Maharashtra Budget 2026 : महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला. अत्यंत जड अंतःकरणाने आणि भावूक वातावरणात पार पडलेला हा अर्थसंकल्पीय सोहळा राज्याच्या राजकीय इतिहासातील एक विशेष घटना ठरला आहे. माजी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर निर्माण झालेल्या रिक्ततेमुळे, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः अर्थ खात्याची धुरा सांभाळत आज दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प मांडला. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी अजित पवार यांच्या प्रति आदरांजली अर्पण करत, “आजचा हा अर्थसंकल्प मी श्रद्धेय अजितदादांच्या स्मृतींना समर्पित करत आहे,” असे जाहीर केले.
अजित पवार यांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांनी नमूद केले की, “अजित पवार आणि राज्याचा अर्थसंकल्प यांचे एक अतूट नाते होते. त्यांनी विक्रमी ११ वेळा राज्याचे आर्थिक नियोजन मांडून महाराष्ट्राच्या तिजोरीला शिस्त लावली. त्यांच्या करड्या शिस्तीमुळे आणि प्रशासनावरील पकडीमुळेच जागतिक मंदी किंवा नैसर्गिक आपत्तींच्या काळातही महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती स्थिर राहू शकली. केवळ बोलणारा नव्हे, तर ‘प्रत्यक्षात काम करणारा माणूस’ ही त्यांची जनमानसातील प्रतिमा सदैव प्रेरणादायी राहील.”
या महान नेत्याच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी आणि त्यांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन ऐतिहासिक घोषणा केल्या. त्यांनी सांगितले की, सर्वपक्षीय नेत्यांशी आणि मान्यवरांशी चर्चा करून अजित पवार यांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाला साजेसे एक भव्य आणि प्रेरणादायी स्मारक उभारण्यात येईल. तसेच, प्रशासकीय कामात त्यांनी आणलेली गतिमानता आणि शिस्त आदर्श मानून, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी त्यांच्या नावाने ‘अजित पवार गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’ सुरू करण्यात येईल. या पुरस्काराच्या माध्यमातून राज्यातील प्रशासकीय व्यवस्थेत अधिक कार्यक्षमता आणण्याचे ध्येय सरकारने ठेवले आहे.
अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणादरम्यान सभागृहात कमालीची शांतता आणि गांभीर्य होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात अजित पवारांच्या विकासाच्या दूरदृष्टीचा उल्लेख करत, राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी त्यांचा वारसा पुढे नेण्याचा संकल्प केला.
विकसित महाराष्ट्र २०४७ चा संकल्प: मुख्यमंत्र्यांकडून अजित पवारांच्या स्मृतींना अर्थसंकल्प समर्पित-
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक तरतुदींचा दस्तऐवज नसून, ‘विकसित भारत २०४७’ च्या ध्येयाशी सुसंगत ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ कडे नेणारा एक महत्त्वपूर्ण आराखडा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. अत्यंत जड अंतःकरणाने भाषणाची सुरुवात करताना फडणवीस यांनी हा अर्थसंकल्प दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थतज्ज्ञ अजित पवार यांच्या स्मृतींना समर्पित केला. “अजितदादांनी ११ वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडून राज्याच्या तिजोरीला जी शिस्त आणि कार्यक्षमता दिली, ती परंपरा पुढे नेणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल,” अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
महामानवांच्या स्मृतींना वंदन आणि सामाजिक उपक्रम-
अर्थसंकल्पात राज्याच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक वारशाला उजाळा देणाऱ्या अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या जयंतीला २०० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या औचित्याने, राज्यभर विविध प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात येणार असून त्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शताब्दी वर्षानिमित्त रायगड येथे अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे. हे वर्ष ‘सामाजिक समरसता वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा मानसही मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचे काम आता पूर्णत्वास आले असून, त्या माध्यमातून लवकरच लोककल्याणाच्या नवीन योजना कार्यान्वित केल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अजित पवारांच्या कार्याचा गौरव: भव्य स्मारक आणि नागरी पुरस्कार-
