Maharashtra E-Bond: व्यापारी व्यवहारांमध्ये आधुनिकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आयात-निर्यात (Import-Export) व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक ‘पेपर बाँड्स’ ऐवजी आता ‘ई-बाँड’ (E-Bond) प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.
हा बदल करणारे महाराष्ट्र हे देशातील 16वे राज्य ठरले आहे. या निर्णयामुळे व्यवसाय करणे सुलभ होणार असून, आर्थिक व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढणार आहे.
व्यापार आणि उद्योगाला मोठे बळ
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या उपक्रमामुळे राज्यातील उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळेल, असे सांगितले. महाराष्ट्रात दरमहा सुमारे 3,000 ते 4,000 बाँड्स जारी केले जातात, म्हणजेच आयात-निर्यात कार्यासाठी दरवर्षी 40,000 हून अधिक बाँड्सचा वापर होतो.
बावनकुळे म्हणाले, “ई-बाँड्सची सुरुवात केल्याने या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये क्रांतिकारी बदल होईल. हा जरी एक लहान प्रक्रियात्मक बदल वाटत असला तरी, महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे एक महत्त्वाचे वळण आहे.”
व्यवहार सोपे आणि पारदर्शकता मजबूत
मंत्रालयात या प्रणालीचे उद्घाटन झाले, यावेळी नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी ई-बाँड यंत्रणेची माहिती दिली. या बदलामुळे कस्टम कार्यालयांमध्ये बाँड जारी करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी होईल. तसेच, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील कार्यक्षमता वाढेल आणि 500 रुपये यांसारख्या मूल्यांचे पेपर स्टॅम्प बाँड्स वापरण्याची गरज संपेल.
कागदाचा वापर कमी होऊन पर्यावरण संरक्षणाला हातभार लागेल आणि पारदर्शकतेत वाढ होईल. महसूल प्रशासनात डिजिटल-फर्स्ट (Digital-First) दृष्टिकोन स्वीकारल्याने ‘व्यवसाय सुलभता’ (Ease of Doing Business) क्रमवारीत महाराष्ट्राची स्थिती सुधारेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
हे देखील वाचा – Cuffe Parade :कुलाबा-कफ परेडमधील मोक्याच्या भूखंडावर झोपू योजनेचा हट्ट कशाला ?मुंबई हायकोर्टाचा सवाल
