Nashik Wadhavan Expressway: राज्य सरकारने नाशिक (इगतपुरी) जिल्ह्याला पालघरमधील महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदराशी (Wadhavan Port) थेट जोडणाऱ्या एक्सप्रेस वे आणि फ्रेट कॉरिडॉर महामार्ग प्रकल्पाला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. राज्याच्या औद्योगिक आणि कृषी विकासाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणारा हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) राबविला जाईल.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि निधीची तरतूद
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर वाढवण बंदर (तवा) ते समृद्धी महामार्गावरील भरवीर इंटरचेंज दरम्यान सुमारे 104.898 किलोमीटर लांबीच्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी 2,528.90 कोटी रुपये च्या प्रशासकीय मंजुरीला हिरवा कंदील मिळाला आहे.
यामध्ये अंदाजित 1,500 कोटी रुपये भूसंपादनासाठी आणि 1,028.90 कोटी रुपये संभाव्य व्याजासाठी खर्च केले जातील. या प्रकल्पासाठी हुडकोकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने आवश्यक हमी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेतला आहे, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या आर्थिक स्थैर्याला बळ मिळेल.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून एक महत्त्वाची शिफारस केली होती.
भुजबळ यांनी मागणी केली होती की, नाशिक-वाढवण एक्स्प्रेस वे आणि प्रस्तावित नाशिक-वाढवण रेल्वे मार्ग हे दोन्ही प्रकल्प एकमेकांच्या समन्वयाने राबवावेत. अशा एकत्रित नियोजनामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्चाची बचत होईल, तसेच रस्ते आणि रेल्वे या दोन्ही पायाभूत सुविधांचा परस्परपूरक आणि व्यापक स्तरावर लाभ महाराष्ट्राला घेता येईल.
त्यांच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत, शासनाने 5 ऑगस्ट 2025 रोजी फ्रेट कॉरिडॉर महामार्गाला मंजुरी दिली. मंत्री भुजबळ यांनी यापुढेही प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या पुढील टप्प्यांसाठी पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
आर्थिक विकास आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संधी
या प्रकल्पामुळे नाशिक, मराठवाडा, विदर्भ तसेच इतर अंतर्गत भागातील औद्योगिक आणि शेती उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणी अधिक सुलभ आणि किफायतशीर होईल. वाढवण बंदर हे भारतातील सर्वात खोल आणि आधुनिक सागरी टर्मिनलपैकी एक असणार आहे. हे बंदर आयएमईईसी (IMEEC) आणि आयएनएसटीसी (INSTC) सारख्या महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गांशी थेट जोडले जाणार आहे.
या माध्यमातून केवळ वाहतूक खर्चात बचत होणार नाही, तर मालवाहतुकीची गती (Logistics Hub) वाढेल, ज्यामुळे नाशिक शहर हे एक महत्त्वाचे लॉजिस्टिक्स हब म्हणून उदयास येईल. हा निर्णय महाराष्ट्राच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि पायाभूत विकासाला मोठे बळ देणारा असल्याचे मानले जात आहे.
हे देखील वाचा – ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वर पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया; सूर्यकुमार यादव म्हणाला, ‘देशाचा नेता जेव्हा स्वतः…’