प्रशासनावरील पकड आणि कामाच्या वेगासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अजित पवार यांच्या निधनाने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढणे अशक्य असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सन्मानार्थ दोन ऐतिहासिक घोषणा केल्या. अजितदादांच्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाला आणि त्यांच्या योगदानाला साजेसे एक भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र’ ते ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था: अर्थमंत्र्यांनी मांडले प्रगतीचे चार भक्कम स्तंभ
राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना महाराष्ट्राच्या भविष्यातील आर्थिक प्रगतीचा एक व्यापक आणि दूरदृष्टी असलेला आराखडा (Vision Document) मांडला. भारताला ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे जे स्वप्न केंद्र सरकारने पाहिले आहे, त्यामध्ये महाराष्ट्र हे देशाचे ‘आर्थिक इंजिन’ असल्याने राज्याचा वाटा सर्वाधिक आणि निर्णायक असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या उद्दिष्टापूर्तीसाठी राज्याचा हा अर्थसंकल्प केवळ वार्षिक तरतूद नसून, तो ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चे प्रतिबिंब असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
प्रादेशिक संतुलित विकासाची चतु:सूत्री-
महाराष्ट्रातील सर्वच विभागांचा समान आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ‘चार प्रमुख स्तंभां’वर आधारित विशेष रणनीती जाहीर केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने प्रगतीशील महाराष्ट्र, गतिमान शासन, सर्वसमावेशक विकास आणि पारदर्शक सुशासन या चार स्तंभांचा समावेश आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची गंगा पोहोचवण्यासाठी ही चतु:सूत्री मैलाचा दगड ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. या चार मुख्य स्तंभांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय पातळीवर १६ उपक्षेत्रे (Sub-sectors) निश्चित करण्यात आली असून, पुढील प्रत्येक अर्थसंकल्पात या उपक्षेत्रांमधील प्रगतीची छबी स्पष्टपणे उमटलेली दिसेल.
आर्थिक इंजिन म्हणून महाराष्ट्राची भूमिका-
राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने तयार केलेले ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ हे भविष्यातील प्रगतीचा पाया ठरणार आहे. या दस्तऐवजाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा, कृषी, उद्योग आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, “महाराष्ट्र ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि राज्याची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या लक्ष्याकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. प्रादेशिक असमतोल दूर करून विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला विकासाच्या एकाच धाग्यात गुंफण्याचे काम या अर्थसंकल्पातून करण्यात आले आहे.”
शासकीय योजनांची फळे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘सुशासन’ (Good Governance) या स्तंभावर विशेष भर देण्यात आला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणणे आणि निर्णयांची प्रक्रिया अधिक वेगवान करणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. विकसित महाराष्ट्राचा हा संकल्प केवळ घोषणांपुरता मर्यादित न राहता, तो प्रत्यक्ष कृतीत आणण्यासाठी १६ उपक्षेत्रांमध्ये कालबद्ध कार्यक्रम राबवले जातील.
‘चौथी मुंबई’ ते ५० अब्ज डॉलर्सचे अर्थकेंद्र: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अर्थसंकल्पातील ऐतिहासिक घोषणांचा धडाका-
मुंबई: महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून राज्याच्या विकासाची एक नवी आणि प्रगल्भ दिशा स्पष्ट केली आहे. ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकारण्यासाठी त्यांनी मुंबई आणि पुण्याची व्याप्ती वाढवण्यावर भर दिला असून, अनेक महत्त्वपूर्ण पायाभूत आणि सामाजिक योजनांची घोषणा केली आहे. दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा देत त्यांनी प्रशासकीय सुधारणांपासून ते थेट नवीन शहरांच्या निर्मितीपर्यंतचा ‘रोडमॅप’ सादर केला आहे.
