Mumbai Building OC Policy: मुंबईतील सुमारे 25,000 गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र सरकार लवकरच जाहीर करणार आहे. ज्या सोसायट्यांकडे अद्याप ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (OC) नाही, त्यांच्यासाठी एक नवीन धोरण आणि नियम लवकरच लागू केले जाणार आहेत.
यासाठी लवकरच एक सविस्तर शासन निर्णय (GR) येत्या ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
‘ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट’ काय असते?
भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजेच ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) हे एक आवश्यक कायदेशीर दस्तऐवज आहे, जे महापालिकेकडून दिले जाते. हे प्रमाणपत्र इमारत मंजूर केलेल्या आराखड्यानुसार बांधली आहे आणि ती राहण्यासाठी योग्य आहे, हे प्रमाणित करते.
ओसी नसल्यामुळे अनेक सोसायट्यांना समस्यांचा सामना करावा लागतो. रिअल इस्टेट सल्लागारांनुसार, यामुळे बँका गृहकर्ज देण्यास कचरतात, पुनर्विकास योजना थांबतात आणि पाणी किंवा सांडपाण्याच्या जोडणीसारख्या नागरी सुविधांबाबत अनिश्चितता राहते. मुंबईत हजारो सोसायट्या अनेक वर्षांपासून या समस्येने त्रस्त आहेत.
राज्य सरकारचा प्रस्ताव काय आहे?
रिपोर्टनुसार, 2 ऑक्टोबर रोजी याबाबतची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ओसी मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी होईल आणि कायदेशीर अडथळे दूर होतील.
ही योजना मालमत्ताधारकांना दंडात्मक शुल्क किंवा चार्जेस भरून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची परवानगी देईल. यासाठी एक निश्चित मुदत दिली जाईल. दंडाची रक्कम बांधकामाच्या प्रकार आणि उल्लंघनाच्या प्रमाणानुसार वेगवेगळी असेल.
महाराष्ट्रातील धोरण तयार करणाऱ्या समितीचे सदस्य आणि उत्तर मुंबईचे माजी भाजप खासदार गोपाल शेट्टी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कन्व्हेयन्स डीड किंवा कमेंसमेंट सर्टिफिकेट (CC) नसलेल्या सोसायट्याही ओसीसाठी अर्ज करू शकतील.
एफएसआयमध्ये बदल केलेल्या किंवा नियमांचे उल्लंघन केलेल्या सोसायट्याही अर्ज करू शकतात, पण त्यांना सवलतीच्या दरात प्रीमियम भरावा लागेल. या सर्व बाबी ऑक्टोबरमध्ये अधिकृत धोरण जाहीर झाल्यावर स्पष्ट होतील.
हे देखील वाचा – Devendra Fadnavis : कुणबी प्रमाणपत्र नेमके कोणाला मिळणार? देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितले
