Maharashtra Dam Land Policy: महाराष्ट्रातील प्रमुख 20 धरणांजवळील मोक्याची जमीन आता पर्यटन आणि महसूल निर्मितीसाठी खुली होणार आहे. राज्य सरकारने जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील या जमिनींचे मुद्रीकरण करण्यासाठी धोरण अंतिम केले असून, ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच निविदाप्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळून राज्याला प्रतिवर्षी सुमारे 500 कोटी रुपये महसूल मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. याबाबत द प्रिंटने वृत्त दिले आहे.
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेल
एकदा प्रमाणित निविदा दस्तऐवज जारी झाल्यानंतर, राज्यात सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल लागू होईल. या मॉडेलनुसार, कोणत्याही खासगी कंपनीला धरणाजवळील जमीन 49 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिली जाईल. या जमिनीवर खासगी संस्थांना प्रकल्प उभारणे, चालवणे आणि देखभाल करणे यासाठी परवानगी असेल.
भाजप सरकारने 2019 मध्ये हा शासन निर्णय (GR) जारी केला होता, परंतु आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय तातडीने अंमलात आणण्याची तयारी केली आहे.
पर्यटन विकासाचे नियोजन आणि सुरक्षेचे नियम
जलसंपदा विभागाने धरणांजवळील पडीक जमीन, तसेच मोडकळीस आलेली हॉटेल्स किंवा बंगले यांचा उपयोग महसूल स्रोतासाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जमिनीवर कॅम्पिंग, कॅराव्हॅन सुविधा, रोपवे सेवा, हिल स्टेशन किंवा कयाकिंग सह जलक्रीडा (Water Sports) यांसारखे उपक्रम विकसित केले जाऊ शकतात.
सुरक्षेच्या दृष्टीने विकासकांना धरणाच्या मुख्य बांधापासून 300 मीटरचे किमान अंतर राखणे बंधनकारक असेल, कारण हा भाग पर्यटकांसाठी नो-गो झोन असेल. धरणाचे पाणी पिण्यायोग्यअसल्याने, विकासकांना जलस्रोताची स्वच्छता आणि देखभाल सुनिश्चित करावी लागेल, असे धोरणात नमूद केले आहे.
विकसकांची जबाबदारी आणि परवाना रद्द करण्याची तरतूद
धरणातील पाण्याची पातळी नैसर्गिक आणि हंगामानुसार बदलत असते, त्यामुळे पाण्याची पातळी वाढल्यास जलक्रीडा पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येतील. वाढलेल्या पाणी पातळीमुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणांमुळे पर्यटकांचे नुकसान झाल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी विकसक किंवा खासगी संस्थेची राहील आणि शासनाला कोणत्याही प्रकारे जबाबदार धरले जाणार नाही, असे GR मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे.
तसेच, तज्ञांनी निश्चित केलेले ऑपरेशनल किंवा सुरक्षा मानके पूर्ण न झाल्यास, सरकार कोणत्याही वेळी जलक्रीडा चालवण्याचे परवाने रद्द करू शकते. या सर्व तपशीलवार नियमांनंतर राज्य सरकार लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू करणार आहे.
हे देखील वाचा – Farmer Suicides :निराश, हताश शेतकरी; मृत्यूला कवटाळू लागले