पायाभूत सुविधा आणि ‘चौथी मुंबई’ची निर्मिती-
राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी ‘चौथी मुंबई’ विकसित करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. पालघरमधील वाढवण येथे हे नवीन शहर वसविले जाणार असून, उरण परिसरातील ‘तिसरी मुंबई’ पाठोपाठ हा प्रकल्प राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देईल. मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) येत्या काळात १० लाख नवीन घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी कडक कायदेशीर आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तसेच, बहुप्रतिक्षित बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील महाराष्ट्रातील तीन स्थानकांचे काम २०२७ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी ‘अभियान’-
बळीराजाला बळ देण्यासाठी फडणवीस यांनी ‘महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान’ आणि ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणंद रस्ते योजना’ जाहीर केली आहे. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा विस्तार आता शेतमजुरांपर्यंत करण्यात आला असून, यामुळे ग्रामीण भागातील कष्टकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. ग्रामीण भागात पशुपालनाला चालना देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना’ आणि मत्स्यव्यवसायासाठी ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. रस्ते विकासाच्या तिसऱ्या टप्प्यात २३ हजार किलोमीटरचे रस्ते आणि पुलांची कामे हाती घेतली जातील.
उच्च तंत्रज्ञान आणि ४ लाख रोजगार निर्मिती-
रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत महाराष्ट्राला जागतिक नकाशावर नेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ४ लाख उच्च कुशल रोजगार निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. मुंबई आणि पुण्याला संयुक्तपणे ५० अब्ज डॉलर्सचे जागतिक अर्थकेंद्र (Global Hub) बनवण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. विशेष म्हणजे, ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’ (GCC) साठी पुणे हे जगातील सर्वात पसंतीचे शहर ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मनोरंजन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढती संधी ओळखून, महाराष्ट्रात २९५ हून अधिक गेमिंग स्टुडिओ उभारले जाणार असून, गेमिंग क्षेत्रात राज्याला जागतिक स्तरावर अव्वल स्थान मिळवून देण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला.
सामाजिक आणि आध्यात्मिक वारशाचे जतन-
प्रशासकीय शिस्त आणि कार्यक्षमतेचा आदर्श घालून देणाऱ्या अजित पवार यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ भव्य स्मारक आणि ‘गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसेच, वारकरी संप्रदायाचे श्रद्धास्थान असलेल्या देहू नगरीसाठी विशेष विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे. हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्याची माहिती देत त्यांनी सांस्कृतिक संवर्धनासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे.
महाशक्ती महाराष्ट्र: ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या लक्ष्याकडे झेप; पायाभूत सुविधा, शेती आणि उद्योगांसाठी ऐतिहासिक तरतुदी-
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे ‘विकसित भारत २०४७’ च्या स्वप्नातील महाराष्ट्राचा एक भक्कम पाया मानला जात आहे. “महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन असून भारताच्या प्रगतीत राज्याचा वाटा सर्वाधिक असेल,” असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ सादर केले. यामध्ये चार मुख्य केंद्रे आणि १६ उपक्षेत्रांच्या माध्यमातून राज्याचा कायापालट करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधा आणि दळणवळणाचे जाळे-
राज्यातील दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने’चा तिसरा टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ३० हजार गावे मुख्य प्रवाहाशी जोडली गेली असून, सुमारे २४५० किलोमीटर रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. आगामी काळात २३ हजार नवीन पुलांचे बांधकाम हाती घेण्यात येणार असून, मुंबई-पुणे दरम्यानच्या जलदगती रेल्वे प्रवासासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
बळीराजासाठी ‘अॅग्रीस्टॅक’ आणि नैसर्गिक शेतीचा नारा-
शेती क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी सरकारने ‘अॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत फेब्रुवारीपर्यंत १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांचे ‘डिजिटल आयडी’ तयार करण्यात आले असून, ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान आणि बाजारभावाची माहिती थेट उपलब्ध करून दिली जात आहे. चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये आता ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ची (AI) मदत घेतली जाणार आहे. तसेच, ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने’चा विस्तार करून त्यात आता शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. पुढील दोन वर्षांत संपूर्ण राज्यात ‘महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान’ राबवून रासायनिक मुक्त शेतीवर भर दिला जाणार आहे.
