Maharashtra Local Body Polls: महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका (BMC) पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाला नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ईव्हीएम (EVM) मशीन उपलब्ध करून द्याव्यात, अशाही सूचना न्यायालयाने दिल्या.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता या निवडणुकांना गती मिळणार आहे. मे महिन्यातील सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. तसे न झाल्यास मुदतवाढ मागावी, असेही सांगितले होते. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने जानेवारी २०२६ पर्यंतची मुदतवाढ मागत सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आयोगाला “सप्टेंबरपासून जानेवारीपर्यंत एवढा मोठा अवधी का हवा?” असा सवाल केला. यावर आयोगाने ईव्हीएम मशीनची कमतरता, आगामी सण-उत्सव, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि कर्मचाऱ्यांची टंचाई अशी कारणे मांडली. आयोगाच्या युक्तिवादाचा विचार करून न्यायालयाने मुदतवाढ दिली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व प्रकारच्या निवडणुका पार पडल्या पाहिजेत. राज्य निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम, कर्मचारी आदी मागण्या राज्य सरकारकडे पाठवाव्यात आणि राज्याचे मुख्य सचिव यासंदर्भात उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच कामाचे टप्पे, वेळापत्रक ठरवून पाठपुरावा करण्याचे आदेश न्यायालयाने आयोगाला दिले.
हे देखील वाचा –
साताऱ्यात चमत्कार! एकाच वेळी 4 अपत्यांना जन्म, महिला 7 मुलांची आई
सोनप्रयाग- केदारनाथ रोप वे ! ४ हजार कोटींचे कंत्राट अदानीला
रेल्वे तिकीट बुक करताय? IRCTC च्या नियमांमध्ये मोठा बदल; जाणून घ्या
