Maharashtra Leopard : राज्यात बिबट्यांचा सुळसुळाट दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. बिबट्यांच्या हल्ल्याच्या बातम्या वाऱ्यासारख्या पसरताना दिसत आहे. आता ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागात देखील बिबट्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. आणि त्यामुळेच बिबट्यांच्या समस्यांवर सरकार वारंवारण निर्णय घेताना दिसत आहे. बिबट्याची वाढती दहशत कमी व्हावी आणि सामान्यांनी आपले आयुष्य निर्धास्तपणे जगावे यासाठी सरकारचे प्रयत्न कौतुकास्पद जरी असले तरी बिबट्यांच्या हल्ल्याचा आकडा कमी होण्याचे नाव घेत नाही आहे.
राज्यात गेल्या काही काळापासून बिबट्यांचा उपद्रव कमी व्हायचं नाव घेत नाही आहे. त्यामुळे जेरबंद केलेले बिबटे वनतारा येथे हलवण्याचा राज्य सरकारचा विचार होता. मात्र वनताराने ५० पेक्षा अधिक बिबटे स्वीकारण्यास सरळ नकार दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अनौपचारिक गप्पांमध्ये दिली. त्यामुळे मानवी वस्तीत बिनधास्तपणे शिरणाऱ्या बिबट्यांचा बंदोबस्त कसा करायचा, हा प्रश्न अधिकच गंभीर बनत चालला आहे.
बिबट्या वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची १ मध्ये बिबट्याच्या बचावार्थ देखील काही बाबी समाविष्ट आहे, त्याला जेरबंद करणे, त्याला निसर्गमुक्त करणे किंवा कायमस्वरूपी बंदिस्त ठेवणे याचे सर्व अधिकार मुख्य वन्यजीव रक्षक तथा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव, नागपूर) यांच्याकडे आहेत. त्यातून स्थानिक पातळीवर आपत्कालीन परिस्थितीत बिबट्याला पकडण्यासाठी निर्णय घेताना बऱ्याच अडचणींचा सामना वन खात्याला करावा लागतो. त्यात स्थानिक पातळीवरील हे काम अतिशय कठीण असते ,मनुष्याचा बळी घेणाऱ्या बिबट्याला ठार मारण्याची मागणी नागरिकांकडून होते, अशा परिस्थितीत वनविभाग माणसांवर हल्ले करणाऱ्या बिबट्याला पिंजऱ्यात बंदिस्त करते.
हल्ला करणारे अथवा मानवाशी संघर्ष निर्माण झालेले असे बरेच बिबटे पकडण्यात आले देखील परंतु अजूनही काही बिबटे असेच मोकाट फिरत आहेत. हे बिबटे सध्या वनविभागाच्या ठिकठिकाणीच्या नर्सरीमध्ये, पिंजऱ्यामध्ये बंदिस्त करण्यात आले आहेत. पकडलेले बिबटे वनतारा प्रकल्पात स्थानांतरित करण्याचा सरकारचा विचार होता त्यासाठी प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे दीड महिन्यांपूर्वी पाठवण्यात आला होता असे देखील म्हटले जाते.परंतु वनताराचा ५० पेक्षा जास्त बिबटे घेण्यास नकार मिळाल्याने सरकारपुढे हा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे.
या बिबट्याचा संभाळ करण्यासाठी रोज प्रत्येकी अडीच किलोचा मांसाहार देखील द्यावा लागतो, सुरक्षेसाठीसुद्धा काही वनरक्षक तैनात करण्यात आले आहेत, जखमी बिबट्याला उपचारासाठी नाशिक किंवा पुणे याठिकाणी घेऊन जावे लागते.
याच संभंधित अधिक माहिती देताना अजित पवार म्हणाले की, राज्यात दोन हजारांहून अधिक बिबटे असण्याची शक्यता आहे. वनताराकडून ५० पेक्षा जास्त बिबटे घेण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला आहे. राज्यातील जेरबंद बिबटे वनतारामध्ये सोडण्याचा सरकारचा विचार होता, मात्र वनताराची मर्यादा अडचणीची ठरत आहे. बिबट्यांसाठी १ कोटी बकऱ्या सोडणे व्यवहार्य नाही. तसेच बिबट्यांची नसबंदी केली, तरी त्याचे परिणाम दिसून येण्यासाठी काही वर्षांचा कालावधी लागेल.
यावर वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, अजित पवार यांच्या वक्तव्याबाबत मी त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे. ठाण्यात वनताराच्या धर्तीवर सूर्यतारा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यातून लवकरच या समस्येवर मार्ग निघेल. असा विश्वास त्यांनी दर्शवला आहे.
हे देखील वाचा – SHANTI Bill : ‘शांती’ विधेयक काय आहे? 60 वर्षांनंतर अणुऊर्जा क्षेत्रातील सरकारी मक्तेदारी संपणार