गुंतवणुकीचा महाकुंभ आणि रोजगार निर्मिती-
परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी असून, हे स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी नवीन गुंतवणूक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म आणि लघू उद्योग केंद्रे उभारली जातील, ज्यातून ५० लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. विशेष म्हणजे, गडचिरोली जिल्हा आता राज्याचे नवीन ‘स्टील हब’ म्हणून उदयास येत असून, तिथे २ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ७० हजार रोजगारांची संधी उपलब्ध होणार आहे. मुंबई आणि पुण्याला ५० अब्ज डॉलर्सचे जागतिक अर्थकेंद्र बनवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
क्रिएटिव्ह इंडस्ट्री आणि आधुनिक पर्यटन-
पुणे शहर हे सध्या ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’ (GCC) साठी देशातील सर्वाधिक पसंतीचे शहर ठरले आहे. जगभरातील गेमिंग क्षेत्रात महाराष्ट्राचे वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी राज्यात २९५ हून अधिक अद्ययावत ‘गेमिंग स्टुडिओ’ तयार केले जाणार आहेत. तसेच, केंद्र सरकारच्या मदतीने मुंबईत ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ सुरू करण्यात येणार आहे. पर्यटनाच्या बाबतीत सातारा जिल्ह्यातील वासोटा किल्ल्यावर ‘रोप वे’ प्रकल्प, तर नागपूरच्या रामटेक भागात राज्याची तिसरी ‘चित्रसृष्टी’ (Film City) उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
बुलेट ट्रेन आणि चौथी मुंबई: भविष्यातील महानगरे-
वाढत्या शहरीकरणाचा विचार करून राज्याची ७० टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये स्थिरावणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने शहरी सेवा पूर्णतः डिजिटल केल्या जातील. बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील महाराष्ट्रातील तीन स्थानके २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उरण परिसरात ‘तिसरी मुंबई’ विकसित होत असतानाच, पालघरमधील वाढवण येथे ‘चौथी मुंबई’ वसवण्याची ऐतिहासिक घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
महामार्गांचे जाळे, मेट्रोचा विस्तार आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी: महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीचा ‘देवेंद्र’ संकल्प-
राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला आणि सामाजिक सुरक्षेला नवी उंची देणारा ठरला आहे. दळणवळण क्षेत्रातील क्रांतीपासून ते बळीराजाच्या कर्जमुक्तीपर्यंत अनेक महत्त्वाकांक्षी घोषणांचा यात समावेश आहे. २०२८ पर्यंत दक्षिण मुंबईला थेट ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गा’शी जोडण्याचे ऐतिहासिक उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असून, यामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून राजधानी मुंबईत येणे अधिक सुलभ होणार आहे.
मेट्रो आणि जलद दळणवळणाचे महाजाळे-
मुंबईच्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून मेट्रो मार्गांचे प्रचंड जाळे विणले जात आहे. यामध्ये वडाळा ते गेट वे ऑफ इंडिया या दरम्यानच्या ‘मेट्रो ११’ या २३,४८७ कोटी रुपयांच्या संपूर्ण भूमिगत प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली आहे. या मार्गिकेचा विस्तार पुढे धारावी पुनर्वसन प्रकल्पापासून वांद्रे टर्मिनसपर्यंत करण्याचे नियोजित आहे. तसेच, मुंबई आणि नवी मुंबई या दोन्ही विमानतळांना जोडण्यासाठी २२,८६२ कोटी रुपयांचा ‘मेट्रो मार्ग ८’ हाती घेण्यात येणार आहे. २०२७ पर्यंत मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची तीन स्थानके पूर्ण होतील आणि वर्सोवा-भाईंदर किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) डिसेंबर २०२८ पर्यंत प्रवाशांसाठी खुला होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
विमानतळ विस्तार आणि जलमार्ग-
हवाई वाहतुकीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र मोठी झेप घेत असून, २५ डिसेंबर २०२५ पासून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून देशांतर्गत उड्डाणे सुरू होणार आहेत. पुणे-पुरंदर विमानतळासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करून भूसंपादन अंतिम टप्प्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त लातूर, बारामती, अमरावती आणि अकोला यांसारख्या विमानतळांवर रात्रीच्या उड्डाणांची (Night Landing) सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. जलवाहतुकीच्या क्षेत्रात ३४० किलोमीटरचे जाळे विस्तारून प्रवासी क्षमता १ कोटी ६० लाखांवरून थेट ७ कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर’ शेतकरी कर्जमाफी योजना-
