Maharashtra Gutkha Ban : राज्यात बंदी असलेल्या गुटखा आणि पान मसाल्याच्या अवैध व्यापारावर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आता कठोर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. या अवैध व्यवसायाच्या प्रमुख सूत्रधारांवर आणि कंपनी मालकांवर ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा’ म्हणजेच मकोका लागू करण्याचा विचार अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभाग गांभीर्याने करत आहे.
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यात गुटखा उत्पादन आणि विक्रीवर 19 जुलै 2012 पासून बंदी असतानाही, परराज्यातून अवैध साठे सातत्याने राज्यात येत आहेत. यामुळे विद्यार्थी आणि तरुण पिढीला धोका निर्माण होत आहे.
मकोका लावण्याबद्दल मार्गदर्शन
गुटखा कंपनीचे मालक आणि या व्यापारातील मास्टरमाईंड यांच्यावर मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करता येतील का, यासाठी विधी व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे, असे मंत्री झिरवळ यांनी स्पष्ट केले.
मकोका कायदा कठोर का?
या कायद्यात नुकतीच सुधारणा करण्यात आली असून, अमली पदार्थ किंवा तत्सम रासायनिक पदार्थांचे उत्पादन आणि विक्री करणारे गुन्हे आता मकोकाच्या कक्षेत आणले आहेत. मकोकामध्ये जामीन मिळणे कठीण होते, तसेच पोलिसांसमोर दिलेली आरोपींची कबुली न्यायालयात ग्राह्य धरली जाते.
सध्या होणारी कारवाई आणि शिक्षा
सध्या प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहितेतील कलम 123 नुसार दहा वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याशिवाय, कायद्यातील कलम 59 नुसार 6 महिने ते 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होते.
कॅन्सरला (Cancer) कारणीभूत असलेल्या या उत्पादनांविरुद्ध जिल्हा स्तरावर जागरूकता मोहीम राबवण्याचे निर्देशही झिरवळ यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
हे देखील वाचा – राज्यपालांच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक मत! राष्ट्रपतींनी विचारलेल्या ‘त्या’ प्रश्नांचीही दिली उत्तरे
