NA Permission Rules: राज्यातील शेतजमीन धारक आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शेतजमिनीचा वापर निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक कारणांसाठी करायचा असल्यास आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून स्वतंत्र अकृषिक म्हणजेच ‘एनए’ (Non-Agriculture) परवानगी घेण्याची वर्षानुवर्षांची सक्ती संपुष्टात आली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या चकरा मारण्यापासून मोठी मुक्ती मिळाली आहे.
नेमका बदल काय झाला?
यापूर्वी जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हाधिकारी अशा दोन ठिकाणी धावपळ करावी लागत असे. नव्या निर्णयानुसार, नगररचना विभाग किंवा स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच आता ‘अकृषिक परवानगी’ समजली जाईल. महसूल विभागाने जमीन महसूल संहितेत आवश्यक बदल करून तसे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे.
७/१२ उताऱ्यात होणार आपोआप बदल
प्रशासनाने आता ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन केली आहे. ‘बीपीएमएस’ (BPMS) किंवा ‘ऑटो डीसीआर’ प्रणालीद्वारे बांधकाम परवानगी मिळताच, महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाईल. यामुळे नागरिकांना तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही.
वार्षिक कर रद्द, आता भरा ‘एकरकमी’ शुल्क
दरवर्षी भरावा लागणारा बिनशेती करही सरकारने रद्द केला आहे. त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार एकरकमी ‘रुपांतरण शुल्क’ भरावे लागेल:
- 1000 चौ.मी. पर्यंत: बाजारमूल्याच्या 0.10 टक्के.
- 1001 ते 4000 चौ.मी.: बाजारमूल्याच्या 0.25 टक्के.
- 4000 चौ.मी. पेक्षा जास्त: बाजारमूल्याच्या 0.50 टक्के.
बँक कर्जासाठी सनदेची सक्ती नाही
अनेक बँका गृहकर्ज देताना अकृषिक सनदेची (NA Sanad) मागणी करतात. मात्र, आता नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी हीच पुरेशी असल्याने बँकांनी स्वतंत्र सनदेसाठी आग्रह धरू नये, असे स्पष्ट निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश सर्व बँकांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, असेही सांगण्यात आले आहे.
भोगवटादार वर्ग-2 साठी नियम कायम
केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून ‘भोगवटादार वर्ग-2’ (कमी श्रमाच्या जमिनी) च्या दर्जा मध्ये कोणताही बदल होणार नाही. अशा जमिनींसाठी जे आवश्यक नजराणा शुल्क किंवा अटी आहेत, त्या कायम राहतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारातील पारदर्शकता वाढणार असून सामान्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे.
