Anti-Conversion Law Maharashtra: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या रणधुमाळीत सत्ताधारी महायुती सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या धर्मांतर विरोधी कायद्याला (Anti-Conversion Bill) राज्य मंत्रिमंडळाने अखेर हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत या ऐतिहासिक निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ ला मंजुरी
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयाची अधिकृत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, “आम्ही विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी जनतेला शब्द दिला होता की, सत्तेत आल्यावर महाराष्ट्रात सक्षम असा लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर विरोधी कायदा आणू. आज तो शब्द पूर्ण झाला आहे. ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ या नावाने हे विधेयक मंत्रिमंडळात पास झाले आहे.”
कायद्याची अंमलबजावणी आणि पुढील प्रक्रिया
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात (विधानसभा आणि विधानपरिषद) चर्चेसाठी मांडले जाईल. तिथे मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल आणि संपूर्ण राज्यात याची कडक अंमलबजावणी सुरू होईल. या कायद्यामुळे जबरदस्तीने किंवा फसवणूक करून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराला चाप बसेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
हिंदुत्ववादी संघटनांच्या संघर्षाला यश
नितेश राणे यांनी या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, हा कायदा व्हावा यासाठी अनेक हिंदुत्ववादी संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी राज्यभर मोर्चे काढले होते, आंदोलने केली होती. त्यांच्या या प्रदीर्घ संघर्षाला आज खऱ्या अर्थाने यश मिळाले आहे. या कायद्याचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) लवकरच निर्गमित केला जाणार आहे.
आज (6 मार्च) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार असताना, त्यापूर्वीच सरकारने घेतलेला हा राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
हे देखील वाचा – New Governor of Maharashtra: महाराष्ट्राला मिळाले नवीन राज्यपाल! कोण आहेत जिष्णू देव वर्मा? जाणून घ्या
