Maharashtra Local Body Elections | गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगूल अखेर वाजले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, राज्य निवडणूक आयोगाच्यानिर्देशानुसार, नगरविकास विभागाने महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींसाठी प्रभाग रचना करण्याचे आदेश जारी केले. यामुळे राज्यात प्रशासकराज असलेल्या अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.
महानगरपालिकांमध्ये प्रभाग रचना कशी असेल?
राज्यातील महानगरपालिकांसाठी अ, ब, क आणि ड वर्ग अशा चार स्तरांनुसार प्रभाग रचनेचे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.
मुंबई वगळता इतर सर्व ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ वर्गातील महापालिका: पुणे, नागपूर (अ वर्ग), ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड (ब वर्ग), नवी मुंबई, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), कल्याण-डोंबिवली (क वर्ग) यांसारख्या मोठ्या महापालिकांमध्ये 4 सदस्यांचा एक प्रभाग असेल.
मुंबई महानगरपालिका (BMC): मुंबईमध्ये मात्र 227 एकसदस्यीय प्रभाग रचना कायम राहणार आहे. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने प्रभागांची संख्या 236 केली होती, परंतु महायुती सरकारने ती पुन्हा 227 केली. याविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने मुंबईत जुन्याच 227 प्रभागांनुसार निवडणुका होतील हे आता स्पष्ट झाले आहे.
‘ड’ वर्गातील महापालिका: अमरावती, अहिल्यानगर, अकोला, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, जळगाव, नांदेड, धुळे, मालेगाव, लातूर, चंद्रपूर, परभणी, पनवेल, इचलकरंजी आणि जालना या 19 ‘ड’ वर्गातील महापालिकांमध्ये शक्यतोवर सर्व प्रभाग 4 सदस्यांचे असतील. मात्र, सर्व प्रभाग 4 सदस्यांचे होऊ शकत नसल्यास, एक प्रभाग 3 किंवा 5 सदस्यांचा असू शकतो, किंवा दोन प्रभाग प्रत्येकी 3 सदस्यांचे करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती: नगरपरिषदांसाठी दोन सदस्यीय तर नगरपंचायतींसाठी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रभाग रचनेची जबाबदारी आणि निकष
प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करणे आणि सदस्यसंख्या निश्चित करून निवडणूक आयोगाला सादर करण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित महापालिका आयुक्तांवर असेल. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या बाबतीत प्रारूप रचना मुख्य अधिकाऱ्यांनी तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवायची आहे. ‘ड’ वर्गाच्या महापालिकांच्या प्रभाग रचनेचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
प्रभागाची लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी नजीकच्या जाहीर झालेल्या लोकसंख्येचा आधार घेतला जाईल. प्रभागाची लोकसंख्या सरासरी लोकसंख्येच्या 10 टक्के कमी किंवा जास्त मर्यादेत ठेवता येईल. भौगोलिक सलगता राखणे आणि नागरिकांची गैरसोय टाळणे हे महत्त्वाचे निकष असतील. प्रभागांच्या सीमारेषा निश्चित करताना मोठे रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर रस्ते, रेल्वे रूळ आणि फ्लाय ओव्हर अशा नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित मर्यादांचा आधार घेतला जाईल. दरम्यान, प्रभाग रचनेची तयारी सुरू झाल्याने पुढील काही महिन्यात महापालिकेच्या निवडणुकांची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
