Maharashtra Economy : महाराष्ट्र हे देशाच्या आर्थिक विकासाचे इंजिन असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. राज्याचा सन २०२५-२६ चा आर्थिक पाहणी अहवाल आज सादर करण्यात आला असून, त्यातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची अत्यंत मजबूत आणि गतिमान प्रतिमा समोर आली आहे. या अहवालानुसार, राज्याची अर्थव्यवस्था २०२४-२५ च्या तुलनेत ७.९ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा अशा तिन्ही क्षेत्रांतील वैविध्यपूर्ण रचनेमुळे राज्याने ही गरुडभरारी घेतली आहे.
अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि क्षेत्रांनुसार वृद्धी-
अजित पवार यांच्या दुःखद निधनामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः उद्या राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यापूर्वी हा महत्त्वाचा अहवाल मांडण्यात आला. भारताच्या एकूण ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये (GDP) महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे १४ टक्के असून, महाराष्ट्र ही देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. क्षेत्रनिहाय विचार करता, सेवा क्षेत्राने सर्वाधिक ९.० टक्के वृद्धी दरासह आघाडी घेतली आहे. उद्योग क्षेत्रात ५.७ टक्के आणि आव्हानात्मक परिस्थिती असूनही कृषी क्षेत्रात ३.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. प्रचलित किमतींनुसार राज्याचे उत्पन्न (GSDP) तब्बल ₹ ५१,००,५९७ कोटी इतके अंदाजित करण्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधा आणि परकीय गुंतवणूक-
थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) बाबतीत महाराष्ट्र आजही देशात अव्वल स्थानी आहे. गेल्या काही वर्षांत अटल सेतू (मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक), विविध मेट्रो प्रकल्प आणि समृद्धी महामार्गासारख्या पायाभूत सुविधांमुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळाली आहे. डिजिटल गव्हर्नन्स आणि व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) यांमुळे उद्योजकांचा ओढा महाराष्ट्राकडे वाढला असून वाहन उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान आणि औषधनिर्माण या क्षेत्रांमध्ये राज्याचा पाया अत्यंत भक्कम झाला आहे.
कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विशेष लक्ष-
अहवालात कृषी क्षेत्रापुढील हवामान बदलाचे संकट अधोरेखित करण्यात आले असले तरी, सरकारने राबवलेल्या योजनांचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. सन २०२५ मध्ये सरासरीच्या १०९.१ टक्के पाऊस झाला असून, नमो शेतकरी महासन्मान निधीच्या माध्यमातून प्रतिवर्षी ₹ ६,००० चा लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र हे पशुसंवर्धन क्षेत्राला ‘कृषी समकक्ष’ दर्जा देणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. यामुळे पशुपालकांना आता सवलतीच्या दरात वीज आणि कर्ज उपलब्ध होणार आहे. गेल्या दशकात दूध उत्पादनात ६३.८ टक्क्यांची उल्लेखनीय वाढ झाली असून ते १६६.२६ लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे.
महागाई आणि सामाजिक विकास-
कामगार क्षेत्राचा विचार करता, एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या काळात औद्योगिक कामगारांसाठीचा महागाई दर २.८ टक्के इतका मर्यादित राहिला आहे, जे स्थिर अर्थव्यवस्थेचे लक्षण मानले जाते. ‘पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’नुसार, आजही राज्यातील ४३.२ टक्के जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. राज्याच्या एकूण क्षेत्रापैकी २० टक्के भाग वनाच्छादित असून पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी सामाजिक वनीकरणावर भर दिला जात आहे.
