LPG: महाराष्ट्रातील एलपीजी तुटवड्याबाबत अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. ज्या ठिकाणी पीएनजी उपलब्ध असेल त्या ठिकाणी तीन महिन्यांनंतर एलपीजी देणे पूर्णपणे बंद केले जाईल, असे भुजबळ म्हणाले. त्याचबरोबर सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवर लवकरच केरोसिन उपलब्ध करून दिले जाईल, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.
गॅस सिलिंडरसाठी महाराष्ट्रभर ठिकठिकाणी लांबच लांब रांगा लागत आहेत. छोट्या रेस्टॉरंट, टपर्या, खानावळी जवळपास बंद झाल्या आहेत. अशात आता केरोसिन पुरवठा करण्याची सरकारची योजना आहे. मात्र भुजबळ यांच्या आजच्या घोषणेने चिंता अधिक वाढली आहे. याचे कारण जर सरकार केरोसिनची व्यवस्था करते आहे म्हणजे युद्ध इतक्यात संपणार नाही, असा अर्थ
निघतो आहे.
उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून गाव-खेड्यांपर्यंत स्वयंपाकाचा गॅस उपलब्ध करून दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीप्रसंगी एलपीजी उपलब्ध असल्याने केरोसिनचे वाटप थांबवावे, असे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशामुळे महाराष्ट्राकडे पुरेसा केरोसिनचा साठा उपलब्ध असूनही आम्ही केरोसिन देऊ शकत नव्हतो. परंतु आता मध्य पूर्वेतील युध्दामुळे अचानक जी परिस्थिती ओढवली आहे त्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आम्ही केरोसिन वाटप करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली. न्यायालयानेदेखील आपत्कालीन परिस्थिती पाहून केरोसिनच्या वाटपाला परवानगी दिली. महाराष्ट्राकडे आजही साडेतीन हजार किलो लीटर एवढा केरोसिनचा साठा आहे. हा साठा सुमारे महिनाभर पुरेल एवढा आहे. न्यायालयानेही केरोसिनच्या वाटपाला परवानगी दिल्यामुळे अधिकृत डिलरच्या माध्यमातून केरोसिनचे वाटप केले जाईल. केरोसिनचे वाटप थांबवल्यामुळे पुरवठा साखळीत खंड पडला आहे. अनेक डिलरांच्या परवान्याचे नूतनीकरण सरकार दफ्तरी प्रलंबित आहे. मात्र आताची परिस्थिती पाहून या डिलरांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण झाले असे गृहित धरून त्यांना केरोसिन वाटपाची परवानगी देण्याचा निर्णय आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारने घेतला आहे, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
केरोसिनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत, असा प्रश्न विचारला असता, काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकार केवळ अधिकृत डिलरच्या मार्फत केरोसिनचे वाटप करेल. सरकारच्या मालकीच्या तेल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंपांवर केरोसिन उपलब्ध करून दिले जाईल, असे भुजबळ यांनी सांगितले. सरकारकडून पीएनजीसाठी आग्रह केला जात आहे. परंतु पीएनजी कनेक्शनचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल केला जाईल की, सरकार तो खर्च उचलेल, असे विचारले असता तुम्ही जेवढा पीएनजी वापराल तेवढ्याचे बिल तुम्हाला द्यावे लागेल.बाकी पाईपलाईन वैगेरेचा खर्च कंपनी स्वतः करणार आहे,मात्र पीएनजी घेतल्यानंतर तीन महिन्यांनी तुमचा एलपीजी पुरवठा बंद केला जाईल असे भुजबळ म्हणाले.
