Maharashtra News: महाराष्ट्र शासनाच्या विविध मंत्रालयीन आणि शासकीय विभागांमध्ये सल्लागारांच्या नियुक्ती आणि मानधनामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या अनियमिततेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अनावश्यक आर्थिक भार पडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार््वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी आयटी विभागाच्या आढावा बैठकीत महत्त्वाचे निर्देश दिले.
यापुढे सर्व विभागांना नियुक्त केलेल्या सल्लागारांची संपूर्ण माहिती माहिती तंत्रज्ञान विभागाला (MahaIT) अनिवार्यपणे सादर करावी लागणार आहे, ज्यामुळे कन्सल्टन्सीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या लूटीला चाप बसणार आहे.
सल्लागार नियुक्तीतील ‘लूपहोल्स’ आणि नुकसान
सध्या सल्लागारांची नियुक्ती विभाग त्यांच्या गरजेनुसार करत असले तरी, त्यांना किती मानधन दिले जाते किंवा त्यांची कामाची पद्धत काय आहे, याची कोणतीही माहिती महाआयटी (MahaIT) विभागाकडे दिली जात नाही. यामुळे देखरेखीचा अभाव निर्माण झाला आहे.
सध्या सहा पॅनेलवर समाविष्ट असलेल्या एजन्सीमार्फत तब्बल 246 व्यक्ती विविध सरकारी विभागांमध्ये सल्लागार म्हणून काम करत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये एकच व्यक्ती अनेक विभागांत पर्यवेक्षक म्हणून काम करून, अपेक्षित मानधनाच्या चार ते पाच पट अधिक वेतन घेत असल्याचे आढळले आहे, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे मोठे नुकसान होत आहे.
2018 च्या शासन निर्णयानुसार आणि 2023 मध्ये सुधारित केलेल्या नियमांनुसार सल्लागारांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे, परंतु सध्याच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता राहिली नाही.
पारदर्शकतेसाठी ‘नवीन धोरण’ आणि पोर्टल
मंत्री अ‍ॅड. शेलार यांनी मंत्रालयात मनुष्यबळ व्यवस्थापनात शिस्तबद्धता राखण्यासाठी आणि अनियमितता कमी करण्यासाठी पुढील सूचना दिल्या:
- जीआरमध्ये सुधारणा: सल्लागारांची माहिती महाआयटीकडे अनिवार्यपणे पाठवण्यासाठी संबंधित शासन निर्णयात (GR) तातडीने सुधारणा करावी.
- स्वतंत्र पोर्टल: माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सल्लागार संस्थांच्या पारदर्शकतेसाठी एक स्वतंत्र ‘कन्सल्टन्सी पोर्टल’ तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- अनिवार्य माहिती सादर: सर्व विभागांना त्यांच्याकडील सल्लागारांची आणि व्यक्तींची संपूर्ण माहिती या पोर्टलवर अनिवार्यपणे अपलोड करावी लागेल.
- नवीन नियम: जर सल्लागारांनी योग्य काम केले नाही किंवा विभागांनी माहिती देण्यात कसूर केली, तर त्यावर कारवाई करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करून एक नवीन शासन निर्णय (New GR) प्रस्तावित केला जाईल.
या नवीन धोरणामुळे सल्लागारांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत जबाबदारी (Accountability) निश्चित होऊन सरकारी खर्चात होणारी लूट थांबेल, अशी अपेक्षा आहे.
हे देखील वाचा – ‘ओला दुष्काळ’च्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना आव्हान; फडणवीसांचे 2020 चे थेट पत्रच दाखवले