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या पात्र शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल. तसेच, जे शेतकरी नियमितपणे कर्जफेड करतात, त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. ग्रामीण विकासासाठी १ हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक गावाला सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांनी जोडण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला आहे. कृषी क्षेत्राला सौर ऊर्जेची जोड देण्यासाठी ‘मागेल त्याला सौर पंप’ या योजनेत महाराष्ट्राने जागतिक विक्रमाची नोंद केली असून, त्यासाठी आगामी वर्षात २० हजार कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजना आणि तिसरी-चौथी मुंबई-
महिला सक्षमीकरणासाठी अत्यंत लोकप्रिय ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ यापुढेही अविरतपणे सुरू राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ८ मार्च या जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून या योजनेसाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. नागरीकरणाचा वाढता वेग पाहता उरण परिसरात ‘तिसरी मुंबई’ आणि पालघरमधील वाढवण येथे ‘चौथी मुंबई’ विकसित केली जाईल. मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) १० लाख नवीन घरे उभारून सामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण केले जाणार आहे.
बळीराजाची कर्जमुक्ती आणि महाराष्ट्राची स्टार्टअप क्रांती: अर्थसंकल्पातून प्रगतीचा नवा अध्याय-
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आणि शहरी युवकांच्या महत्त्वाकांक्षेला पंख देण्यासाठी अनेक क्रांतिकारी घोषणा केल्या आहेत. विशेषतः कृषी क्षेत्रातील कर्जमाफी आणि महाराष्ट्राला देशाचे ‘स्टार्टअप कॅपिटल’ म्हणून प्रस्थापित करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला आहे.
बळीराजाला दिलासा: ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर’ कर्जमाफी योजना-
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या पात्र शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देऊन ऋणमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे आपल्या कर्जाची परतफेड करतात, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाणार आहे.
शेतीला तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी ‘अॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यात येत असून, आतापर्यंत १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांचे ‘डिजिटल फार्मर आयडी’ तयार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान आणि बाजारभावाची अचूक माहिती दिली जात आहे. चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये आता ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ची (AI) मदत घेतली जाणार आहे. तसेच, ‘गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजने’चा विस्तार करून त्यात आता शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. महिला गोपालक आणि शेळी पालकांसाठी विशेष योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थचक्राला गती देण्याचा संकल्प त्यांनी सोडला आहे.
महाराष्ट्र: देशाचे ‘स्टार्टअप कॅपिटल’-
तरुणांच्या हाताला काम आणि नाविन्यपूर्ण कल्पनांना वाव देण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज झाला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अभिमानाने नमूद केले की, महाराष्ट्र हे आता देशाचे ‘स्टार्टअप कॅपिटल’ बनले असून ‘युनिकॉर्न’ कंपन्यांच्या संख्येतही राज्य अव्वल स्थानी आहे. आगामी काळात राज्यात १ लाख २५ हजार नवीन उद्योजक घडवण्याचे आणि ५० हजार स्टार्टअप्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी तरुणांना जागतिक स्तरावर मार्गदर्शन मिळावे म्हणून ३६ ‘नवदिशा केंद्रे’ स्थापन केली जातील.
पुणे विभागासाठी ५० हजार कोटींचे महाप्रकल्प-
पुणे आणि आसपासच्या परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ५० हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये ५ मुख्य प्रकल्पांचा समावेश आहे-
१. पुणे-शिरूर कॉरिडॉर: ५४ किलोमीटरचा हा प्रकल्प ७,५१५ कोटी रुपयांचा आहे.
२. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर: ५३ किलोमीटरचा मार्ग ४,००० कोटी रुपयांच्या निविदेसह निश्चित झाला आहे.
३. नाशिक फाटा ते खेड: ७,८०८ कोटी रुपये खर्चाचा हा महत्त्वाचा मार्ग आहे.
४. पुणे-सोलापूर (हडपसर ते यवत): ३१ किलोमीटरच्या या प्रकल्पासाठी ५,००० कोटींची तरतूद आहे.
आरोग्य आणि निसर्गोपचार
आरोग्य क्षेत्रातही अर्थसंकल्पाने मोठी तरतूद केली आहे. मधुमेहाचे (Diabetes) वेळेत निदान करण्यासाठी ४,५०० कोटी रुपयांची विशेष योजना प्रस्तावित आहे. तसेच, सातारा जिल्ह्यातील दरे परिसरात जागतिक दर्जाचे निसर्गोपचार केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये मुंबईकरांसाठी काय आहेत सुविधा?
राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. वाढते शहरीकरण आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन मुंबईसह संपूर्ण महानगर प्रदेशाचा कायापालट करण्यासाठी सरकारने दळणवळण, गृहनिर्माण आणि डिजिटल सेवांवर विशेष भर दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मेट्रोचा विस्तार, नवीन समुद्री मार्ग आणि नव्या शहरांच्या निर्मितीचा समावेश आहे.
मेट्रो रेल्वे आणि दळणवळणाचे महाजाळे-
मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मेट्रोच्या जाळ्याचा विस्तार अत्यंत वेगाने केला जात आहे. या अर्थसंकल्पात वडाळा ते गेट वे ऑफ इंडिया या दरम्यानच्या नवीन ‘मेट्रो ११’ या संपूर्ण भुयारी मार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे. २०२९ पर्यंत शहरात एकूण १६५ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. ‘अटल सेतू’ हा महत्त्वाकांक्षी मार्ग आता थेट मुंबई विमानतळाशी जोडला जाणार असून, वर्सोवा-भाईंदर किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
तिसरी आणि चौथी मुंबई: भविष्यातील महानगरे-
मुंबईवरील वाढता लोकसंख्येचा ताण कमी करण्यासाठी आणि सुनियोजित शहरीकरण करण्यासाठी सरकारने ‘तिसरी’ आणि ‘चौथी मुंबई’ विकसित करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. उरण परिसरात ‘तिसरी मुंबई’ उभारली जात असून, रायगडमधील पेण आणि नवी मुंबई विमानतळ परिसर ‘ग्रीनफिल्ड’ शहर म्हणून विकसित केला जाणार आहे. याच धर्तीवर, पालघरमधील वाढवण येथे ‘चौथी मुंबई’ वसवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) सामान्यांसाठी १० लाख नवीन घरे उभारली जाणार असून, अनधिकृत बांधकामांना रोखण्यासाठी कडक कायदेशीर रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे.
बुलेट ट्रेन आणि डिजिटल नागरी सेवा-
राज्याची ७० टक्के लोकसंख्या आगामी काळात शहरी भागात वास्तव्यास असेल, हा अंदाज लक्षात घेऊन सर्व शहरी सेवा पूर्णतः डिजिटल केल्या जाणार आहेत. भारत-जपान सहकार्यातून साकारत असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील महाराष्ट्रातील तीन स्थानकांचे काम २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तसेच, पनवेल ते कर्जत हा रेल्वे मार्ग अंतिम टप्प्यात असून तो लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होईल. ६ हजार किलोमीटरचे द्रुतगती मार्ग आणि १ हजार २०० किलोमीटरचे मेट्रो मार्ग विकसित करून महाराष्ट्र देशातील सर्वात प्रगत पायाभूत सुविधा असलेले राज्य बनवण्याचा निर्धार या अर्थसंकल्पातून व्यक्त करण्यात आला आहे.
