Municipal Corporation Elections : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजताच राजकीय मैदानात आता सवलती आणि भेटवस्तूंचा महापूर आला आहे. केवळ एका शहरापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण महाराष्ट्रात हीच स्थिती पाहायला मिळत आहे.
निवडणुका जिंकण्यासाठी उमेदवार आता विकासाच्या मुद्द्यांऐवजी मतदारांना वैयक्तिक आमिषे दाखवण्यावर भर देत आहेत. मतदारांचे मन वळवण्यासाठी कल्पकतेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या जात असून, यात केवळ वस्तूच नाही तर स्थावर मालमत्तेची आश्वासनेही दिली जात आहेत.
शहरांपासून ग्रामीण भागांपर्यंत सध्या एकच चित्र असून, मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी राजकीय शक्ती आणि संपत्तीचा मोठा वापर होताना दिसत आहे. आचारसंहिता कडक होण्यापूर्वीच अनेक प्रभागांमध्ये भेटवस्तूंचे वाटप आणि स्नेहभोजनाच्या कार्यक्रमांना उधाण आले आहे.
लकी ड्रॉ, साड्या आणि सहली: भेटवस्तूंचा सुळसुळाट
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सध्या ‘लकी ड्रॉ’चे आयोजन करणे हा एक नवीन ट्रेंड बनला आहे. या अंतर्गत भाग्यवान विजेत्यांना चक्क जमिनीचे तुकडे मोफत देण्याची आश्वासने दिली जात आहेत. महिला मतदारांना लक्ष्य करण्यासाठी हळदी-कुंकू किंवा महिला मेळाव्यांच्या नावाखाली महागड्या साड्या आणि पैठण्यांचे वाटप सर्रास सुरू आहे. अनेक उमेदवारांनी तर आपल्या प्रभागातील मतदारांसाठी खास तीर्थक्षेत्रांच्या मोफत बस सहलींचे आयोजन केले आहे.
पुण्यात वडगाव शेरी परिसरात तर एका सामाजिक कार्यकर्त्याने स्वतःची ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू करून सुमारे २५०० महिलांना दरमहा १००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सर्वात धक्कादायक प्रकार कळस-धानोरी भागात समोर आला आहे. येथील एका नेत्याने चक्क ‘लकी ड्रॉ’चे आयोजन केले असून त्यामध्ये भाग्यवान ११ महिलांना पुणे जिल्ह्यात प्रत्येकी ११ गुंठे जमीन मोफत देण्याचे आमिष दाखवले आहे.
काही ठिकाणी थेट आर्थिक मदतीच्या नावाखाली दरमहा ठराविक रक्कम वाटप करण्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. घरगुती वापराची भांडी, प्रेशर कुकर, मिक्सर आणि अगदी चांदीची नाणी वाटून मतदारांची मते निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. निवडणुकीच्या या चुरशीमध्ये कोण किती मोठी भेटवस्तू देणार, यातच उमेदवारांमध्ये जणू स्पर्धा लागली आहे.
मूलभूत प्रश्नांकडे पाठ: विकासाचा मुद्दा हरवला
भेटवस्तू आणि आमिषांचा हा खेळ एकीकडे रंगलेला असताना, दुसरीकडे सामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजा मात्र आजही अधांतरी आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की रस्ते, पाणी, वीज आणि आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र, सध्या महाराष्ट्रातील अनेक भागांत रस्त्यांवरील खड्डे, पिण्याच्या पाण्याचे अपुरे नियोजन आणि कचरा व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडालेला असतानाही, त्यावर बोलण्याऐवजी साड्या आणि लकी ड्रॉवर जास्त खर्च केला जात आहे.
सर्वसामान्य नागरिक रोजच्या समस्यांशी झुंज देत असताना, उमेदवार मात्र क्षणिक आमिषे दाखवून या गंभीर प्रश्नांवरून लक्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लोकशाहीमध्ये मतदान हे विकासाच्या मुद्द्यावर होणे आवश्यक आहे, मात्र भेटवस्तूंच्या या संस्कृतीमुळे मूलभूत गरजांचे प्रश्न पुन्हा एकदा मागे पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, निवडणुकीची अधिसूचना १८ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध होईल, तर २३ ते २९ डिसेंबर या कालावधीत उमेदवारांना आपले अर्ज दाखल करता येतील. अर्ज मागे घेण्याची मुदत २ जानेवारीपर्यंत असून ३ जानेवारीला उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप केले जाईल. या निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवाराला १५ लाख रुपयांच्या खर्चाची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे.
हे देखील वाचा – IPL 2026 Auction : आयपीएल लिलावात पैशांचा पाऊस! अनकॅप्ड खेळाडू मालामाल; पाहा संघांनी कोणत्या खेळाडूंना खरेदी केले?
