Property Card Maharashtra: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शहरी भागातील मालमत्ता धारकांसाठी एक क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. आता राज्यातील प्रत्येक फ्लॅट, इमारत आणि व्यावसायिक संकुलातील गाळ्यांसाठी स्वतंत्र ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ दिले जाणार आहे. असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून, यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढणार आहे.
प्रत्येक फ्लॅटला मिळणार स्वतःची ओळख
नव्या नियमांनुसार, आता केवळ जमिनीचाच नाही तर त्या जमिनीवर बांधलेल्या प्रत्येक फ्लॅटचा सरकारी दप्तरी स्वतंत्र रेकॉर्ड असेल. आतापर्यंत सरकारी नोंदींमध्ये केवळ जमिनीच्या तुकड्याची माहिती असायची, परंतु इमारतीमधील वैयक्तिक फ्लॅटची स्पष्ट नोंद नसायची. आता प्रत्येक फ्लॅटधारकाला त्याचे स्वतःचे अधिकृत प्रॉपर्टी कार्ड मिळेल.
७/१२ उताऱ्यावर आता फ्लॅटधारकाचे नाव
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे आता फ्लॅटधारकाचे नाव जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर देखील दिसणार आहे. इमारतीच्या जमिनीमध्ये संबंधित फ्लॅटधारकाचा नेमका हिस्सा किती आहे, याची अधिकृत नोंद आता केली जाईल. उदाहरणार्थ, गट क्रमांक ५७४/२, हिस्सा १/१२० अशा स्वरूपात हा मालकी हक्क नोंदवला जाईल.
प्रॉपर्टी कार्डमध्ये काय असेल खास?
व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड हे पूर्णपणे डिजिटल आणि सुरक्षित असेल. यामध्ये खालील माहितीचा समावेश असेल:
- इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ.
- कार्पेट एरियानुसार वैयक्तिक फ्लॅटधारकाचा हिस्सा.
- अधिकृततेसाठी डिजिटल स्वाक्षरी.
- त्वरित पडताळणीसाठी क्यूआर कोड.
मालमत्ता खरेदीतील फसवणुकीला बसणार लगाम
एकाच फ्लॅटची अनेक लोकांना विक्री करणे किंवा एकाच मालमत्तेवर वेगवेगळ्या बँकांकडून कर्ज घेणे, अशा फसवणुकीच्या प्रकारांना आता चाप बसणार आहे. प्रत्येक फ्लॅटचा स्वतंत्र सरकारी रेकॉर्ड असल्याने खरेदीदार, विक्रेते आणि बँकांना मालमत्तेची सत्यता तपासणे सहज शक्य होईल. यामुळे मालमत्तेचे हस्तांतरण आणि वारस नोंदणी प्रक्रिया देखील सोपी होणार आहे.
अंमलबजावणी कशी होणार?
राज्यातील सुमारे ५६ लाख शहरी मालमत्तांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. भूमिअभिलेख विभागामार्फत प्रत्येक इमारतीचे सर्वेक्षण केले जाईल. सुरुवातीला या नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती मागवल्या जातील आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात हे कार्ड लागू केले जाईल. मुंबई, पुणे आणि ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरांमधील लाखो फ्लॅटधारकांसाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे.
