Maharashtra Liquor Price Hike | राज्यातील आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माध्यमातून महसूल वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या निर्णयांमध्ये दारू उत्पादन आणि विक्रीशी संबंधित अनेक सुधारणा, शुल्कवाढ आणि तांत्रिक पायाभूत विकासाचा समावेश आहे. यामुळे सरकारला अंदाजे 14,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सध्या कल्याणकारी योजनांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे. त्यामुळे महसुलात वाढ करण्यासाठी सरकारने दारूवरील शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उत्पन्न वाढवण्याच्या धोरणांची ओळख पटवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीने दारू उत्पादन, परवाना आणि कर संकलनात सुधारणांची शिफारस करणारा एक सर्वसमावेशक अहवाल सादर केला होता. इतर राज्यांमधील यशस्वी पद्धतींपासून प्रेरणा घेऊन, समितीने कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणि अवैध कृत्यांना आळा घालण्यासाठी धोरणात्मक बदल आणि तांत्रिक प्रगती यांचा एकत्रित प्रस्तावित केला.
राज्यभरातील डिस्टिलरीज, दारू उत्पादक आणि घाऊक विक्रेत्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एआयवरचालणाऱ्या एकात्मिक नियंत्रण कक्षाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ
उत्पादन शुल्कात लक्षणीय वाढीलाही मंजुरी मिळाली आहे. इंडियन मेड फॉरेन लिकरसाठी (IMFL), ज्याची घोषित उत्पादन किंमत 260 रुपये प्रति बल्क लिटरपर्यंत आहे, त्यांच्या उत्पादन शुल्कात तीन पटीने 4.5 पटीपर्यंत वाढ होईल.
त्याचप्रमाणे, देशी दारूवरील शुल्क 180 रुपयांवरून वरून 205 रुपये प्रति प्रूफ लिटरपर्यंत वाढेल. या बदलांमुळे किरकोळ किमतींवर परिणाम अपेक्षित आहे, ज्या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आल्या आहेत:
- देशी दारू: ₹80
- महाराष्ट्र मेड लिकर (MML): ₹148
- इंडियन मेड फॉरेन लिकर: ₹205
- प्रीमियम फॉरेन लिकर : ₹360
“महाराष्ट्र मेड लिकर” (MML) ही नवीन श्रेणी स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आली असून, उत्पादनासाठी नव्या ब्रँड नोंदणीस परवानगी देण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश स्थानिक उत्पादनाला चालना देणं आणि बाह्य स्त्रोतांवरील अवलंबन कमी करणं आहे.
या निर्णयांतर्गत राज्यभरात अतिरिक्त अधीक्षकांची कार्यालये सुरू करण्यात येणार असून, अवैध दारू व्यापारावर लक्ष ठेवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान वापरण्यात येईल. तसेच FL-2 आणि FL-3 परवाने संचालन करारांतर्गत चालवण्याची परवानगी देण्यात आली असून, यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे.
