LPG Gas Cylinder : जागतिक स्तरावर इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षाचा थेट परिणाम आता भारताच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रणांगणावरील तणावामुळे उद्भवलेल्या वायू टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वितरणाबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयानुसार, आता नागरिकांना प्रचलित १४.२ किलोऐवजी केवळ ८ ते १० किलो गॅस असलेले सिलिंडर पुरवले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, यासाठी सिलिंडरचा आकार बदलला जाणार नसून, सध्याच्या उपलब्ध सिलिंडरमध्येच गॅसचे प्रमाण कमी भरण्याचे आदेश संबंधित गॅस कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.आणि विशेष म्हणजे, गॅसचे वजन कमी झाल्यामुळे या सिलिंडरची किंमत देखील १४.२ किलोच्या सिलिंडरच्या तुलनेत कमी करण्यात आली आहे.
मध्यपूर्वेतील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. इस्रायलने इराणमधील गॅस आणि खनिज तेलाच्या साठ्यांवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने कतारमधील जगातील सर्वात मोठ्या नैसर्गिक वायू क्षेत्रांना लक्ष्य केले आहे. या विध्वंसामुळे वायू पुरवठ्याची साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून, युद्धाच्या समाप्तीनंतरही या सुविधा पूर्ववत होण्यासाठी मोठा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. या जागतिक ऊर्जा संकटामुळे भविष्यात गॅसचा तीव्र तुटवडा निर्माण होऊ नये, याकरिता केंद्र सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून गॅसच्या वजनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या बाजारपेठेत उपलब्ध असलेला १४.२ किलो वजनाच्या सिलिंडरचा साठा संपल्यानंतर, नवीन वितरीत होणारे सिलिंडर हे कमी वजनाचे असतील. ग्राहकांना केवळ सिलिंडरमध्ये असलेल्या गॅसच्या वजनानुसारच किंमत मोजावी लागेल. मात्र, गॅसचे वजन कमी झाल्यामुळे सिलिंडर लवकर संपणार असून, गृहिणींना महिन्याचे बजेट आणि नियोजनाची नव्याने आखणी करावी लागणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून घरगुती गॅस सिलिंडरच्या संभाव्य तुटवड्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. गॅस एजन्सीबाहेर लागलेल्या नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा आणि सरकारकडून वारंवार मिळणारी आश्वासने यांमुळे एक प्रकारची धास्ती निर्माण झाली होती. मात्र, आता राज्य सरकारने या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि विस्कळीत झालेली व्यावसायिक चक्रे पूर्ववत करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यात २० टक्क्यांनी वाढ-
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने यापूर्वी व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी (LPG) पुरवठ्यावर निर्बंध आणले होते. याचा मोठा फटका हॉटेल व्यवसाय, ढाबे आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बसला होता. मात्र, बाजारपेठेतील ही मरगळ झटकण्यासाठी आणि अन्न उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यात २० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा वाढीव पुरवठा तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला असून, यामुळे हॉटेल चालकांना आणि संबंधित व्यावसायिकांना मोठ्या संकटातून दिलासा मिळणार आहे.
बाटलीबंद पाणी उद्योगावर कच्च्या मालाचे संकट-
दुसरीकडे, आखाती देशांतील युद्धाचा अनपेक्षित फटका नांदेडमधील मिनरल वॉटर (शुद्ध पेयजल) उद्योगाला बसला आहे. या उद्योगासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची आयात विस्कळीत झाली असून, प्रामुख्याने प्रीफॉर्म, कॅप, लेबल आणि रॅपर रोल यांच्या किमतीत सुमारे ६० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कच्च्या मालाचे दर वधारल्याने उत्पादकांपुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. या वाढीव खर्चाचा भार सध्या तरी सामान्य ग्राहकांवर टाकण्यात आलेला नाही; मात्र रिटेलर आणि डीलर यांना याचा थेट फटका बसत आहे.
पूर्वी ८५ ते ९० रुपयांना मिळणारा पाण्याचा बॉक्स आता १०० ते १२० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या संदर्भात स्थानिक व्यावसायिक शैलेश कऱ्हाळे यांनी चिंता व्यक्त केली असून, जर युद्धाची हीच परिस्थिती कायम राहिली आणि आयात पूर्ववत झाली नाही, तर हा व्यवसाय पूर्णपणे बंद पडण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
