Starlink Maharashtra : डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या दिशेने महाराष्ट्राने एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. एलॉन मस्क यांच्या Starlink कंपनीसोबत उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा (Satellite-based Internet Connectivity) पुरवण्यासाठी करार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
या करारामुळे राज्याच्या दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळा, आरोग्य केंद्रे तसेच आपत्कालीन सेवांना हाय-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी Starlink Satellite Communications Private Limited सोबत लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) वर स्वाक्षरी केली. यावेळी स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर उपस्थित होत्या. Starlink ही ICT उद्योगातील सर्वात मोठी कंपनी असून, जगातील सर्वात मोठे कम्युनिकेशन सॅटेलाईट नेटवर्क चालवते.
डिजिटल महाराष्ट्राला मिळणार गती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र आणि स्टारलिंक यांचा हा सहयोग राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ मिशनला बळ देणारा आहे. याव्यतिरिक्त, हा करार राज्याच्या EV (इलेक्ट्रिक वाहन), सागरी विकास (Coastal Development) आणि आपत्ती व्यवस्थापन (Disaster Resilience) कार्यक्रमांशीही जोडला गेला आहे.
फडणवीस म्हणाले, “या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सॅटेलाईट-सक्षम डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘डिजिटल इंडिया’ मिशनसाठी हे एक बेंचमार्क ठरेल. महाराष्ट्रातील प्रत्येक दुर्गम गाव, आदिवासी शाळा आणि आरोग्य केंद्रापर्यंत हाय-स्पीड सॅटेलाईट इंटरनेट आता पोहोचेल.”
गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव आणि वाशिम यांसारख्या आकांक्षित जिल्ह्यांसह (Aspirational Districts) उपेक्षित ग्रामीण भागाला यामुळे फायदा होईल.
हा करार आदिवासी आणि ग्रामीण शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष, किनारी आणि वन तपासणी केंद्रे तसेच समृद्धी महामार्ग यांसारख्या महत्त्वाच्या कॉरिडॉरला डिजिटल सक्षम करेल, जेणेकरून कोणताही नागरिक किंवा समुदाय मागे राहणार नाही.
नियामक मंजुरी आवश्यक
हा करार स्टारलिंक कंपनीला भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाकडून नियामक आणि अनुपालन मंजुरी मिळेपर्यंत लागू राहील.
हे देखील वाचा – Women World Cup 2025 : मोदींकडून खास सन्मान! वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय महिला टीमने पंतप्रधानांची घेतली भेट
