State Housing Policy 2025 | राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला 2030 पर्यंत शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या ‘राज्याचे गृहनिर्माण धोरण 2025’ (State Housing Policy 2025) ला मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) मंजुरी देण्यात आली. ‘माझे घर, माझा अधिकार’ (‘My Home, My Right’) या धोरणाचे ब्रीदवाक्य आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, जलद अंमलबजावणी, पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारचे गृहनिर्माण धोरण 2025 काय आहे, त्याविषयी जाणून घेऊयात.
गृहनिर्माण धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- दोन दशकांनंतरचे धोरण: राज्याचे यापूर्वीचे गृहनिर्माण धोरण 2007 मध्ये आले होते. आता तब्बल 18 वर्षांनंतर हे नवीन धोरण जाहीर झाले आहे.
- चार आधारस्तंभ: आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित गरजा पूर्ण करणारी घरे बांधणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे. परवडणारी, सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि पुनर्निर्मितीक्षम अशा चार मार्गदर्शक तत्त्वांवर धोरणाची रचना करण्यात आली आहे.
- सामाजिक समावेशकता: ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी विशेष तरतुदी या धोरणात आहेत. नोकरदार महिला व विद्यार्थ्यांना भाडेतत्त्वावर, तर औद्योगिक कामगारांना 10 वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर आणि त्यानंतर मालकी हक्काने घरे मिळतील. यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन दिले जाईल, तसेच सामाजिक गृहनिर्माणासाठी सीएसआर (CSR) निधीचा वापर केला जाईल.
- 2030 पर्यंत 35 लाख घरांचे उद्दिष्ट्य: राज्याने 2030 पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS), अल्प उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी (MIG) 35 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवले आहे. यासाठी 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. पुढील 10 वर्षात 50 लाख घरे बांधण्याचेही नियोजन आहे.
- घरांची गरज आणि मागणीचे सर्वेक्षण: 2026 पर्यंत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये घरांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण करून त्यानुसार योजना आखल्या जातील.
- राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (SHIP): डेटा आधारित निर्णयांसाठी ‘स्टेट हाऊसिंग इन्फॉर्मेशन पोर्टल’ हे केंद्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केले जाईल. यावर घरांची मागणी-पुरवठा, सदनिकांचे जिओ-टॅगिंग, निधी वितरण, जमिनीचा डेटा, महारेरा, महाभूलेख आणि पीएम गती शक्ती यांसारख्या प्रणालींशी समन्वय असेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून विश्लेषण आणि पूर्वानुमान केले जाईल.
- शासकीय जमिनीचा भूमी अधिकोष: निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींचा डेटाबेस 2026 पर्यंत तयार केला जाईल. महसूल, वन विभाग, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी आणि इतर विभागांच्या समन्वयाने ही माहिती ‘शिप’ पोर्टलवर अद्ययावत केली जाईल आणि त्याचा वापर नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी होईल.
- विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण: शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी व माथाडी कामगार आणि विमानतळ कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष गृहनिर्माण योजना प्रस्तावित आहेत. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये रुग्णालयाजवळ नातेवाईकांसाठी भाडेतत्त्वावर घरे उपलब्ध करून दिली जातील. या सर्व योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) धर्तीवर असतील. रोजगार केंद्रांजवळ आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये घरांच्या विकासावर भर दिला जाईल. औद्योगिक वसाहतीमधील सुविधा भूखंडाच्या 20% जागेपैकी 10 ते 30% जागा निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे नियोजन आहे.
- महानगर प्रदेशात समावेशक घरे योजना: 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व महानगरपालिका आणि महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांमध्ये समावेशक घरे योजना लागू केली जाईल. याची माहिती ‘महाआवास’ ॲपवर आणि गृहनिर्माण विभागाच्या पोर्टलवर नियमितपणे उपलब्ध असेल.
- राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती: पुनर्विकास प्रकल्पांमधील तक्रारींसाठी राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती स्थापन केली जाईल.
- स्वयंपुनर्विकास कक्ष आणि निधी: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरावर कक्ष स्थापन केला जाईल आणि यासाठी 2000 कोटी रुपयांचा निधी उभारला जाईल.
- महाआवास निधी: गृहनिर्माण प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर 20,000 कोटी रुपयांचा ‘महाआवास निधी’ स्थापन केला जाईल.
- परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे: म्हाडा, सिडको आणि खाजगी विकासकांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे उपलब्ध करून दिली जातील.
- हरित इमारत उपक्रम (ग्रीन बिल्डिंग): पर्यावरणपूरक बांधकाम, ऊर्जा-कार्यक्षम तंत्रज्ञान आणि परिसराचा विकास यावर भर दिला जाईल.
- आपत्तीरोधक इमारती: ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज अंतर्गत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपत्तींना तोंड देणाऱ्या इमारती बांधल्या जातील.
- बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र: आधुनिक तंत्रज्ञान, हरित इमारत आणि आपत्तीरोधक तंत्रज्ञानावर संशोधनासाठी केंद्र स्थापन केले जाईल.
- पुनर्विकास धोरणे: पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सदनिकाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी त्रिपक्षीय करार आणि विकासकाला आगाऊ भाडे एस्क्रो खात्यात जमा करणे बंधनकारक असेल. मुंबई उपनगरांमधील उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींनाही पुनर्विकासासाठी म्हाडा कायद्यातील तरतुदी लागू करण्याचा विचार केला जाईल. मुंबईबाहेरील पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आवश्यक कायद्यांमध्ये बदल केले जातील.
- सामाजिक गृहनिर्माणासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन निधी: सीएसआर निधीचा वापर सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी केला जाईल.
- नॉलेज पार्टनर: धोरणाला अधिक बळकटी देण्यासाठी आयआयटी, आयआयएम आणि इतर संस्थांची नॉलेज पार्टनर म्हणून नियुक्ती केली जाईल.
- झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापर: केंद्र सरकार आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने योजना राबविल्या जातील आणि केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी आयटी आधारित पद्धती: प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी आयटी आधारित प्रणालीचा वापर केला जाईल.
- झोपडपट्ट्यांसाठी समूह पुनर्विकासाला प्रोत्साहन: एकाच प्रभागातील अनेक झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास धोरण राबविले जाईल.
- विकास कराराची नोंदणी बंधनकारक: झोपडीधारक आणि विकासक यांच्यातील करारनाम्यांची नोंदणी केली जाईल, ज्यामुळे झोपडपट्टीधारकांचे हक्क सुरक्षित राहतील.
- पुनर्वसन क्षेत्रात सामायिक भागांचा समावेश: पुनर्वसन इमारतीमधील सामायिक भागांचा समावेश पुनर्वसन क्षेत्रात करून विकासकांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
- धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास: धोकादायक पुनर्वसन इमारतींचा जलद पुनर्विकास केला जाईल.
- रखडलेल्या योजनांसाठी नवीन विकासकांची निवड: प्रगती न झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी नवीन विकासकांची निवड केली जाईल.
- संयुक्त भागीदारीद्वारे योजना: मुंबई महानगर प्रदेशातील रखडलेल्या योजनांसाठी विविध शासकीय संस्थांच्या संयुक्त भागीदारीतून प्रकल्प राबविले जातील.
