण कमी होऊन, तिथे नवीन जखमी वन्यजीवांवर उपचार करणे सुलभ होणार आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि केंद्र सरकारच्या तांत्रिक मान्यतेनंतरच हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे.
वनविभागाच्या निर्णयावर वन्यजीव प्रेमींचा तीव्र आक्षेप; कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा दावा आणि स्थलांतराच्या जुन्या इतिहासावर चर्चा-
महाराष्ट्र वनविभाग आणि गुजरातच्या ‘वनतारा’ पुनर्वसन केंद्रामध्ये झालेल्या करारानंतर राज्याच्या वन्यजीव वर्तुळात वादाचे मोहोळ उठले आहे. वनविभागाच्या या निर्णयावर वन्यजीव प्रेमी आणि पर्यावरणवाद्यांनी कडाडून टीका केली असून, हा करार प्रचलित वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उघड उल्लंघन असल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. बिबट्या हा वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या ‘अनुसूची-१’ (Schedule I) मध्ये समाविष्ट असून, त्याला कायद्याने सर्वोच्च दर्जाचे संरक्षण प्राप्त आहे. अशा लुप्तप्राय प्रजातीतील तब्बल ५० बिबट्यांना राज्याच्या सीमा ओलांडून एका खासगी केंद्रात पाठवण्याचे आदेश कोणत्या तांत्रिक आणि कायदेशीर आधारावर दिले गेले, असा जळजळीत प्रश्न आता समाजमाध्यमांवर उपस्थित केला जात आहे.
या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, वन्यजीवांचे संरक्षण करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. ५० हून अधिक बिबट्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासापासून दूर करणे हे केवळ संवर्धनाच्या तत्वांच्या विरोधात नसून, या प्राण्यांच्या भविष्याबद्दल मोठी साशंकता निर्माण करणारे आहे. दुर्दैवाने, या मुक्या प्राण्यांच्या हक्कासाठी आणि त्यांच्या मूळ अधिवासातील निवासासाठी कोणताही राजकीय किंवा प्रशासकीय पाठिंबा मिळत नसल्याने वन्यजीव प्रेमींमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे. राज्याची स्वतःची यंत्रणा सक्षम असताना खासगी संस्थांपुढे हतबल होणे हे वनविभागाच्या प्रतिमेला तडा देणारे असल्याचे बोलले जात आहे.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, विदर्भातून यापूर्वी झालेल्या वन्यजीवांच्या स्थलांतराचा संदर्भही पुन्हा चर्चेत आला आहे. विदर्भातील वाघ-मानव संघर्ष सर्वश्रुत असून, अशा संघर्षातून जेरबंद केलेल्या वाघांना नागपूरच्या गोरेवाडा वन्यजीव बचाव केंद्रात ठेवले जाते. मात्र, या केंद्राची क्षमता संपल्यानंतर सुमारे एक-दोन वर्षांपूर्वी तब्बल १५ वाघांची रवानगी ‘वनतारा’ येथे करण्यात आली होती. केवळ वाघच नव्हे, तर त्यापूर्वी चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील काही हत्तींनाही याच केंद्रात पाठवण्यात आले होते. वन्यजीवांचे परराज्यात असे वारंवार होणारे स्थलांतर हे महाराष्ट्राच्या वन्यजीव व्यवस्थापनातील त्रुटी ठळक करणारे ठरत आहे. एकूणच, वन्यजीव संरक्षण आणि प्रशासकीय सोय यांच्यातील या लढाईत ५० बिबट्यांचे भविष्य आता अधांतरी आहे.
