Maharashtra Cabinet Decision : राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याअसून राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच रंगलेले दिसून येत आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर तिसऱ्या दिवशीच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक देखील संपन्न झाली. आणि या बैठकीत दोन मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय देखील घेण्यात आले.
जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याचा महत्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे. विशेष म्हणजे पुढच्या काही आठवड्यांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा निर्णय देखील होणे अपेक्षित आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. मुख्यमंत्रीच्या अध्यक्षतेखालीच बैठकीत ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभाग, तसेच विभागाशी सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयासंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले दोन महत्वपूर्ण निर्णय :
१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ हा कायदा महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) लागू करण्यासाठी बनविण्यात आला, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याचे अधिकार मिळाले. हा कायदा १ मे १९६२ पासून लागू करण्यात आला होता.
कायद्यानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यायांच्या स्थापना, अधिकार, कार्यपद्धती, निवडणुका, निधी व्यवस्थापन आणि सदस्यत्वाचे नियम ठरवले जातात, ज्याद्वारे ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यास मदत होते. याच अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
२) गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखणार..
सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
महाराष्ट्र शासनाने गड-किल्ल्यांसोबतच राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी महत्वपूर्ण असे पाऊल उचलले आहे, ज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करून अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती देखील नेमण्यात आली आहे.
हे देखील वाचा – Lionel Messi : मेस्सीच्या भारत दौरच्या व्हिडिओची जोरदार चर्चा; व्हिडिओत राजकारण्यांना वगळले..
