Maharashtra Asset Tokenisation Framework: महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (Global Fintech Fest) मध्ये मोठी घोषणा केली आहे. रिअल इस्टेटसारख्या मालमत्तांसाठी ‘टोकनायझेशन’चे एक मजबूत फ्रेमवर्क तयार करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे.
टोकनायझेशन फ्रेमवर्कचा उद्देश
रिपोर्टनुसार, या फ्रेमवर्कमुळे राज्यातील जवळपास 50 लाख कोटी रुपये इतकी ‘निद्रिस्त भांडवल’ (Dormant Capital) असलेली संपत्ती अनलॉक होण्याची अपेक्षा आहे. टोकनायझेशन म्हणजे प्रत्यक्ष जगातील मालमत्ता (उदा. जमीन, घर) यांचे डिजिटल प्रतिनिधित्व करून त्या ब्लॉकचेनवर रेकॉर्ड करणे.
यामुळे मालमत्तेचे झटपट व्यवहार आणि त्यावर त्वरित कर्ज मिळवणे शक्य होणार आहे.
फडणवीस यांचे मत आणि उद्दिष्ट
‘क्रेड’ (Cred) चे संस्थापक कुणाल शाह यांच्यासोबतच्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “आपल्या संपत्तीची प्रचंड क्षमता अजूनही वापरात आलेली नाही. लोकांना आपली मालमत्ता अनलॉक करून भांडवल उभे करायला खूप वेळ लागतो, ज्यामुळे आपला फायदा मर्यादित होतो. आम्ही हे फ्रेमवर्क तयार करत आहोत. यासाठी आम्ही नियामक, इनोव्हेटर्स आणि स्टार्टअप्ससोबत काम करू.”
मुंबईची क्षमता अनलॉक करायला सामान्य गतीने 20 वर्षे लागतील, पण टोकनायझेशनमुळे हे काम 2 वर्षांत करणे शक्य आहे, असे फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्राला देशातील पहिले ‘टोकनाइज्ड स्टेट’ बनवण्याचे राज्याचे स्वप्न आहे.
त्यांनी 2030 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था1 ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्यही निश्चित केले.
जागतिक गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण
फडणवीस यांनी यावेळी नियामक संस्थांच्या सकारात्मक भूमिकेचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, भारतात क्रांती येत आहे आणि महाराष्ट्र हे कॅच करायला सज्ज आहे. मुंबई, पुणे आणि इतर शहरांमध्ये चांगल्या जीसीसी (Global Capability Centres) गुंतवणूक करत आहेत. या जीसीसी क्रांतीला महाराष्ट्राने पूर्णपणे आत्मसात करण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्याची गरज आहे.
या घोषणेच्या एक दिवस आधी, भारतीय रिझर्व्ह बँकने ठेवींच्या टोकनायझेशनवर प्रायोगिक तत्त्वावर काम सुरू केले आहे.
हे देखील वाचा – वर्षभराचा रिचार्ज एकाचवेळी करा! ‘हा’ आहे Jio चा सर्वात स्वस्त प्लॅन; किंमत खूपच कमी
