Maharashtra Crop Damage Compensation | महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra government) निवडणुकीपूर्वी लागू केलेले सुधारित पीक नुकसान भरपाईचे (crop damage compensation) नियम रद्द केले असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईत मोठी कपात झाली आहे. 29 मे रोजी जारी केलेल्या जीआरमध्ये नुकसानभरपाईच्या रकमेबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
जानेवारी 2024 मध्ये सुधारित जीआर (GR) लागू करण्यात आला होता, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपाईची रक्कम आणि जमिनीच्या पात्रतेचे निकष वाढवण्यात आले होते. त्या ठरावानुसार, जिरायती पिकांसाठीभरपाई 8,500 रुपयांवरून 13,600 रुपये प्रति हेक्टर बागायती पिकांसाठी 17,000 रुपयांवरून 27,000 रुपये प्रति हेक्टर आणि नगदी पिकांसाठी 22,500 रुपयांवरून 36,000 रुपये प्रति हेक्टर करण्यात आली होती. तसेच, भरपाईसाठी पात्र जमिनीची मर्यादा 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टर करण्यात आली होती.
मात्र, नवीन जीआरमध्ये केंद्र सरकारच्या (नियमानुसार राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (National Disaster Response Fund – NDRF) पूर्वीच्या निकषांचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सरकारने अतिरिक्त आर्थिक भार उचलण्याचे थांबवले असून, भरपाई केंद्र आणि राज्य सरकारदरम्यान 75:25 या प्रमाणात वाटली जाणार आहे.
नवीन नियमानुसार, भरपाईचे दर पूर्ववत करण्यात आले:
- जिरायती पिके: ₹13,600 वरून ₹8,500 प्रति हेक्टर (₹5,100 प्रति हेक्टरची घट)
- बागायती पिके: ₹27,000 वरून ₹17,000 प्रति हेक्टर (₹10,000 प्रति हेक्टरची घट)
- नगदी पिके: ₹36,000 वरून ₹22,500 प्रति हेक्टर (₹13,500 प्रति हेक्टरची घट)
- जमिनीची पात्रता: 3 हेक्टरवरून 2 हेक्टरपर्यंत कमी (1 हेक्टरची घट)
शेतपिकांच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत राज्य सरकारकडून कपात करण्यात आल्यानंतर आता यावरून विरोधी पक्षाकडून टीका केली जात आहे.
